शिङ्सा क्षेत्र (संखुवासभा ) । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन ऐन विपरीत संखुवासभा जिल्लाको पवित्र ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदा समेत रहेको छुक्चुव बरुण खोलामा विद्युत उत्पादन अनुमति दिएको भन्दै भोटखोला गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ ।
भोटखोला गाउँपालिकाको १३ औ कार्यपालिका बैठकले बरुण छुक्चुव खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्न दिएको भन्दै वन मन्त्रालय र वन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भोटखोला गाँउकार्यपालिकाको १३ औं बैठकले निर्णय नं. १२ मा वडा नं. ४ स्थित रहेको पवित्र धार्मीक बरुण नदिलाई धार्मिक सम्पदाको रुपमा राख्ने र कुनै पनि जलविद्युत सँग सम्बन्धित कार्य गर्न रोक लगाउने भनि निर्णय भई सो निर्णय कार्यार्थको लागी मिति २०८०/२/३१ गते च.नं. ६६२ को पत्र सचिव, उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयमा पेश भएको उल्लेख छ । सो पत्रको प्रतिजवाफ हचुवाको भरमा विद्युत विकास विभागले २०८०/८/४ गते च.नं. ३९५ को खामवन्दी पत्र फोनको भरमा बुझिलिन आउनु भन्ने खवर प्राप्त भएपछि पालिका अध्यक्ष वाङ छेदर सयंम मिति २०८०/८/१२ गते विद्युत विकास विभागको कार्यालय गई पत्र बुझिलिएको र पत्रको जवाफ अध्ययन गरे पश्चात उक्त पत्रको प्रतिउत्तर विद्युत विकास विभागलाई भन्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्री ज्युलाई लेख्न उचित ठानेको बताएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज कानुन विपरीत अनुमति दिएको भन्दै वनमन्त्री डां विरेन्द्र प्रसाद महतोलाई ध्यानकार्षण गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री ज्युलाई यो संरक्षित क्षेत्र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन, कानुन अनुसार र भोटखोला गाँउपालिकाको यो पवित्र धार्मिक सम्पदाको रुपमा राख्न चाहेको जनभावना र मर्मलाई बुझि एमपीक इनर्जी प्रा.लि. लाई बरुण नदिमा विद्युत उत्पादन गर्न दिने सहमति नदिन आग्रह गरिएको छ । नियम, कानुन र कार्यविधि संशोधनको प्रकृयामा नगई वन तथा वातावरण, जैविक विविधता संरक्षणमा अभिभावकत्वको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिदिन भोट्खोला गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।
वन मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा नियोजित ढंगले विभिन्न कानुनको दफा उल्लेख गरी विद्युत उत्पादन गर्न दिनुपर्ने २०८० कार्तिक २३ गतेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णय अनुसार भन्ने परिपत्रको भोटखोला गाउँ पालिकाले खेदजनक भनिएको छ । पत्रमा बरुणनदिमा जलविद्युत उत्पादन कार्य रोक लगाउन उर्जा मन्त्रालयको सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखेको भोटखोला गाउकार्यपालिको पत्र मिति २०८० जेष्ठ ३१ गते च.नं. ६६२ को पत्र बोद्धार्थ विद्युत विकास विभागलाई पनि पेश भएको तर विद्युत विकास विभागले कुनै छलफल गरिएन। साथै मिति २०८०/०५/३१ गते च.नं. १३७ को विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पाउ भनि पेश भएको एमपीक इनर्जी प्रा.लि. को पत्र र दर्ता नं. १४७१/२०८०/०६/१ गतेका दिन दर्ता गरी सो निवेदन उपर नियोजित रहेको दाबि गरेको छ ।
पत्रकासाथमा किन विद्युत उत्पादन गर्न नहुने भन्ने तर्क समेत पेश गरिएको छ :
१. यो पवित्र बरुण नदी मकालु हिमालको काखमा रहेको दुधपोखरी मुहान हुदै याडले श्रृंखलामा रहेको शिवधाराको पानी यसैमा समिश्रण हुन्छ र यो नदि संरक्षीत मकालुबरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पुरै वग्दै अरुण नदिमा परिणत हुन्छ ।
२. अरुण र वरुण दोभान भोटखोला वडा नं. ४ श्याक्शिला र सेम्बुङ गाँउको बेशीमा रहेको बरुण उपत्यकामा सदियौं देखी हिन्दु र बौद्धिष्ट धार्मिक समुदायहरुले पाठपुजा गरी स्नान गर्ने धार्मिक स्थल र नदिको रुपमा उपभोग गर्दै आईरहेको छ ।
३. भोटखोला गाँउकार्यपालिकाको मिति २०७५/८/२४ गतेको च. नं. १२३० को पत्र कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेको पाईएन र यो बरुण नदि संरक्षित क्षेत्र मकालुबरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले गाँउपालिका र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज विच समन्वय, छलफल र आवश्यक संरक्षित क्षेत्रको कानुन, नियम अध्ययन नगरी प्रदान गरिएको पत्र भएकोले यस पत्रको आशय मिति २०८० साल जेष्ठ महिनामा बसेको भोटखोला गाँउकार्यपालिका १३ औ कार्यपालिका बैठकको निर्णय नं. १२ ले निष्क्य वनाएको हाम्रो ठहर छ ।
४. बरुणनदिमा जलविद्युत उत्पादन कार्य रोक लगाउन उर्जा मन्त्रालयको सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखेको भोटखोला गाउकार्यपालिको पत्र मिति २०८० जेष्ठ ३१ गते च.नं. ६६२ को पत्र बोद्धार्थ विद्युत विकास विभागलाई पनि पेश भएको तर विद्युत विकास विभागले कुनै छलफल गरिएन। साथै मिति २०८०/०५/३१ गते च.नं. १३७ को विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पाउ भनि पेश भएको एमपीक इनर्जी प्रा.लि. को पत्र र दर्ता नं. १४७१/२०८०/०६/१ गतेका दिन दर्ता गरी सो निवेदन उपर नियोजित ढंगले विभिन्न काननको दफा उल्लेख गरी विद्युत उत्पादन गर्न दिनुपर्ने मिति २०८०/७/२३ गतेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णय अनुसार भन्ने परिपत्र खेदजनक छ ।
५. संरक्षित क्षेत्र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र कुन ऐन, नियम र कानुनले जलविद्युत उत्पादन गर्न पाईने प्रावधान छ ? साथै सो पवित्र धार्मिक नदि तथा सम्पदा हो भनि अग्रीम भोटखोला गाँउपालिकाले जानकारी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिव ज्युलाई गराउदा किन यसको सुनुवाई भएन ? (तस्बिर : गुगल)
Discussion about this post