धरान । गत स्थानीय निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट निर्वाचित मेयर हर्क साङ्पाङको माया धराने साबुन बनाउने फ्याट्री विरुद्ध उच्च अदालतले अनतरीम आदेश जारी गरिएको छ ।

मेयर साङ्पाङले हाल बनाउन शुरु गरिएको धरान उपमहानगरपालिका २० स्थित जलकन्या सामुदायिक वनमा पर्ने जग्गा भएको भन्दै सो जग्गामा साबुन फ्याक्ट्री बनाउने भए पनि भोग अधिकारको अनुमति लिनुपर्ने भन्दै वनले पत्राचार गरेका थिए । वनका कर्मचारीसंग समेत निर्माण स्थलमा भनाभन भएका थिए । हाल सो जग्गा यस अघी बाल उद्यानको लागि वनबाट अनुमति पाईसकेको वन कर्मचारी जनाएको छ । तर मेयर साङ्पाङले वनले बाल उद्यान चिल्ड्रेन पार्क बनाउन हुने साबुन फ्याक्ट्री बनाउन किन नहुने भन्दै जिद्दी गरेका थिए । स्थानीय सरकार भित्र पर्ने बन क्षेत्र पनि धरान उपमहानगरको भन्दै फोहोर फाल्न समेत नदिने साबुन फ्याक्ट्री पनि बनाउने नपाइने भनेर त्यस क्षेत्रमा बस्ति अनि संघ संस्थालाई कसरी दियो अव के गर्ने तेतिन्जेलसम्म कहाँ थियो भनेर वनका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

यति भैसकेपछि भने वनले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि अहिले अन्तरिम आदेस जारि गरिएको छ ।न्यायाधीश श्री राम बहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री किरण कुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलास्ले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

अन्तरीम आदेशको पुर्ण पाठ:

उच्च अदालत विराटनगर संयुक्त इजला इजलास नं. ४ माननीय न्यायाधीश श्री राम बहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री किरण कुमारी गुप्ता आदेश नं.- 079-WO-0172 मुद्दा
मुद्दा:- उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

सब-डिभिजन वन कार्यालय विष्णुपादुका तथा डिभिजन वन कार्यालय, सुनसरीको तर्फबाट डिभिजन वन अधिकृत भिम बहादुर कालिकोटे- निवेदक
विरुद्ध
धरान उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय धरान सुनसरीका नगर प्रमुख हर्कराज राई समेत— विपक्षी

अन्तरिम आदेश छलफलको पेस हुन आएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विराटनगरका विद्वान् मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री परिवर्तन राई तथा विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता त्रय श्री रमेश बास्तोला, श्री अबइन्द्र निरौला, श्री जेके राई साम्पाङले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा विपक्षी धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय उद्योग तथा रोजगारीलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले साबुन उद्योग संचालनको लागि उद्योग भवन निर्माणका निमित्त शिलान्यास गर्ने जस्तो सहानिय कार्य गरेको देखिएतापनि औद्योगिक ग्राम बनाउन स्वीकृतिको लागि निवेदक कार्यालय समक्ष निवेदन दिएको तर स्वीकृती प्राप्त भएको नदेखिएको, उद्योग भवन निर्माणको लागि शिलान्यास गरेको जग्गा वा क्षेत्र जलकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र अन्तरगतको देखिएको, वन ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (त) ले “राष्ट्रिय वन” भन्नाले सामुदायिक वन समेतलाई जनाउने देखिएको, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४) को खण्ड (ङ) ले वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय निकाय भएको प्रथमदृष्य (Prima facie ) मा देखिएको अवस्थामा स्वीकृती प्राप्त नगरी वन क्षेत्रको जग्गाभित्र साबुन उद्योग निर्माण एवम् संचालन गर्ने कार्य वन संरक्षण एवम् वातावरणीय न्याय (Forest Conservation or Environmental Justice) का दृष्टिले कानून तथा न्याय संगत देखिन नआएको हुँदा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट भोगाधिकार प्राप्त नभएसम्म वा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वन क्षेत्र भित्रको जग्गा अतिक्रमीत हुने गरी साबुन उद्योग निर्माण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।