विभेदकारी गौबध कानुन खारेजीको माग गर्दै काठमाडौमा प्रदर्शन

काठमाडौ । २०७२ सालको संविधान जारी पछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र भएन धर्न निरपेक्ष राष्ट्र समेत घोषणा भए ।

संविधानमा धर्म निरपेक्ष राज्य उल्लेख भए पनि २०७४ सालको मुलुकी संहिता ऐनले भने नेपालका मुलबासी भुमिपुत्र विरुद्धको कानुन यथावत राखिएको भन्दै काठमाडौमा बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

विशेषगरी गाईगोरु काटेर गरिने संस्कारको विरुद्धमा मुलुकि देवानि संहिता ऐनले नेपालका मुलबासी भुमिपुत्र जसलाई आदिवासी भनिदै आएका छन उनिहरु विरुद्धमा विभेदकारी कानुन बनेको भन्दै खारेजि माग गरेका छन ।

काठमाडौको माईतिघर मण्डलामा शनिवार विभेदकारी कानुन खारेजी संघर्ष समितिले नाराजुलुस सहित प्रदर्शन गरिएका छन । समितिले प्रदर्शन अघि प्रेस बिज्ञप्ति समेत जारी गर्दै प्रदर्शनको लागि आह्वान गरेका थिए । बिज्ञप्तिमा नेपाल बहुराष्ट्रियता, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक विविधतायुक्त सार्वभौम मुलुक हो तर राज्यको शासकीय चरित्र मुख्यतः एकलजातीय अहंकार र दमनकारी छ उल्लेख छ ।

बिज्ञप्तिमा लिखितम र आवरणमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा संविधानमा व्याख्या गरिए पनि सारमा यो राज्यसत्ताको मूल प्रवृत्ति र शासकीय चरित्र अन्ततः हिन्दु तहगत जातव्यवस्थामा आधारित छ भनिएको छ

आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि समुदायले मासु जन्य आहारको रूपमा आदिमकाल देखि नै उपभोग गर्दै आएको गाई-गोरुलाई कथित राष्ट्रिय जनावर को गलत तर्क पेश गर्दै गाई-गोरु बध गरेवापत हालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ भाग २ परिच्छेद २७ मा गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुने’ भन्दै तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानासम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । सो दण्ड- सजायको व्यवस्था व्यक्तिको न्यूनतम खाद्य एवं उपभोग गर्न पाउने सम्बन्धी मानवअधिकार र मौलिक हकको ठाडो हनन हो भनिएको छ ।

गणतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसलाई संस्थागत गरिएको भनिएको नेपालको संविधान (२०७२) को लागि आदिवासी- जनजाति, मधेसी, उत्पीडित सीमान्तीकृत राष्ट्र, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायले ठूलो त्याग र बलिदानी गरेको जनाएको छ ।

गाई बध गरी मासु खाएकै कारण सोझा र निर्दोष उत्पीडित जनतालाई जेल हाल्ने यो विभेदकारी कानुन खारेज गरेर तत्काल नेपाली जनताका खाद्य एवं सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरियोस् भनेर बिज्ञप्ति जारी गरिएको छ । विभेदकारी कानुन खारेज नै आजको हाम्रो एक सूत्रीय माग हो भन्दै हाम्रो मागप्रति बेवास्ता गर्दै यो राज्यले थप दमनकारी नीति अवलम्बन गर्यो र हामीमाथि निरन्तर दमन गरियो भने त्यसको सशक्त प्रतिरोध र जनसंघर्षबाट त्यस्ता कानुन खारेज गर्न हामी बाध्य हुनेछौं भन्दै चेतावनी दिएको छ ।

लाहुर्निपका अनुसार गाईगोरु मारेको आरोपमा जेलमा रहेका मध्ये अधिकांस तामाङ समुदाय रहेका छन । हिमाली आदिवासीहरुले वैबाहिक संस्कार गर्दा,शुभ कार्य,घर पैचो लगायतमा विशेषगरी गाईगोरुको टाउको गर्धन,सिङ्गो खुट्टा फिला राख्ने प्रचलन छ । त्यसैगरी किरात राई लिम्बुले गरिने संस्कारमा गाईगोरुको बध बलि दिने चलन छ । मुस्लिम समुदायले इद पर्वको बेला गाईगोरुको बलि दिने प्रचलन छ ।

नेपालको मुलुकि ऐन १९१० र २०२० ले गाईगोरु काटेमारे मान्छे मारेको सजाय बराबर राखिएका थिए। नेपालको संविधान (२०७२) मा बहुजाति,बहुभाषिक,बहु सांस्कृतिक,धर्म निरपेक्ष भनेर लेखिए पनि संविधान विरुद्ध मुलुकि अपराध संहिता ऐन २०७४ मा गाईगोरु काटेमारे तिन वर्षको सजाय राखिएको छ । संविधानमा संविधानसंग बाझिएको कानुन स्वत: खारेज हुनेछ भनिएको छ ।त्यसैगरी नेपाल आईएलओ १६९ अभिसंधि पक्षरास्ट्र भएकोले पनि नेपाल प्रथाजनित कानुनअन्यकानुन सरहहुने भनिएको छ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित