धरान । तत्कालीन अवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक मोर्चालेअ लिम्बुवान,किरात,ताम्सालिङ सहित आदिवासी मधेसि थारु लगायतका अधिकार र पहिचानको देशब्यापी आन्दोलन गरेपछि मोर्चा र नेपाल  सरकार बिच सम्झौता भएका थिए त्यहि सम्झौता बिपरित प्रदेश १ को नाम राखिएको छ ।

पहिचान र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनको क्रममा २०६४ साल फागुन १८ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्ष सम्झौता भएका थिए । दुबै पक्षको सहमतिमा पाँच बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आन्दोलन  रोकिएको हो । सम्झौतामा नेपाल सरकार सात दल सम्मीलिततर्फबाट संयोजक रामचन्द्र पौडेल,शंकर पोखरेल,देब गुरुङ,घनस्याम शर्मा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । आन्दोलनरतको तर्फबाट डिक तामाङ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच,कुमार लिङ्देन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद,लक्षमण थारु संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा,बिषेण्द्र पासवान दलित जनजाति पार्टी र सिङ्मान तामाङ ताम्सालिङ राज्य परिषदको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मोर्चाले तत्कालीन अवस्थामा देशमा आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित महिला समुदायसमेतका जनताका भावनाविपरीत सामन्तवादी केन्द्रीकृत राज्यका कारण उत्पन् विभेदका सबै रूपहरूलाई अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र तथा स्वशासित स्वायत गणराज्यसहितको संघीय शासनप्रणालीनुसार राज्यलाई नयाँ संरचना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गर्न भनेर आन्दोलन गरेका थिए । आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित महिलालगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी आधुनिक नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै दुबै पक्षले पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ आदि जनताको प्राप्त सहिदहरूलाई सम्मानकासाथ १० लाख का दरले प्रदान गर्ने । परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएका थिए ।

लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक स्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणालीको सविधान सभाबाट सवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।

२३९ वर्षदेखिको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन प्रणाली वा राज्य गरी राज्यको नयाँ संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय एकता र अक्षुण राख्दै लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक स्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणालीको सविधान सभाबाट सवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ । सम्झौता यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न मन्त्रीपरिषद्‌मा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गरी सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी गराउने । राज्यको नयाँ संरचना गर्दा सबै वर्ग र जातिका जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गरिनेछ । स्वायत्त गणराज्यहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरूको पूर्ण विवरण एवं अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । राज्यको नयाँ संरचनाको सम्बन्धमा गठन हुन गइरहेको पुनःसंरचना आयोगमा यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पठाइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आदिवासी जनजाति, तराईका मूलवासी, दलित, पिछडावर्ग अल्पसंख्यक मुसलमान र महिला आदिलाई राज्यका सम्पूर्ण अंगमा समावेशी समानुपातिक सहभागी गराउने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ ।

तर आज आएर त्यो सबै सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ । त्यसैगरी अन्तरीम संविधानको कुरा अनि पहिलो संविधान सभाको ड्राफ्टलाई दोस्रो संविधान समाले ग्रहण गर्ने भनिए पनि त्यसको ठिक बिपरित २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरिएका थिए ।