नवीन सेन्चुरी

धरान, २०८२ असार २२ — धरान उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्तर्गत सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रिया नगर प्रमुखको हस्तक्षेपका कारण अवरुद्ध भएको छ।

स्थानीय स्रोत र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमार्फत सञ्चालित योजनाहरूमा काम सम्पन्न भइसकेको, अनुगमनसमेत भएको र रकम भुक्तानीको अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि नगर प्रमुखले मिति २०८२ असार १६ गतेदेखि सबै योजनासम्बन्धी फाइलहरू आफ्नो मातहतमा राखी प्रक्रिया रोकिदिएका छन्।

यसका कारण हाल संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट फ्रिज हुने स्थितिमा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार यदि यो बजेट फ्रिज भयो भने सोही शिर्षकमा आगामी वर्षहरूमा बजेट प्राप्त हुने सम्भावना निकै न्यून रहनेछ, जसबाट उपमहानगरमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनसक्ने र विकास प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिन्छ।

यसबीच, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोधिएको स्पष्टिकरण पत्र नियमविपरीत भएको भन्दै एक समूहले उक्त पत्र खारेज गर्दै विधि विपरीत काम गर्न कर्मचारीहरूलाई दबाव दिने कार्य तुरुन्त रोक्न माग गरेको छ। उनीहरूले नगरपालिकाको कामलाई संस्थागत गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

धरान उपमहानगरपालिकाको यो घटनाले प्रशासनिक स्वायत्तता, स्थानीय विकासको गति र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।