दिपेश रोक्का

कानेपोखरी । स्थानीयस्तरमा हुने विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरुले प्रहरी कार्यालयमा भिडभाड हुने गरेको थियो । तर त्यो अहिले देखिन्दैन, हट्दै गएको छ ।

‘सिंहदरबार’ को अधिकार स्थानीय तहमा आए पछि स्थानीयहरु न्याय खोज्दै प्रहरी र अदालत धाउने चलन हराउँदै गएको हो । स्थानीय सरकारमा पुगेर न्याय माग्ने कामले भने व्यापकता पाउन थालेको छ । सबै स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै थुप्रै ‘अन्याय’ ‘न्याय’ मा बदलिएका छन् ।

समाजमा रहेको भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रहनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरूको मुद्दा निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् । अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, छोराछोरी वा पती–पत्नीलाई खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको तथा पालन पोषण नगरेको लगायत १३ वटा मुद्दा निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई छ ।

पति–पत्नी वीचको सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, घरजग्गा, कुटपिट, पशुपक्षी, लुटपाट लगायत ११ वटा मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । १२४ वटा न्याय सम्पादन परिपक्व र सन्तुलित निर्णयले मात्र नागरिकमा साँचो ‘न्याय’ प्राप्त हुन्छ किनकि अपरिपक्व र असन्तुलित निर्णय भयो भने ‘न्याय’ थप ‘अन्याय’ मा बदलिन्छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाले २०७९ साउन १ गते देखी २०८० असार २५ गते सम्म भएको प्रगतीको तथ्याङ्क १४ औं गाउँसभामा सार्वजनिक गरेको छ । १२४ वटा मुद्दा मेलमिलप तथा मिलापत्र भएको छ । जस मध्ये १२ वटा विवाद छलफलको माध्यमबाट निर्णय गरेको छ भने ११२ वटा उजुरीमाथी छलफलको माध्यमबाट मिलापत्र सम्पन्न गरेको छ । न्यायिक समितिमा १३६ वटा मुद्दा उजुरी परेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि न्यायिक समितिमा(गत बर्ष) २६ वटा उजुरी परेको थियो ।

त्यस्तै, यस बर्ष ११० वटा विवाद न्यायिक समितिमा उजुरी परेको थियो । न्यायिक समितिमा आएका १२ वटा विवादहरु फर्छयौट हुन बाँकी रहेको छ । जस्मा पतिपत्नी विवाद ५ वटा र अन्य लेनदेन, कुलो पैनी विवाद, जग्गा साध विवाद र अंश विवाद रहेको छ । सवैभन्दा बढी पति पत्नीको विवाद मेलमिलापको लागि न्यायिक समितिमा आउने गरेको न्यायिक समितिका संयाजक भोला प्रसाद अधिकारी बताउँछन् । पतीपत्नी विवाद उजुरी आएको जम्मा ३३ वटा, मिलापत्र गरेको २८ वटा भने बाँकी ५ वटा रहेको छ । त्यसैगरी लेनदेनको जम्मा २५ वटा विवाद मध्ये २० वटा मिलापत्र गरिएको छ भने ३ वटा निर्णय र बाँकी २ वटा रहेको छ । त्यस्तै, जग्गा साध विवाद २१ वटा विवाद मध्ये १९ वटा मिलापत्र र १ वटा निर्णय गरेको छ भने १ वटा बाँकी रहेको छ ।

अन्य पारिवारी विवाद, क्षतिपूर्ति विवाद, अंश विवाद, गाली बेइज्जती, सामान्य कुटपिट, बाटो विवाद,अरुलाई नोक्सान हुनेगरी बोटबिरुवा लगाएको विवाद, कुलो पैनी विवाद, जेष्ठ नागरिकलाई हेला होचो गरेको, जग्गा रोक्का, ज्याला मजदुरी नदिएको र घर टहरा खाली गर्ने सम्बन्धी विवादको उजुरी परेको थियो । उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक भोला प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा न्यायिक समिति सदस्य दुर्गा नेपाली र रखिलाल धिमाल सदस्य रहेका छन् ।

कार्यालयमा उजुरीप्रशासक डमरु प्रसाद खरेल रहेका छन् । अहिले न्यायिक समितिले वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी जनताको गुनासो सुनुवाई गर्ने र मेलमिलाप गराउने कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ । वडा वडामा मेलमिलापकेन्द स्थापना गर्न न्यायिक समितिले २०८० जेठ ५ गतेदेखी ७ गते सम्म मेलमिलापकर्ताहरुको लागि ३ दिने पुनर्ताजगी तालिम समेत दिएको छ ।

तालिममा ७ वटै वडाबाट मेलमिलापकर्ताहरु छनौट गरी सहभागि गराएका थिए । वडा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापन भएपछि नागरिकले अफ सहजता पाएका छन् । कानेपोखरी गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन सम्बन्धी जानकार रही आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रशिक्षित भई आफ्नो क्षेत्रको सत्य, तथ्य र वास्तविकताको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष र सरल रुपमा आफ्नो न्याय सम्पादन कार्य गर्दै आइरहेको छ ।