बिराटनगर । प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि निरन्तर तीन महिनासम्म आन्दोलन गरी नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि भने वार्ता शुरु भएको छ ।

कुनै हालतमा नाम संशोधन नहुने अडान लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कि भने आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएपछि वार्ता गर्न राजि भएका हुन । सरकारको पक्षबाट तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरिएका थिए । सरकारको तर्फबाट खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजक सहित उद्योग कृषि मन्त्री भक्ति सिटौला र सामाजिक बिकास मन्त्री बुद्धि राजभण्डारी रहेका छन ।

सरकार पक्षको पत्र आएपछि प्रदेश पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले बैठक बसि नौ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरि पठाएको छ । संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्तामा बस्नेहरुमा गोबिन्द बहादुर आङबुहाङ, उपाध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ,गेल्जे शेर्पा, अध्यक्ष, नेपाल, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, रामभक्त कुरुम्बाङ, महासचिव, पहिचान सहितको प्रदेश नं. १ पुनः नामाकन अभियान समिति,युवराज राई, उपाध्यक्ष, किरात राई यायोक्खा, श्री लाक्पा शेर्पा, महासचिव, नेपाल शेर्पा सङ्घ, कुमार लिइदैन ‘मिराक’, अध्यक्ष, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान,रमेश राई, राजनैतिक समिति सदस्य/ अध्यक्ष किरात राष्ट्रिय समिति जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, कृष्ण चोङबाङ, अञ्जना नेकपा (एस) निकट नेपाल लिम्बु सङ्घ समाजवादी, पदम जबेगु, महासचिव, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (सहित ७ घटक) रहेको कुरा संघर्ष समितिले जारि प्रेस बिज्ञप्तिमा जनाएको छ ।(तस्बिर लोक आङ्ला )