काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका र निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई खर्चको विवरण नबुझाएको विरुद्ध काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हालेको रिटको पक्षमा अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग विरुद्ध मेयर बालेन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि फागुन ३ गते सर्वोच्चले आन्तरीम आदेश जारी गर्दै उम्मेदवारलाई जरिवाना नतिरे अयोग्य बनाउने गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरीएको छ ।

आदेशमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७९।५।३१ को निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना छ महिना भित्र दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय नं. (२), (४) र (७) बैठक संख्या ११५ प्रस्ताव नं. ५१३) मा उल्लेखित कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९४४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले मेयर बालेनको पक्षमा अन्तरीम्बादेश जारी गरेपछि सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखेको छ ।

मेयर बालेन साहको स्टाटस :
खर्च विवरण समयमा नै सार्वजनिक गरेका थियौँ । खर्च विवरण समयमा नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउन गएका थियौँ तर तोकिए बमोजिम नभएका कारण निर्वाचन आयोगले दर्ता नगरेको थियो । तिसौँ दिनमा बिदा रहेकाले हामीले एकतिसौँ दिनमा बुझाएका थियौँ ।

हामीले समयमा बुझाउनु पर्ने खर्च विवरण नबुझाएकै भए पनि त्यसको जरिवाना कति हुने ? कुनै पनि कानुनी भुलको जरिवाना जति पनि राख्न पाइन्छ ? तोकिएको जरिवाना तिर्न सक्ने ल्याकत सबैको होला ? के खर्च विवरण नबुझाउनु वा त्यसवापतको जरिवाना तिर्न नसक्नु फौजदारी कसुर नै हो ? खर्च विवरणको औपचारिकता पुरा नगरेको कारण देखाइ संविधान भन्दा बाहिर गएर कसैको उम्मेदवारीलाई अयोग्य बनाउन पाइन्छ ? हाम्रा प्रश्नहरु काठमाडौँको मेयरको मात्रै होइन, स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका एक लाख भन्दा बढि उम्मेदवारहरुको तर्फबाट पनि हो । जरिवाना हरेक नेपालीको तिर्न सक्ने क्षमताभित्र हुनु पर्छ, समय सान्दर्भिक हुनु पर्छ । नत्र यसले कम सम्पति भएकाहरुलाई जनप्रतिनिधी बन्न निरुत्साहित गर्नेछ । कालान्तरमा जनप्रतिनिधीमुलक लोकतन्त्रलाई नै असर पार्नेछ ।

यी सबै प्रश्नहरुप्रति संवेदनशील भएर सम्मानित अदालतबाट आएको आन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य छ । यो कानुनी प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याउन सक्रिय रहनु भएका ओमप्रकाश अर्याल लगायत सबैप्रति म लगायत स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारहरुको तर्फबाट धन्यवाद छ ।