धरानमा गोरु काटेको पक्षमा १६ घटकको संयुक्त बिज्ञप्ति,साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति, धम्की र गतिविधि तत्काल रोक्न गरायो सचेत

धरान । गत केहि दिन अघि धरानमा गोरुकाटेको दुई ब्यक्ति रिहाईमा गोरु काटेर नै बिजय उत्सब मनाएको विषमा सामाजिक संजाल तातेपछि त्यसको पक्षमा १६ घटकले संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

संयुक्त जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समिति धरान अध्यक्ष  सुवासचन्द्र हुक्पा चोङवाङ,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ उपमहानगर समन्वय परिषद धरान एवम् आवद्ध सबै १३ जातीय संस्थाहरू, सचिव मनोहर शाक्य,युमा साम्यो महासभा सुनसरी अध्यक्ष मती बहादुर मेन्याङवो,किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ दिपकला लिम्बु, क्रिश्चियन समाज नेपाल  प्रदेश नम्बर एक मेहरमान ह्युज,जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल धरान अध्यक्ष ताजुव लिम्बु, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एकीकृत) देउमान लिम्बु, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (६ घटक) विष्णु थाम्देन,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च राज कुमार लिम्बु, मन्बसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च सुनसरी अध्यक्ष श्याम भुजेल, लिम्बुवान काङ्सोरे फोर्स सन्जय कुमार राई (अराजक),संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल अमन श्रेष्ठ, मंगोल नेशनल अगनाइजेसन डीजीजी दिनेश बान्तावा, समाजवादी युवा संघ सुनसरी करुण राई,संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी राहुल राई,किरात राई विद्यार्थी संघ केन्द्रिय सदस्य उपार्जन चाम्लिङ,पहिचानका लागि युवा सुनसरी संयोजक राजु के राई रहेका छन ।

बिज्ञप्तिमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको धरानमा केही समय अघिदेखि समाजिक सद्भाव भड्काउने कोणबाट सङ्गठित रुपमा विभिन्न साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति आउन थालेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । यी साम्प्रदायिक विचारहरुले सङ्गठित समूह वा गुटहरुलाई फाइदा भए पनि समग्ररुपमा नेपालमा विखण्डन ल्याउने प्रष्ट हुने उल्लेख छ । साङ्गठनिक रुपमा आएका यस्ता साम्प्रदायिक विचारहरुमा घोर भत्र्त्सना गरीएको छ ।
बिज्ञप्तिमा साम्प्रदायिक सहिष्णुता र सद्भावको पक्षमा रहेको हामी नेपालको संविधान ०७२ को मर्मलाई राम्रोसँग आत्मसात् गरेका दाबि छ । नेपालको संविधान ०७२ ले आफ्नो प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विषयलाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्दै संविधान जारी गर्दछौं।’ लेखिएको उदृत गरेको छ।

संविधानको भाग १ को धारा १ को उपधारा १ मा ‘संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानूनहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ भनेर लेखिनुले पनि एउटा सांस्कृति समुदायले गरेको सांस्कृतिक गतिविधि कानूनको दायरामा नआउने स्पष्ट रहेको दाबि छ ।

संविधानले स्वीकार गरेको विविधतालाई कुनै समूह वा गुटले आफ्नो स्वार्थप्रेरित परिभाषा गर्दै साम्प्रदायिक विचार फैलाउनु दण्डनीय अपराध भएको संयुक्त संस्थाले ठहर गरेको छ।

नेपाल बहुराष्ट्रियता, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक विविधतायुक्त सार्वभौम मुलुक हो । तर राज्यको शासकीय चरित्र अझै एकल जातीय अहंकार र दमनकारी रहेको आरोप छ।

लिखितम र आवरणमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा संविधानमा व्याख्या गरिए पनि सारमा यो राज्यसत्ताको मूल प्रवृत्ति र शासकीय चरित्र अन्ततः हिन्दु तहगत जातव्यवस्था र नश्लमा आधारित रहेको आरोप छ ।

धर्मनिरपेक्षता (षड्यन्त्रपूर्ण सनातनी धर्म रक्षाको नाममा) को धज्जी उडाउदै आज पनि उत्पीडित राष्ट्र, जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायमाथि पटक-पटक विभेदकारी कानुन लादेर जेलनेल, धरपकड, हिरासत, हत्या र बर्बर दमन जारी नै रहेको जनाएको छ ।

बिज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि समुदायले मासुजन्य आहार र संस्कृतिको रूपमा उपभोग गर्दै आएको गाई-गोरुलाई कथित ‘राष्ट्रिय जनावर को गलत तर्क गर्दै गाई-गोरु वध गरेबापत हालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद- २७ मा गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुने’ भन्दै तीन वर्ष कैद र ५०,००० (हजार जरिवानासहितको दण्ड सजायको व्यवस्थागरिएको भनिएको छ । सो दण्ड सजायको व्यवस्था व्यक्तिको न्यूनतम खाद्य उपभोग एवम् सांस्कृतिक मानवअधिकार र मौलिक हकको ठाडो हनन हो भनिएको छ ।

धर्म-निरपेक्षता, पहिचान, संघीयता, समावेशिता, खाद्य संप्रभुता, भाषिक एवम् सांस्कृतिक मानवअधिकारको सुनिश्चितताको लागि यो संविधान मृतप्रायः रहेको उल्लेख छ । यो अधूरो र अपूरो संविधानलाई पूर्ण समावेशी, प्रगतिशील र समतामूलक बनाउन आवश्यक संशोधन या पुनः लेखनका लागि संघीय संसदले तत्काल सांस्कृतिक मानवअधिकार विधेयक पास गरेर त्यही विधेयकलाई आधार बनाई संसदबाट यथाशीघ्र विशेष ऐन पास गर्न, गराउन सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समिति लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरूले जोडदार माग गरीएको छ ।

गाई वध गरी मासु खाएकै कारण निर्दोष उत्पीडित जनतालाई जेल हाल्ने यो विभेदकारी कानुन खारेज गरेर तत्काल नेपाली जनताको खाद्य एवं सांस्कृतिक मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । जसका लागि विभेदकारी कानून खारेज नै आजको हाम्रो एक सूत्रीय माग हो भनिएको छ ।
१६ घटकको मागप्रति बेवास्ता गर्दै यो राज्यले थप दमनकारी नीति अवलम्बन गरी हामीमाथि निरन्तर दमन गरियो भने त्यसको सशक्त प्रतिरोध र जनप्रतिरोधबाट त्यस्ता कानुन खारेज गर्न हामी बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

पछिल्लोपटक धरानका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायका जनता र अभियन्ता साथीहरूले राज्यले गरिरहेको विभेद र दमनको प्रतिरोधस्वरुप निरन्तर रूपमा गाई, गोरु काटेर खाँदै आएको सन्दर्भमा राज्य अर्थात् नेपाल प्रहरीले थप दमन र गिरफ्तारीको लागि गरिरहेको तयारीको पनि घोर निन्दा एवम् भत्सना गरीएको छ । जनप्रतिरोधलाई लिएर हिन्दु अतिवादी व्यक्ति, संघसंस्था र हिन्दुवादी पाटीहरुले गरिरहेको सामाजिक सदभाव भड्काउने खालको साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति, विरोध, धम्की, चेतावनी र अपील प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यसखाले साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति, धम्की, चेतावनी र गतिविधिहरु तत्काल रोक्न सचेत गराएको छ ।

यस अघि धरानमा गाईगोरु काटेर सहभोज गरेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विश्व हिन्दु महासंघ लगायतले आपत्ति जनाउदै बिरोध गरिसकेको छ ।

धरानमा अन्तरीम संविधान जारी भएपछि धर्म निरपेक्षलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०६३ साल साउन ५ गतेदेखि निरन्तर गोरु काटिरहेको छ । साथै सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको दिन भन्दै साउन ५ गते गोरु काटेर सहभोज गर्दै गोरु दिवस मनाउदै आएको छ ।

मंलबारेमा भएको रिहाई उत्सबमा संविधान विपरीतको कानुन नसच्याए चोक चोकमा गोरु काट्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित