काठमाडौ । आदिवासी जनजाति आयोगले गत जेठ १९ गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको जातजाति,भाषा धर्मको तथ्यांक प्रति असन्तुष्ट जनाउदै त्यसलाई सुधार्न भनिएको छ ।

आदिवासी आयोगले २१ गते प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै तथ्याङ कार्यालयले आफ्नो कानूनी क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई नयाँ जाति कायम गरी तथ्याङ प्रकाशन गरी गम्भिर त्रुटी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ बमोजिम जाति कायम हुने गरी प्रकाशित तथ्याङ्ग सुधार गर्नका लागि आयोगको निर्णय बमोजिम यो प्रेश विज्ञाप्ति जारी गरिएको जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानमा सूचीकरण भएको ६० जाति मध्ये शिङ्साबा समुदायको संख्या १ जना पनि सार्वजनिक गरिको छैन ।

बिज्ञप्तिमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा आदिवासी जनजाति समूदायको जाति भित्रको थरहरुलाई समेत जाति कायम गरी प्रकाशन गरेकोले आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । आयोगले विभिन्न जातिगत समुदायसँग भएको छलफल बमोजिम तथ्याङक कार्यालयसँग पटक पटक पत्राचार र छलफल समेत गरी आयोगले सुझाव दिएको जनाएको छ । तर आयोगको सुझावलाई तथ्याङक कार्यालयले अनदेखा गरी विद्यमान कानूनको प्रावधान विपरित जाति सिर्जना गरेको प्रष्ट पारेको छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूची अनुसार आदिवासी जनजाति भित्र हालसम्म ६० जाति मात्र सूचीकृत रहेको र नयाँ जाति सूचीकरण सिफारिस सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ ले यस आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै मा आदिवासी जनजाति आयोगले सिफारिस नै नगरेको जातिलाई तथ्याङ कार्यालय अधि बढेको उल्लेख छ ।

गत जेठ १९ गते सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सूचीकरण भएको ६० जाति मध्ये शिङ्साबा समुदायको संख्या १ जना पनि सार्वजनिक गरिको छैन ।