धरान । कोशी खारेजी पुन नामङ्कन समितिले आगामी आन्दोलनको तयारी गरेको छ । चैत २४ गते बसेको बैठकले हालै सरकारले जालेहाङलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन र जानकारी पत्र आउनुपर्ने निर्णय छलफल भएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी आगामी दिनमा कोशी खारेजीपछिको साझा नाम के हुने भन्नेबारे पनि तयारी गर्न मुख्य घटकसंग तयारी छलफल गर्ने भएको छ । चेतावनीपत्र तयार गर्न कुमार लिङ्देनलाई दिने र त्यसको मस्यौदालाई समुहमा छलफलबाट अन्तिम रुप दिने निर्णय भएको जनाएको छ । लाहुरनिपको समन्वयमा अधिवक्ता शंकर लिम्बु, अधिवक्ता भिम राई, अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्य, अधिवक्ता अमृता थेवे, अधिवक्ता सुनिल पटेल सहित ७ जनासम्म सदस्य रहने गरी कानुनी परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

निर्णयको पुर्ण पाठ:
२०७९ चैत्र २४ गते बसेको प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको बैठकले निम्न अनुसारको निर्णयहरु गरको छ :
१. सङ्युक्त सङ्घर्ष समितिको घटक दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले चेतावनी पत्रको मस्यौदा तयार गर्ने र समूहमा छलफल एवम् सुधार गरी अन्तिम रुप दिने निर्णय गरियो । उक्त चेतावनीपत्र प्रदेश सभाका सभामुख, मुख्यमन्त्री, संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई दिने साथै कोशी प्रदेश नाममा मतदान गर्ने ८२ प्रदेश सांसदहरुको घरमा शान्तिपूर्ण र मर्यादित रुपमा टाँस्ने निर्णय गरियो । चेतावनी पत्र दिनका लागि सम्बन्धित घटक संस्थाको निकटता अनुसार समय लिने र सो नभएमा सङ्युक्त सङ्घर्ष समितिको समन्वय समितिले समय मिलाउने निर्णय गरियो ।
२. २०७९ चैत्र २४ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोशी प्रदेश नाम विरुद्ध चैत्र ५ गते विराटनगरमा आयोजित शान्तिपूर्ण विशाल जनप्रदर्शनमा प्रहरी दमनमा घाइते भइ चैत्र १० गते सहादत प्राप्त योद्धा पदमबहादुर लिम्बु (लाजेहाङ) लाई सहिद घोषणा गर्दै क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकारले गरेको निर्णयलाई उपलब्धिको रुपमा लिँदै उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशिन हुनुका साथै सरकारले संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा औपाचारिक जानकारी दिएपछि मात्र यसबारेमा थप निर्णग गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो । यसका साथै सहिद लाजेहाङको परिवारलाई प्रदान गर्नका लागि हालसम्म सङ्कलित सहयोग रकम केही दिन पछि एकमुष्ट प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।
३. नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुरनिप)को समन्वयमा अधिवक्ता शंकर लिम्बु, अधिवक्ता भिम राई, अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्य, अधिवक्ता अमृता थेवे, अधिवक्ता सुनिल पटेल सहित ७ जनासम्म सदस्य रहने गरी कानुनी परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरियो । यसरी नै कोशी प्रदेश नाम खारेजी र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को पुनः नामाङ्कनमा राजनैतिक एवम् कुटनैतिक पहल कदमी लिनका लागि डा. नवीन राई, प्रो. विजयलाल कर्ण, डा. कृष्ण भट्टचन, नन्द कन्दङ्वा, प्रा. डा. कृष्ण हाछेथु लगायतको ७ जनाको राजनैतिक एवम् कुटनैतिक परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरियो ।
४. कोशी नाम खारेजीपछि प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गर्दा प्रस्ताव गर्नु पर्ने प्रदेशको साझा नाम संयुक्त सङ्घर्ष समितिको मुख्य घटक संस्थाका मुख्य नेतृत्व तहमा छलफल थालनी गर्ने । यसको लागि राजनैतिक एवम् कुटनैतिक परामर्श समितिबाट एकाडेमी आधारमा समेत सुझाव माग गरी साझा एजेन्डा तयार गर्न पहल गर्ने । यसमा प्रदेश नामका साथै प्राप्त गर्नु पर्ने अधिकारका सवालमा पनि छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।
५. नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कोशी प्रदेश नामकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरी पहिचानको पक्षमा उभिनका लागि गरेको निर्णयलाई संयुक्त सङ्घर्ष समिति स्वागत गर्दछ र यस निर्णयका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कोशी प्रदेश नाम खारेजी र प्रदेश नं. १ को पुनः नामकरणको आन्दोलनमा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन अपिल गर्ने निर्णय गरियो ।
६. स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्था लगायतको लेटर प्याड र साइनबोर्डमा कोशी प्रदेश नाम नराख्नका लागि औपचारिक रुपमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।
७. प्रदेश नं. १ का आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आवद्ध जातीय सङ्घ संस्थाहरुलाई कोशी प्रदेश नाम खारेजी र प्रदेशको पुनः नामाङ्कन आन्दोलनमा सहयोग गर्न साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कोशी प्रदेश नामका पक्षमा मत दिने ८२ जना सांसदहरु लगायतलाई आआफ्नो संस्थाको कार्यक्रमहरुमा अतिथि नबनाउन पत्रचार गर्ने निर्णय गरियो ।
८. प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसका घटक संस्थाहरु पनि सोही अनुसार क्रियाशील रहन सचेत गराउने निर्णय गरियो ।
९. परिस्थिति थप परिपक्व भएपछि प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा नयाँ घटक संस्था प्रवेश गराउने निर्णय गरियो ।
१०. इटहरीमा २९ गते हुने भनिएको कार्यक्रमका बारेमा थप बुझेर निर्णय गर्ने साथै माङसेबुङ वार्ड नं. २ को वडा कार्यालयमा भएको आगजनीमा आशिष लिम्बु जोडिएको भनेको घटनाबारेमा पनि थप जानकारी लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरियो ।