धरान । विपि काेईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको ऐनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव रहेको भन्दै धरानमा रहेका दश राजनीतिक दलले संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ ।

आज दश राजनीतिक दलहरु नेपाली काङ्ग्रेस,एमाले जसपा,नेकपा एस,राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी,संघीय लोकतान्त्रिक,किरात खम्बुवानका नेताले हस्ताक्षरित संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस कार्यको गम्भीर असहमति भएको उल्लेख छ ।

हाल नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सम्बन्धि एउटै छाता ऐन बनाई उपत्यका बाहिरका प्रतिष्ठानहरुलाई मात्र गाभेर काठमाण्डौबाट नै केन्द्रिकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अस्पतालको रुपमा मात्रै सिमित गर्ने षडयन्त्र भईरहेको महसुुस भई त्यस प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बिज्ञप्तिमा नयाँ संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज र सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्ने संबैधानिक मौलिक हक स्थापित भईसकेको अवस्था तथा देश संघियता र विकेन्द्रिकरणमा गइरहेको बेला सरकारले निती कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्यमा यस्तो विषय ल्याउनु र विपी प्रतिष्ठानको ऐन खारेजगर्ने प्रस्ताब गर्नाले सरकारको मनसाय संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको उपहास भनिएको छ ।

यस प्रतिष्ठान नेपालको मात्र नभै दक्षिण एसियाकै नमुना पुर्वाधार रहेको संस्थालाई विघठन गरि षडयन्त्र पुर्वक विर अस्पताल (न्याम्स)को उपकुलपती नियुक्ति प्रकृया अगाडी बढाइएको र विपी प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपती नियुक्ति अगाडी नबढाउनु ले गम्भिर आशंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ । विपी प्रतिष्ठानलाई प्रस्तावित छाता ऐनमा नराख्न छुट्टै स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउन र विपी प्रतिष्ठानको उपकुलपती नियुक्ती प्रकृया अगाडी बढाउन भन्दै सरकारसँग जोडदार माग गरीएको छ । बिज्ञप्तिमा अन्यथा सरकारप्रति गम्भिर असहमती जनाउदै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि चेतावनी दिएको छ ।