दार्चुला । दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने नेपाली भूमिहरु लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र कूटनीतिक पहलमार्फत तत्काल नेपालतर्फ फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच–संघीय खसान प्रान्तीय मंचका अध्यक्ष रघुबीर सिंह ठगुन्नाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०२५ अगस्ट २० (भदौ ४, २०८२) मा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच भएको बैठकले लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेको जानकारीप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको भूमि ‘लिपुलेक’बारे छलफल र सहमति हुँदा नेपाललाई सहभागी नगराइनु अति दुखद र अस्वीकार्य छ। नेपालको भूभागबारे कुनै पनि वार्तामा नेपालको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ।”

मञ्चले नेपाल सरकारसँग दार्चुलाको विवादित भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे कूटनीतिक बहसमार्फत तत्काल कदम चालेर भूभाग फिर्ता ल्याउन जोडदार आग्रह गरेको छ।

इतिहास र स्थानीय प्रमाण

विज्ञप्तिमा उल्लिखित ऐतिहासिक विवरणअनुसार वि.स. २०३२/३३ सम्म भारतीय विद्यालयहरूमा ‘काली नदी कुटीबाट आउँछ’ भन्ने पढाइ हुन्थ्यो। कुटी भनेको लिम्पियाधुराको मुहान हो। अहिले विवादित क्षेत्रहरू सौका आदिवासीहरूको परम्परागत लेक–बेसी क्षेत्रका रुपमा परिचित छन्।

त्यो समय सौका समुदाय गर्मीयाममा लिम्पियाधुरा वरपरको गुन्जी, नामी र कुटी जस्ता गाउँमा बास बस्ने र जाडोयाममा धुलिगाढा आसपासको बेसीमा झर्ने गर्थे। हाल यी बेसीका गाउँहरू दार्चुला जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका–६ मा पर्दछन्।

विज्ञप्तिमा धुलिगाढा गाउँ पञ्चायतका पूर्वप्रधानपञ्च र अन्य सौका परिवारहरूले विगतमा नेपाली नागरिकता र धनीपुर्जा पाउन संघर्ष गरेको तर भारतीय दाबीका कारण धेरैजसो रातारात भारतीय नागरिक बन्नुपरेको पीडादायी प्रसंगसमेत स्मरण गरिएको छ।

अध्यक्ष ठगुन्नाले भनेका छन्, “नेपालमा गणतन्त्र आइसकेकाले नयाँ सन्दर्भमा मित्र राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहल गरेर यो भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।”

मञ्चले “जय खस, जय खसान, जय १०+१ प्रान्त” भन्ने नारासहित सरकारलाई सम्बोधन गर्दै कूटनीतिक पहल तत्कालै सुरु गर्न आह्वान गरेको छ। तस्बिर अनलाइन खबर