विराटनगर । प्रदेश १ को नाम कोशी खारेजी संघर्ष समितिले एकातिर वार्ता बोलाउने संसदमा कोशी लेख्नुपर्ने विधेयक पास गराउने क्रियाकलाप गरेको भन्दै आशंका जनाएको छ ।

प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले बिहिवार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै भर्खरै विधेयक पारित गरेको प्रति असन्तुष्ट जनाएको छ । बिज्ञप्तिमा ढिलै भए पनि प्रदेश नं. १ पुनः नामाकन संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने भनी २०८० जेठ १६ गते माननीय उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नुभएको सञ्चार माध्यमहरुबाट थाहा भएको उल्लेख छ ।

जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट जेठ २९ गतेको प.सं. १९९३ को पत्र मार्फत सरकारले संवादको लागि तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको अवगत भएको उल्लेख छ । सरकारको पत्रले प्रदेश नं. १ को प्रदेश नाम ‘कोशी’ नामकरण प्रदेश सरकार र संसदले भूल भएको महसुस गरेको निष्कर्ष छ । त्यही भएर कोशी नाम सच्याउनका लागि वार्ता गर्न चाहेको भन्ने हाम्रो बुझाइ भएको उल्लेख छ । तर समस्या समाधान केका लागि भन्ने स्पष्ट नभएको उल्लेख छ ।

पत्र लेखेको भए सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट माननीय हिकमत कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । एकातर्फ पत्र लेखेर सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाउने अर्कोतर्फ ससदमा प्रदेशको नाम सम्बन्धी बुँदा हटाएर प्रदेश सभा सञ्चालन नियमाली सदनमा पेस गर्नुको साथै कोशी लेख्नु पर्ने विधेयक पास गरेको देख्दा सरकार संसदबाट समस्या समाधान होला त ? भन्ने प्रस्न उब्जिएकै छ ।

प्रदेश नं. १ पुनः नामाकन संयुक्त सङ्घर्ष समिति घोषित शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्दै वार्ता गर्न तयार रहेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको तर्फबाट तत्काल वार्ताको मिति, स्थान र समय तय गरी सङ्घर्ष समितिलाई जानकारी गराउन सरकारी वार्ता टोलिका संयोजकलाई पत्राचार गरिएको जनाएको ।