धरान । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले निजि विद्याललाई पाँच वर्षभित्र गुठिमा लानुपर्ने कानुनको बिरोध गर्दै धरान उपमहानगरपालिकामा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
प्याब्सन एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्र मेयर हर्क साङ्पाङलाई बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० सरोकारयानाका सुकायहरूलाई बेवास्ता गरी तयार गरिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने सगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरि संविधानको भावना विपरित रहेको जिकिर गरिएको छ ।

निजी विद्यालयको छाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरूमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यमान विधेयक विभेदकारी हुनु साथै अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ । यथास्थितिमा विधेयक पारित भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धन, असंभव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने निश्चितप्राय रहेको उल्लेख छ ।

विधेयक फिर्ता गर्न चरबद्ध आन्दोलन समेत सार्वजनिक गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । पहिलोपटक २८ गते देशब्यापि सांकेतिक रुपमा बिद्यालय बन्द गर्ने घोषित बिरोधको कार्यक्रम रहेको भन्दै बेवास्ता गरे भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बिद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।