बिराटनगर । नेपाली भुमिपुत्र मुलबासिको ज्ञान सिप घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरणको लागि संघीय सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मदिरा ऐन संशोधनको माग गरिएको छ ।

घरेलु मदिरा उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका सदस्य टेकबहादुर लिम्बुले बैशाख ७ गते निवेदन दिदै कानुन संशोधनको माग गरिको छ । निवेदनमा प्रदेश नं १ सरकारको आ.व. २०७९/०८० को बजेट, नीति कार्यक्रममा घरेलु मदिरा उत्पादन बिक्रीवितरण गर्ने कुरालाई समावेश गर्दै घरेलु मदिरालाई ब्राण्डीङ्ग गर्ने नीति तय भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा घरेलु मदिरा उच्च स्तरीय निर्देशक समिति गठन भई कार्यारम्भ समेत भई सकेको उल्लेख छ । तर सो कार्य सम्पादन गर्न हाल प्रचलित रहेको मदिरा ऐन २०३१ को दफा २ को खण्ड (क) र अनुसुची ६.२, मदिरा नियमहरु २०३३ को नियम ३ को अनुसुची १ र नियम ७ का साथै अन्तशुल्क ऐन २०५८को अनुसुची ६को उप नियम (१) आर्कषित भई कार्यसम्पादनमा कानूनी बाधा उत्पन्न रहेको जनाएको छ ।

मदिरा ऐन तथा नियम,अन्त शुल्क ऐनका अंशहरु निलम्बन गर्न माग गरिएको छ । उक्त ऐनको दफाहरुको सट्टामा ” प्रदेश सरकारले ऐन नियम तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ” भन्ने शब्द थप्नुपर्ने माग गरिएको छ । निवेदनमा यसरी संशोधन गरेपछि घरेलु मदिरा उत्पादन, विक्री वितरण गर्न अनुकुलता सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ । जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै रोजगार सिर्जना र वैदेशिक व्यापार घाटामा समेत सन्तुलन ल्याउन योगदान पुग्ने भन्दै त्यसको लागि कानुन संशोधनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

प्रस्तुत विषयमा विगत लामो समयदेखि घरेलु मदिराको उत्पादन, विक्री वितरणका सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा हुर्दै आएकोमा प्रदेश नं १ सरकारको आ.व. २०७९/०८० को बजेट, नीति कार्यक्रममा सो कुरालाई समावेश गर्दै घरेलु मदिरालाई ब्राण्डीङ्ग गर्ने नीति तय भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री ज्यूको संयोजकत्वमा घरेलु मदिरा उच्च स्तरीय निर्देशक समिति गठन भई कार्यारम्भ समेत भई सकेको अवस्थामा सो कार्य सम्पादन गर्न हाल प्रचलित रहेको मदिरा ऐन २०३१ को दफा २ को खण्ड (क) र अनुसुची ६.२, मदिरा नियमहरु २०३३ को नियम ३ को अनुसुची १ र नियम ७ का साथै अन्तशुल्क ऐन २०५८को अनुसुची ६को उप नियम (१) आर्कषित भई कार्यसम्पादनमा कानूनी बाधा उत्पन्न हुने देखिएकाले सो ऐन तथा नियमका प्रस्तुत अंश हरु निलम्बन गरी सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले ऐन नियम तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । भनि थपी कानून संशोधन गरी घरेलु मदिरा उत्पादन, विक्री वितरण गर्न अनुकुलता सिर्जना गरी स्वदेशी उत्पादन लाई प्रोत्साहित गर्दै रोजगार सिर्जना र वैदेशिक व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउन योगदान पुग्ने हुनाले सो व्यवस्था गरिदिनु हुन सादर निवेदन गर्दछु ।

अहिले नेपाली घरेलु मदिरालाई अबैध भनेर प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गर्ने पोखाउने गरेका छन । तर विदेशी रक्सीलाई भने अन्त शुल्क लगाएर खुलमखुल्ला बिक्रीवितरण गर्न दिइरहेको छ ।