धरान । नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशिक राईले शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि २०२८ सालको ऐन अन्योल रहेको बताए ।

मन्त्री राईले धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ हिमाली माबिमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत चारकोठे भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा यस्ता कुराको खुलासा गरेका हुन । मन्त्री राईले २८ सालको अन्योलपुर्ण ऐन बदल्न जरुरी रहेको भन्दै चुनौती उत्तिकै रहेको बताए ।

आफु मन्त्री भएदेखि नै उक्त ऐनलाई बदल्ने नयाँ ऐन संसदमा पुर्‍याएको बताए । संसदमा पुगेको ऐनको मस्यौदामा शिक्षक,अविभावक,स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकारको आ आफ्नै चाहना रहेको बताए । संसदमा पुगेको ऐनमा १५३ जना सांसद सहित १७५७ संशोधन प्रस्ताव पेश भएको बताए । तर त्यसबाट पनि समाधानको उपाय निकाल्ने बताए । अवको ऐनले शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने भन्दै यस ऐनमा शिक्षक, विद्यार्थी,अविभावक सबैको अधिकार सुनिश्चित रहेको बताए । यो ऐन सन्तुलित रहेको दाबि गरे ।

अव प्राविधिक शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै उच्च शिक्षा सम्बन्धि ऐन यसै हिउदे अधिवेशनमा ल्याउने बताए । यसरी तीनवटा ऐन एकसाथ ल्याएपछि भने शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने दाबि गरे ।

गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा तर्फ ९ अर्व विनियोजन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्वमात्र रहेको बताए । हालको बजेट ११ प्रतिशत भएको भन्दै शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत विनियोजन गर्ने अभ्यास रहेको बताए । देशमा २०७२ सालको महा भुकम्पपछि धेरै विद्यालयमा क्षति भएको भन्दै बझाङ बाजुरा सहितको क्षति भएको विद्यालय पुननिर्माण गर्न शुरु भएको बताए । हाल नेपालमा दुई हजार बढि विद्यार्थी रहेको बिद्यालय पाँच सय माथि रहेको बताए । जसको भौतिक पुर्वाधार सुधार गर्ने बताए । यस अघि नमुना विद्यालय निर्माण कार्यक्रम रहेको भन्दै त्यो त्यति राम्रो नभएको बताए । पचास साठि करोडको योजनामा वर्षमा एक दुई करोड दिँदा पचास साठि वर्षमा मात्र सम्पन्न हुने बताए । अव एकमुष्ट बजेट छुट्याउनेलाई पनि अन्त्य गरिएको बताए ।

मन्त्री अशोक राई यतिबेला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा छन । बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी जनाईरहेको छ ।