धरान । नेपाल आदिवासी जनजाति नगर समन्वय परिषद धरानले आदिवासी अधिकार सम्बन्धी महासन्धि आईएलओ १६९ र युअएनडृप बारे सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
समन्वय परिषदले आईतवार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई महासंघमा आवद्ध रहेका १३ जातिय संस्था,महिला महासंघ,युवा महासंघ र परिषदले आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने कार्यक्रम सहित बजेट माग गरेका थिए । सोही क्रममा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक अदेश धरान उपमहानगरले बजेटसंगै नीति तथा कार्यक्रममा कार्यनयन गर्न ध्यानाकर्षण गरेका थिए । “आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश (सारांश संलग्न), तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको spirit अनुसार नीति निर्माण र बजेट विनियोजनको प्रक्रियामा सम्बन्धित अधिकारवाला पक्षको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहँदै आएको सन्दर्भमा यस निवेदन प्रस्तुत गरिएको छ, पत्रमा उल्लेख छ ।”

पत्रमा “धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता बमोजिम, तपसिलमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ (ने.आ.ज.म.), धरान को समन्वयमा धरान क्षेत्रका विविध जातीय-सांस्कृतिक संस्थाहरूको प्रस्ताव अनुसार तयार पारिएको जानकारी गराउँदै सो अनुसार बजेट विनियोजनको लागि अनुरोध गरिन्छ।”

जवाफमा मेयर हर्क साम्पाङले प्रकृति प्रविधि संस्कृति सम्बन्धी आफू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रको निति अनुसार महालेखा परिक्षण वाधक रहेको स्पष्ट पारे । चालु खर्च भन्दा भौतिक खर्चको विषयमा महालेखा परिक्षणले पालिकामा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । आदिवासीकै भाषा लिपिकै लागि बहुभाषिक पाठशाला स्थापना गरेको भन्दै छिट्टै उद्घाटन गर्ने तयारी भएको बताए ।

हालै सम्पन्न नगर अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हेमराज जिमिको अध्यक्षतामा निवर्तमान अध्यक्ष सुबास हुक्पाचोङ्बाङ सहित १३ जातिय संस्थाका अध्यक्ष प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए  । धरान उपमहानगरमा विवादका कारण असार १० गते बजेट आउन सकेका छैन । त्यही क्रममा मेयर साम्पाङले जातिय संस्थासंग बजेट निर्माणका क्रममा छलफलका लागि बोलाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश,आदिवासी र धरान उपमहानगरपालिका

सर्वोच्च अदालत नेपालले २०२५ जुन ६ गते एक ऐतिहासिक निर्णय जारी गर्दै फेडरल, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई ILO महासन्धि नं. १६९ र UNDRIP — जनजातीय अधिकारबारेको संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन गर्न कानूनी रूपमा बाध्य भएको स्पष्ट गरेको छ ।

मुख्य अंशहरू

सुप्रीम कोर्टको निर्देशन: राज्यले आदिवासी–जनजाति समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, पारम्परिक जमिन अधिकार, र विशेषगरी FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रष्ट गर्दै, यो दायित्व संघीय मात्र नभई प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समेत लागू हुने निर्णय गरेकाले धरान उपमहानगरपालिकामा समेत लागू हुनुपर्छ ।

नेपाली प्रतिबद्धता: नेपालले सन् २००७ मा ILO 169 र UNDRIP दुवै अनुमोदन गरिसकेको सौम्य सिमामा अस्तित्वमा भए पनि कार्यान्वयनमा कमी देखिन्थ्यो ।

वास्तविकता र चुनौती: उच्च संवैधानिक प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय कार्ययोजना, कानूनी प्रावधान र किसिम–किसिमका आयोगहरूले पर्याप्त अधिकार र स्रोत नभएकोले व्यवहारमै ठोस प्रभाव कम देखिएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकामा के अर्थ?

१. स्थानीय नीति र बजेटमा समावेशीकरण अनिवार्य: सर्वोच्च आदेशअनुसार स्थानीय तहले जनजातीय अधिकार–आधारित नीति, कार्यक्रम, बजेट विनियोजनमा सहभागी र उत्तरदायी हुनुपर्नेछ।

२. FPIC प्रक्रिया अब स्थानीय तहको जिम्मेवारी:

कुनै पनि योजना, विकास कार्यक्रम वा नीति जसले आदिवासी समुदायको जमीन, संस्कृति वा जीविकोपार्जनमा असर पुर्‍याउन सक्छ, धरान नगरपालिकाले अघिल्लो सूचना, परामर्श र स्वीकृति लिनु पर्ने छ।

३. नैतिक र कानूनी आधार बलियो:

हाल उपमहानगरपालिकाले आदिवासी लक्षित कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने, सर्वोच्चको निर्देशनले `नैतिक मात्र होइन विधिवत ’ प्रक्रिया अगाडि बढाउन थप आधार मिलेको छ।

सुझावहरू

नयाँ बजेट निर्माण र नीति परिमार्जनमा हुँदा:

FPIC प्रक्रिया स्पष्ट पार्न;

आदिवासी प्रतिनिधित्व एवं सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न;

भाषा–संस्कृति संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राख्न।

सर्वोच्च आदेश अनुसार निर्माण हुने कानुनी प्रावधान, कार्ययोजना तयार पार्दा नागरिक–सङ्घ संगठनहरूसँग सहकार्य गरिनुपर्छ।

कार्यान्वयन स्थितिका लागि समय लाग्न सक्छ, तर अब धरानमा आदिवासी कानून र कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय स्तरमै व्यवहार्य बनाउने कानूनी दायित्व छ।

निष्कर्ष:
नेपालको सर्वोच्च अदालतले ILO 169 र UNDRIP सम्बन्धी आदिवासी अधिकारको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई कानूनी रूपमा साझेदार बनाएको छ। यसैले धरान उपमहानगरपालिकाले यसलाई आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन प्रक्रिया मार्फत तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।