धरान, २०८२ साउन २२ । नेपाल सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाएपछि उत्पन्न अन्योल हटाउन धरानका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आज धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा असोज महिनासम्मका लागि स्थगित गरिएको निर्णयपछिको अवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै नगरपालिकाले नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

स्थायीत्वका लागि स्पष्ट निर्णयको माग

राजनीतिक दलहरूले धरानबासीका लागि स्वास्थ्य बीमाको स्थायी र पहुँचयुक्त सेवा सुनिश्चित गर्न चार बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “धरान उपमहानगरपालिकाले आवश्यक परामर्श गरेर असोजपछिको स्थायी सेवा विन्दुको टुंगो लगाउने विश्वास थियो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय नभएकोले हामी जिम्मेवार दलहरूले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो।”

दलहरूको चार बुँदे माग यस्ता छन्:

१. विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा कायम राख्न।
२. वैकल्पिक रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र असोज मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउन।
३. पुरानो धरान अस्पताललाई विपी प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी विशेषज्ञ सेवा सहित सञ्चालन गर्न।
४. सोही अस्पतालको जग्गा उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याई नगर अस्पताल सञ्चालन गर्न।

संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता दलहरू

ज्ञापनपत्रमा नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका धरान नगरस्तरीय नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

ज्ञापन बुझाउने प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताहरूमा छन्:

• हर्कजङ्ग एभेड (अध्यक्ष, नेकपा एमाले)
• श्याम पोखरेल (सभापति, नेपाली काँग्रेस)
• उद्धव लिम्बु (अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र)
• राम काकी (उपसभापति, रास्वपा)
• ताजुब लिम्बु (अध्यक्ष, जसपा नेपाल)
• नरेश कुमार शाक्य (संयोजक, राप्रपा)
• रिकेश विश्वकर्मा (सह–सचिव, एकीकृत समाजवादी)
• नगेन्द्र पारघरी (अध्यक्ष, जसपा धरान)
• मोहन तिगेला (अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च)

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले केही महिनाअघि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सेवा विन्दुबाट हटाउने निर्णय गरेपछि धरानमा ठूलो विरोध भएको थियो। सर्वसाधारणको दवाव र दलहरूको संयुक्त प्रयासपछि असोजसम्मका लागि अस्थायी निराकरण भएको थियो।

तर, त्यसपछि पनि स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत नभएको भन्दै जनस्तरमा असन्तोष बढिरहेको छ।