काठमाडौ । अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि नेपाल सरकार नरहेको भन्दै सडक आन्दोलनमारहेका महाबिर पुन अन्ततः सरकारले सहमति गर्न बाध्य भएको छ ।

सोमबार नेपाल सरकार र आन्दोलनरत महाबिर पुन बिच सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै आन्दोलन सकिएको छ । सम्झौतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष श्री महावीर पुनले दिनुभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मागहरुमा माननीय उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूसँग भएको छलफल बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा सहमति भएको उल्लेख छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री पुर्णबहादुर खड्का र आन्दोलन पक्षमा महाबिर पुनले हस्ताक्षर गरेको छ ।
सात बुँदे सहमति :
१. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने ।

२. कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने | ३. आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने ।

४. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं सँस्थागत प्रबन्ध गर्ने | आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने |

५. मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरुलाई कानून बनाउँदा ध्यान दिने । ६. माथि उल्लिखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने ।

७. महावीर पुनको नेतृत्वमा भैरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने ।