धरान । याक्थुङ लिम्बुहरूको परम्परागत प्रथाजनिल पुख्यौली भूमी फिर्ता गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्धा दायर गर्ने निर्णय भएको छ ।
मसिर २३ र २४ गते विजयपुर धरान स्थित चुम्लुङ भवनमा लिम्बु याक्थुङ्हरुको ११९ थरको भेलाबाट पारित भएको ५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने क्रममा यस्तो कुरा सार्वजनिक भएका हुन । घोषणापत्रमा बि.स. १८३१ को सन्धी अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्धा दायर गर्ने भन्दै त्यसका लागि एकलाख भन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने बताए ।
परम्परागत प्रथाजनित पुख्यौली भूमीको सामुहिक स्वामित्वको अधिकार नियन्त्रण गर्नको लागि थिबोङ याक्थुङ चुम्लुङ (लिम्बु संसद) आवश्यक रहेको ठहर गरेको जनाएको छ । प्रथाजनित संस्था चुम्लुङ’ पुनर्जीवित गर्दै, तुम्याङ प्रणालीलाई अभ्यासमा ल्याउदै यसतर्फ पहल कदमी लिइनेछ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी याक्थुङ लिम्बुहरूको सांस्कृक्तिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, मन्धमी आस्थाको स्थल, चिहान, वन, चरन, खर्क, परम्परागत प्रथाजनित पुख्यौली भूमी माथि नियन्त्रण र उपभोग गर्नुपर्ने पारित गरेको छ । परिवर्तित स्थान नाम अबिलम्ब सच्याउने, सच्याउदै लैजाने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेखिकरण गराइने उल्लेख छ ।
भेलामा प्रदेश १ को नामांकनको पनि छलफल गरेका थिए । सोहि अनुसार एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी अस्वीकार गर्ने र सो नाम खारेजी गर्नु पर्ने एकमत भएको छ । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा “लिम्बुवान, किरात” पुनः नामाङ्कन गरिनु पर्ने र कोशी नाम खारेजी र पुनः नामाङ्कनका लागि भइरहेको आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संङ्घर्ष समितिले गरेका निर्णयहरूलाई आत्मसात गर्ने पारित गरेको छ ।
पाँचौ बुँदामा ११९ थरगत लिम्बु संस्था मुल अभियान समितिले एक महिला एक पुरूष गरी प्रत्येक थरगत संस्थाबाट दुईजना रहने गरी हाललाई २५६ सदस्यीय “लिम्बु थरगत संस्था मूल अभियान समिती” पुनर्गठन गरिएको छ । त्यसैगरी दसवटा थुमबाट एक/एक जना प्रतिनिधी रहने गरी १८ जनाको “सहजिकरण समूह सचिवालय” गठन गर्ने पनि पारित गरिएको छ ।
धरानमा ११९ थरगत लिम्बु संस्थाबाट सात सयजना बढि सहभागी भएका थिए ।
Discussion about this post