भदौ ९ गते धरानमा हिन्दुवादी संघसंस्थाले गतिविधि गर्ने भएपछि त्यसको प्रतिकार भै रक्तपात हुनेतर्फ सजग भै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निषेधाज्ञा नै जारी गरेका थिए । त्यस अघि धरानमा रहेका राजनीतिक दल नागरिक समाज विभिन्न संघसंस्था सहितको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बसी सद्भाव र्‍यालि निकाली भदौ ९ गते गरिने भनिएको गतिविधि गर्न नदिने सहमति गरेका थिए ।

धरानमा साउन २८ गते गोरु काटिएको विषयलाई लिएर गाई काटिएको भनिएपछि हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थामा ठेस लागेको भन्दै धरानमा गौमुत्रले चोख्याउने भन्दै धरान आउने व्यापक प्रचार भएका थिए । यता मौलिक संस्कारमा गोरु काटेर गरिने गतिविधिमा कानुन लगाएपछि जेल जान बाध्य भएको भन्दै दुईजनाको रिहाईपछि गोरु नै काटेर सामुहिक भोज गरेका थिए ।

तर त्यो एउटा आगोको झिल्को मात्र थियो । त्यसअघि धरान १४ स्थित गोपाल मन्दिर अगाडि चर्च निर्माण गरेपछि चर्च हटाउनुपर्ने भनेर हिन्दुबादिहरु लागिपरेका थिए । धरानमा अनतरीम संविधान जारी भएपछि २०६३ साल साउन ५ गतेदेखि निरन्तर गोरु काट्दै आएका छन । हरेक साउन ५ गते सांस्कृतिक अधिकार दिवसको रुपमा गोरु दिवस नै मनाउदै आइरहेका छन । जब २८ गते गोरु काटिएको समाचार भिडियो सनसनी फैलियो त्यसपछि हिन्दुवादि संघसंस्था एकाएक तातिए भने विश्व हिन्दु महासंघ राप्रपा लगायतले आपत्ति जनाएका थिए ।

भदौ ९ गतेको अप्रीय घटना हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल मानव अधिकारले समेत वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न दुबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ । पहिचानवादिहरुले कुनै जात धर्म विशेष विरुद्ध नभै राज्यले बनाएको कानुन संशोधन हुनुपर्ने माग स्वरुप यस्तो क्रियाकलाप गरिएको जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा ईलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत कानुन मन्त्री,संस्कृति मन्त्री अनि धरान आएको मौका पारी सुनसरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ का सांसद तथा शिक्षा मन्त्री असोक राई र प्रदेश सांसद द्वय बिजय राई र रमेश बस्नेतलाई समेत कानुन संशोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

भदौ ९ गते नरसंहार रक्तपात हुनसक्ने घटना टरे पनि स्थायी समस्या समाधान भने भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भनेजस्तो वार्ता भनेकै विभेदित कानुन संशोधन एकमात्र उपाय हो । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को पशुपंक्षिको महलमा – ” गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुनेः (१) कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा
गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष
सम्म कैद हुनेछ ।
(३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।” उल्लेख छ ।

यो ऐन सरसर्ती हेर्दा गाईगोरु काट्ने मार्ने त परको कुरा देखिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश जहाँ मधेशमा केहि क्षेत्रमा ट्याक्टरले जोते पनि अधिकांस क्षेत्रमा गोरुद्वारा हलो जोतिन्छ । हलो जोत्ने क्रममा गोरु नकुटि नहुने हुन्छ । जब गोरु नारिन्छ अनि लठ्ठीले नधपाई मेलो पक्कै सर्दैन । यसरी गोरु कुटेको भनेर उजुरी दिएपछि यो कानुन आकर्षित हुने नै देखिन्छ । यो ऐन कतैबाट पनि व्यावहारिक देखिदैन । यता गाईगोरु काट्यो भन्ने कुरामा नेपाल बहुजातीय,बहुभाषिक,बहुसांस्कृतिक,बहुधार्मिक देश भनेर संविधानमा नै स्पष्ट लेखिएको अवस्था एकल जातिय रुपमा रहेको आस्थालाई मात्र अगाल्नु सरासर विभेद देखिन्छ । नेपाल एकीकरण हुनु अगाडिदेखि नै गाईगोरुबाट संस्कार गर्दै आएको समुदायलाई पृथ्वीनारायणले गरिएको कथित एकीकरण पछि क्रमिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाउदै आएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा हिन्दुको आस्थाको रुपमा रहेको गाईलाई पनि आँच नपुग्ने,अनि पहिचानवादिको पनि मौलिक संस्कार गर्न मिल्नेगरीको वर्तमान मुलुकि अपराध संहिता ऐन २०७४ को पशुपंक्षिको महलमा रहेको `गाई वा गोरु´ लेकिएको ऐन `गाई ´ मात्र राखिएर `गोरु´ लाई हटाउने हो भने कसैको हार पनि नहुने कसैको जीत पनि नहुने देखिन्छ । स्थायी तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि यो मात्र एउटा मात्र उपाय रहेको देखिन्छ । यसरी अगाडि बढ्ने हो भने देश शान्ति समृद्धि समानता विभेद रहित हुने कुरामा दुई मत छैन । यसको कार्यान्वयनको लागि पहल गर्न राजनीतिक दल,नागरिक समाज,प्रबुद्ध ब्यक्ति सर्वपक्षीय रुपमा लाग्न आजको आवस्यकता देखिन्छ ।