काठमाडौ । निक्कै विवादमा रहेको शिङ्सा क्षेत्र भोटखोला संखुवासभाका छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन हचुवाको भरमा तयार गरि बुझाएको रहस्य खुलेको छ ।

च्याम्ताङ काठमाडौ कल्याण समाजले आयोजना गरेको छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना र आदिवासी अधिकार विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो रहस्य खुलेको हो । आदिवासी अधिकार प्रतिरक्षा वकिल समुह लाहुर्निपका शंकर लिम्बुले अन्तरक्रियाको क्रममा अन्य जिल्लाको प्रतिवेदनलाई कपि गरेर बनाएको दाबि गरे । प्रतिवेदनमा गोरखा जिल्ला उल्लेख भएको,आदिवासी रहेको स्थानमा छेत्री जाति उल्लेख गरेको,दुम्सि सालक नपाईने छुजुङ आसपासमा सालक समेत उल्लेख गरेको हुनाले पनि स्थलगत र वास्तविक प्रतिवेदन नभएको बताए । सोहि अवसरमा सहभागीले समेत यहि कुरा सत्य भएको भन्दै त्यहाँ बाँस नपाईने छुजुङमा बाँस समेत पाउने उल्लेख गरेको लोपोन्मुख रेड पाण्डा हिम चितुवा लगाएत प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको पाँउदा प्रतिवेदन हचुवाको रहेको दाबि गरे ।

प्रतिवेदनमा गोरखा जिल्ला उल्लेख भएको,आदिवासी रहेको स्थानमा छेत्री जाति उल्लेख गरेको,दुम्सि सालक नपाईने छुजुङ आसपासमा सालक उल्लेख भएको लोपोन्मुख रेड पाण्डा,हिउँ चितुवा लगायत लोपोन्मुख जडिबुटी उल्लेख नगरेको ।

त्यसैगरी सांग्रीला उर्जा कम्पनीले छुजुङ खोलाको नाममा छुन्जम खोला समेत कब्जा गर्न खोजेको बताए । प्रभाव प्रतिवेदनमा छुजुङसंगै छुन्जमको मुहान मिसाएको भन्दै छुन्जमको मुल्यांकन नगरेको बताए । अधिबक्ता लिम्बुले प्रतिवेदनमा त्यस क्षेत्रमा आदिवासी समेत रहेको कुरा उल्लेख नगरेको पाईएको बताए । उनले भने – `सांग्रीला उर्जा प्रा. लि. ले ब्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागेको, अर्ध जलाशययुक्त ६३ मेगावट क्षमताको छुजुङखोला जलविद्युत हो । यसमा नेपालको संबिधानले दिएका मौलिक अधिकार, बातावरण कानून, आदिवासीको अन्तराष्ट्रिय कानूनले दिएको अधिकार उल्लंघन भएको देखिन्छ ।´

एकातिर सांग्रीला उर्जा कम्पनिले स्थानीयको प्राकृतिक सम्पदामा विकासको नाममा आधिपत्य जमाईरहेको छ । यता संखुवासभा लर्निङ ग्राउन्ड पनि लुङ्ब साम्बको नाममा प्राकृतिक संरक्षणको लागि अघि बढिरहेको छ । कर्म भोटियाको अगुवाई ग्राउन्डले गरिरहेको कामलाई स्थानीयले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन खोजिएको आशंका गरिएको छ । कार्यक्रममा पनि सोहि कुरा सहभागीले उठाएका थिए । यस अघि तत्कालीन हटिया,किमाथांका,चेपुवा,वाला,शिशुवा र सोलुको बुङ छेस्कम सहितको भुभाग मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज बनिसकेको छ । जसले स्थानीयमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार खोसिएको छ ।

यस विषयमा लर लर्निङ ग्राउणडका कर्मा भोटियाले कुनै पनि हालतमा निकुञ्ज नहुने स्पष्ट पारे । कर्मले भने निकुञ्ज बनाउने रहेको प्राकृतिक सम्पदालाई बचाएर चरिचरण्व र पर्यटन प्रबर्द्धनको लागि यो कार्यक्रम रहेको स्पष्ट पारे । उनले भोटखोला गाउँपालिका वातावरणीय ऐन समेत आईसकेको हुनाले पनि निकुञ्ज हुननस्क्ने स्पष्ट पारे । उनले भने तत्कालीन वातावरणीय ऐन ल्याउदा सहभागी भएका हाल भोटखोला गाउँ पालिका वडा अध्यक्ष जिप्पा तेन्जिङ कार्यपालिका सदस्य हुँदा ऐन कानुन ठिक छ भनेर हस्ताक्षर गरि पारित गरेको कानुन वडा अध्यक्ष हुँदा उलंघन गरेको बताए । च्याम्ताङ गाउँमा सांग्रीला कम्पनिले खाममा प्रतिब्यक्ति तीन हजार दिएर प्रलोभनमा पारेको आरोप समेत लगाए । साथै बिना हाजिर समेत कुनै काम बिना नै मासिक बीस हजार दिएर पनि प्रलोभनमा पार्दै छुजुङ परियोजना लाग्न खोजिएको आरोप लगाए ।

कर्म भोटियाले संखुवासभा लर्निङ ग्राउण्ड्को उद्देश्य स्पष्ट पार्दै पहिलो काम त्यहाँका आदिवासीको ज्ञान र सीपलाई दस्तावेजिकरण गर्ने योजना रहेको बताए । जस अन्तर्गत भेडा चौरी पालन लगायतका पुर्ख्यौलि व्याबसायलाई प्रतिवेदन बनाई पालिकालाई बुझाउने सो सम्बन्धी तालिम युवा तथा स्थानीयलाई प्रदान गरिने बताए । त्यसैगरी हाल नेपालका सबै क्षेत्रमा सडक संजाल पुग्दै गरेको भन्दै सडक रहित ट्रेकिङ रुटको प्रबर्द्धन गर्ने योजना रहेको बताए । जसले गर्दा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा मिल्ने हुँदा स्थानीय सरकार लगायत्लाई आर्थिक पाटोमा टेवा मिल्ने बताए । उक्त कुरा भोटखोला गाउँपालिकाले ल्याएको ऐनमा समेत स्पष्ट खुलेको बताए । साथै त्यहाँका भाषा,संस्कार,संस्कृति संरक्षण प्रबर्द्धनमा ग्राण्ड लागिएको स्पस्ट पारे । लर्निङ ग्राउन्डका मिक्मा तेम्बाले कोशिटप्पुदेखि लुङ्ब साम्बसम्म कार्यक्षेत्र रहेको बताए । मकालु गाउँ पालिकामा त्यहि कार्यक्रम गर्दा बुझिने विवाद न आउने तर त्यहि कार्यक्रम च्याम्ताङ (दम्दाङ) मा गर्दा विवाद हुने बताए । जसका लागि छुजुङ परियोजना नै भएको बताए । सबैभन्दा बढि कार्यक्रम च्याम्ताङमा नै गरेको भन्दै उनले सबैभन्दा बुझ्ने पनि त्यहि त्यहि रहेको र बुझाउन बुझ्न गाह्रो पनि त्यहि रहेको बताए ।

च्याम्ताङ ( दम्दाङ) गाउँमुनि सुरुङ खनेर लाने बिषयमा अध्यय सरोकार संघर्ष समिति गठन बिषयमा छलफल ।

सोहि अवसरमा किमाथांका अरुण ४५४ मेघावाट परियोजना च्याम्ताङ ( दम्दाङ ) गाउँको जमिन मुनि सुरुङ खनेर लान्छ भन्ने कुराको पनि छलफल भएका थिए । यो कामले गाउँको सतहको मुहान सुक्ने,उत्पादनमा ह्रास आउने लगायतका समस्या हुनस्क्ने छ्लफल भए । यस विषयमा इलाम जिल्लाको सानिमा जलविद्युतले यस्तै खालको समस्या आएको कुरा अधिबक्ता शंकर लिम्बुले चर्चा गरे । हाल यस परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन आईनसकेको भन्दै त्यससम्बन्धी अध्ययन तथा सरोकार राखेर अगाडि बढ्न सरोकार संघर्ष समिति पनि गठन गर्ने छलफल र निर्णय भएको छ । किमाथांका अरुणले च्याम्ताङ (दम्दाङ) छुमसुर,रिदाक,थुदाम,किमाथांका,लगायतको गाउँ नै बिस्थापित हुने खतरा देखिएको छ । जस्का लागि स्थानीय स्तर,जिल्ला स्तर र केन्द्रिय सहित तीन स्तरमा संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । केन्द्रका लागि लाक्पा आङ्जुकलाई समिति गठनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी गाउँको लागि नम्याङ लामालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

किमाथांका अरुण परियोजना अघि बढ्ने क्रममा छुमुसुरको जग्गाको लागि मुअब्जा वितरण गर्ने काम भैरहेको छ । यसको अन्तिम निकास च्याम्ताङ (दम्दाङ) गाउँमुनिबाट सुरुङ खनेर जोङ्गचेनमा झारिनेछ ।

कार्यक्रममा काठमाडौ उपत्यकामा विकासको नाममा नेवा समुदायमाथि कसरी उठिवास लगाउन खोजे र त्यसको प्रतिवाद तथा आदिवासीको अधिकार बारे घटनाको कुरा सुनाउन अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्यको उपस्थिति रहेका थिए ।

कार्यक्रममा च्याम्ताङ काठमाडौ कल्याण समाजका सदस्य,ल्होमि शिङ्सा कल्याण केन्द्रका पदाधिकारी,थुदामका बासिन्दा च्याम्ताङ (दम्दाङ) का काठमाडौमा बसोबास गर्ने,संखुवासभा लर्निङका पदाधिकारीहरु सहभागी रहेका थिए ।

छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना विरुद्ध हाल सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बिपक्षी सांग्रीला उर्जा कम्पनीलाई अदालत १५ दिने पत्राचार गरिएको थियो । छलफलका लागि भनेर मिति तोकिएको हाल छ्लफल सरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रमलाई समापन गर्दै च्याम्ताङ काठमाडौ कल्याण समाजका अध्यक्ष पिम्बा सेच्याले हालको अरुण तेस्रो परियोजनाको हालत हेरेर नै छुजुङ परियोजना नचाहिने स्पष्ट पारे । यस अघि फ्याक्सिन्दा दोभानमा किटपतङ चराचुरुङ्गीको आवाजा हरियाली भएको स्थान अहिले चट्टान नै चट्टान खन्डाहार रहेकोले पनि भोलिको दिनमा छुजुङ त्यस्तै हालत हुने लागेको बताए । त्यहि भएर छुजुङ परियोजना ठिक नभएको स्पष्ट पारे ।