धरान । धरान उपमहानगर भित्र रहेको विवादित विषय रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्र सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न जनदबाब र ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

बुधबार आम सचेत नागरिक धरानको नाममा र्‍यालि सहित लोकतान्त्रिक चौतारीमा कोणसभा गरेका थिए । कोणसभामा छोटिमोरङ सहित सर्दु जलाधार क्षेत्रको सट्टा भर्ना दिइसकेको जग्गा सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै तत्काल सरकारीकरण गर्न जनदबाब दिएको छ ।

गत शनिवार वृक्षरोपण गर्ने क्रममा छोटि मोरङ भेडेटारमा पुर्व वडा अध्यक्ष समेत रहेका रोशन अधिकारीले किनेको भनिएको जग्गामा बिरुवा रोप्दा विवाद भएका थिए । सार्वजनिक जग्गा भएको भन्दै मेयर हर्क साङ्पाङको अगुवाईमा प्यारा ग्लाईडिङ समेत उडान भर्ने स्थानमा बिरुवा रोपेका थिए । उक्त जग्गा सहित सर्दु जलाधार क्षेत्र पर्ने र सर्वोच्चले जलाधारको पक्षमा फैसला गरेको पुर्ण पाठ समेत आएको कोणसभामा जानकारी दिए । सो जग्गा समेत धेरै जग्गा भुमाफियाले बेचबिखन गरेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई दवाब दिएको छ ।

हस्ताक्षर सहित कोणसभाबाट उपमहानगर पुगेका थिए । उपमहानगरको प्रांगणमा मेयर हर्क साङ्पाङलाई बाहिर नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

२०३३ सालमै सट्टा भर्ना गरेर मोरङ्गका विभिन्न ठाउँमा स्थानान्तर गरिएको हामीसँग स्पष्ट प्रमाणहरु छन् भनेर दाबि गरिएको छ । तर भूमाफियाहरुको गलत नजर स्थानिय सरकार, दलिय संयन्त्रहरुको निष्क्रियताको कारण जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी डाँडा पाखा भरी भएका रुख विरुवा कटान गरी वस्ती समेत बसाएको आरोप लगाएको छ ।

पछिल्लो समयमा आम नागरिकहरुको दबाब जनसरोकार मञ्च धरानको सक्रियतामा राज्यको सम्पत्ति जोगाउन मुख्य भुमिका रहेको उल्ले छ ।सर्वोच्च अदालतको फैसाला (पुर्ण पाठ आईसकेको र पुर्ण पाठमा समेत स्पष्ट जस्तो अवस्थामा रहेको त्यस्तै अवस्थामा राखनु भन्ने फैसला गरेको जनाएको छ । जलाधार क्षेत्र तुरुन्त लगत कट्टा गर्नु भन्ने आदेश भएर स्थानिय सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न परिपत्र आए अनुसार त्यस स्थानमा वृक्षारोपण गर्दा भुमाफियाहरुबाट गाली गलौज, धम्की दिएको विभिन्न सामाजिक संजालमा प्रमाण रहेको उल्लेख छ । बिज्ञप्तिमा धरानमा पछिल्लो घटना कम हेर्दा जलाधर क्षेत्रको विषयलाई विषयान्तर गर्न विभिन्न खाले षडयन्त्र भईरहेको उल्लेख छ ।

स्थानिय सरकारलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना फिर्ता गर्ने काम भएको भन्दै सरकार प्रमुख हर्कराज राई (हर्क साम्पाइज्यू) मा कुनै शंका नभएको उल्लेख छ । तर विगतको निर्णय हेर्दा तत्कालिन स्थानिय सरकारको लापरवाहीले गर्दा भूमाफियाहरुलाई सहज भएको दाबि गरिएको छ । त्यसैले अदालत र नेपाल सरकारले गरेका निर्णय चाडो भन्दा चाडो कार्यान्वयन गर्नु र गरिदिनु हुन हाम्रो ध्यान आकर्षण गराएको छ ।