निमा पोङ्स्युवा
काठमाडौ । बिभिन्न कालखण्ड, धेरै पार्टी एकीकरण हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रुप लिएको छ । यतिबेला पार्टीलाई पहिचान पक्षधर हुने कि अरु पार्टी जस्तै हुने भन्ने परिक्षा भैरहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको यतिबेला विधान तयारीको लागि असार १० देखि १२ गतेसम्म काठमाडौ अधिवेशन चलिरहेको छ । अरु पार्टीले वर्तमान ७ प्रदेशलाई नै कार्यकारी समिति मानिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टीमा पनि त्यहि लहड हुनेमा आशंका छ ।

जनता समाजवादी पार्टीमा बिभिन्न पार्टी परित्याग गरि तत्कालीन राज्यपुनर्संरचाना समिति र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पहिचानका आधारमा निरन्तर लडिने भनेर पार्टीमा लागेका नेता कार्यकर्ता धेरै छन । २०७२ साल अशोज ३ गते जब संविधान जारी भए संविधानमा ७ प्रदेशको खाका आए । अन्तरीम संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको संघीयता न पहिचानको पाँच आधारमा छ न सामर्थ्यको चार आधारमा नै छ ।

समिति र आयोगले दिएको संघीयता नै बैज्ञानिक छ भनेर तत्कालीन साना पार्टीहरुले असन्तुष्ट जनाउदै क्रमिक रुपमा पार्टी एकीकरण हुँदै गए । तर एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भने त्यहि ७ प्रदेशलाई नै कार्यकारी मानेर अघि बढिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले सात प्रदेश र पहिचानको आधारमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार १० जोड १ सहितको समिति बनाएका थिए । आखिर त्यही दुई समिति आपसमा कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद भए । ति दुबै समिति समानान्तर समितिकै रुपमा स्थापना हुँदा जसपाको वास्तविक लाईन अलमलमा परेको हो ।

अन्य पार्टीको जस्तै ७ प्रदेश मानेर जाने भए जसपाको औचित्य नभएको नेता कार्यकर्तामा असन्तुष्ट छाएका थिए । ७ प्रदेश कार्यकारी रहने कि १० जोड कार्यकारी हुने भन्ने विवादले अन्ततः जसपा विघटनको संघारमा पुगेको केन्द्रिय स्तरकै नेताहरु बताउछन । दुई समितिको विवादकै कारण अघिल्लो चुनावमा क्षति व्यहोर्नुपरेको जसपाको समिक्षा छ ।

जनता समाजवादि पार्टी पनि त्यहि धारमा जाने भए अव पार्टी छोड्ने तयारीमा लागेको बुझिएको छ । भन्नलाई पहिचानवादि भन्ने तर त्यहि पहिचान बिहिन ७ प्रदेशमै रमाउने भए त्यसको कुनै अर्थ नभएको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको एक नेताले बताए । विधान मस्यौदामा यस अघिको नारा पहिचान,संघीयता र समाजवादलाई हटाएको पाइएपछि केन्द्रिय स्तरका नेता समेत हच्किएको थिए । के अव साच्चै जसपा पनि पहिचानवादि पार्टी नरहने हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएका थिए ।

यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी दोसाँधमा रहेको छ । सात प्रदेशलाई यथावत राख्नेकि १० जोडलाई कार्यकारी बनाउने भन्ने दोधारमा छ । दश जोडलाई कार्यकारी र सात प्रदेश समन्वय समिति नबनाउने हो भने जनता समाजवादी पार्टीको नेता कार्यकर्ताको ठुलो संख्यामा पार्टी छोड्ने अन्तिम तयारीमा छन । यदि पार्टीको दश जोड कार्यकारी नबनाउदा कुन पार्टीमा जाने भन्ने पनि कार्यकर्ता भेटमा छलफलको विषय बनेको छ । ति कार्यकर्ता पक्कै एमाले काङ्ग्रेसमा नजाने देखिएको छ । तर नागरिक उन्मुक्ति र सिके राउतको पार्टीमा जाने प्रवल सम्भावना छ ।

असार १० गतेको पहिलो दिन भने शुभ संकेत दिएको छ । दश जोड एकको प्रस्ताव अघि बढेपछि भने कार्यकर्तामा आशा पलाएको छ । जनता समाजवादी पार्टी लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले १० जोड १ कै मस्यौदा आएको बताए । पहिलो दिनको प्रस्तावले धेरैलाई सकारात्मक तुल्याएको छ । सामाजिक संजालमा योगेन्द्र वनेमले विचार, संगठन र विश्वास निर्माण होस भन्दै । मसौदामा प्रमुखत संघीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापना गर्न समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व भएको रास्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्न प्रस्तावको छलफल सुरुवात भएको छ । त्यसैगरी दलित शिल्पि विशेष प्रदेश समितिको संयोजक दलमर्दन कामीले छलफलमा दश जोड एकको मस्यौदा ल्याएको भन्दै त्यो पारित हुनेमा विस्वस्त छ्न ।

अधिवेशनको दोस्रो दिन पनि यतिबेला भेला भैसकेको छ । नेता कार्यकर्ता पार्टी भत्काउने भन्दा पनि कसरी लोकतान्त्रिक रुपमा लाने भन्नेमा नै चिन्तित छन । पार्टीको अन्य संरचनामा पनि छलफल भएको छ । यतिबेला उपेन्द्र यादव पार्टी अध्यक्ष छ । पार्टी केन्द्रिय अध्यक्ष र संघीय परिषद अध्यक्ष गरि दुई अध्यक्ष रहेका छन । नयाँ बन्ने विधानले अवको अध्यक्ष निरंकुश हुने खालको मस्यौदा आएको जसपाका नेता बताउछन् । उनले यहि हिसाबले जाने भए केहि वर्ष अध्यक्ष उपेन्द्र यादब भए उसको मनोमानी हुनसक्नेमा आशंका ल्याएको छ । त्यसैगरी केन्द्रिय समिति जम्बोलाई हटाएर प्रदेश र स्थानीय तह मजबुत हुनुपर्ने र जिल्ला समन्वय हटाउने पनि कुरा उठेको छ ।

विधान अधिबेशन असार १२ गते सम्पन्न हुनेछ । यहि अवस्थामा गए जनता समाजवादी पार्टी विघटन हुनबाट बच्ने र जनताको पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधानको लागि बहु जातिय बहुधार्मिक सबै एक ढिक्का हुने देखिन्छ ।