ताप्लेजुङ । मुकुम्लुङ क्षेत्रमा बृक्षारोपण नगर्न पाथीभरा क्षेत्र विकास कोषले निकालेको सूचनाप्रती लिम्बु थरगत संस्थाले आपत्ति जनाएको छ ।

लिम्बू थरगतले संयुक्त रुपमा प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता खालका हर्कत नगर्न चेतावनी दिएको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने (निजी जमिन बाहेक) र यसको संरक्षण, रेखदेख गर्ने मुख्य दायित्व क्षेत्र विकास समितिको भएकोले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरिने भएकोले विना अनुमति कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यहोरा सरोकारवाला सम्पुर्णमा यसै सुचना मार्फत सुचित गरिन्छ भनि अनुमति विना कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नमिल्ने बताएको कुराले लिम्बु थरगत (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समुहको ध्यान आकर्षण भएको छ ।

कथित पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति खारेजीको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन मुद्धा परेर सुनुवाई भईरहेको अवस्था छ । यसर्थ, कथित पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले यस्ता सुचनाहरु निकाले र विभिन्न हर्कतहरु नगर्न हामी चेतावनी दिन्छौ ।

प्रेस बिज्ञप्तिको पूरा पाठ:
कथित पाथीभरा क्षेत्र बिकास समितिको निर्णय विरुद्ध लिम्बु थरगत (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समुहको प्रेस बक्तव्य

२०८२ जेठ २८ गते कथित पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले सार्वजनिक सुचना जारी गरि पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ पहिलो संसोधन २०७५ सहितको आदेश बमोजिम सिमान्कन भएको क्षेत्र, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने (निजी जमिन बाहेक) र यसको संरक्षण, रेखदेख गर्ने मुख्य दायित्व क्षेत्र विकास समितिको भएकोले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरिने भएकोले विना अनुमति कार्य गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यहोरा सरोकारवाला सम्पुर्णमा यसै सुचना मार्फत सुचित गरिन्छ भनि अनुमति विना कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नमिल्ने बताएको कुराले लिम्बु थरगत (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समुहको ध्यान आकर्षण भएको छ ।

मुक्कुम्लुङ क्षेत्र परापुर्वकालदेखि लिम्बु आदिवासीको परम्परागत प्रथाजनित भूमि हो भन्ने कुरा कसैले बिर्सिएको हो भने सम्झाउने काम गरिन्छ । राज्य र राज्य सत्तामा टासिएका कसैले लिम्बुवान र कान्तिपुर नेपाल बीच बि.स. १८३१ मा भएको सन्धि विर्सिएको भए सम्झना गराउने काम गरिन्छ । यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले बिगत या बर्तमानमा आदिवासीहरुको भूमि तथा भूभागमा उनीहरुको भूमि, भूभाग र श्रोतहरुमा अधिकार रहन्छ र त्यसलाई राज्यले सम्मान र मान्यता दिनु पर्ने व्यवस्था थाहा नभएको भए त्यो पनि सम्झाउने काम गरिन्छ। यसै शिलसिलामा हालसालै सर्वोच्च अदालतले आईएलओ महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न गराउन कानून बनाउन राज्य तथा सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश दिएको पनि थाहा नभएको भए थाहा दिने काम गरिन्छ । यसका साथै स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार मुक्कुम्लुङका समग्र भूमिलाई आदिवासी लिम्बु समुदायको सामुहिक सम्पतिकोरुपमा अभिलेखिकरणमा लगिएको कुरा कसैले थाहा नपाएको भए थाहा पाउन सुचित गरिन्छ। यसैगरि, वर्तमान संविधान अनुसार चल्ने राज्य, सबै तहका सरकार, कुनै पनि निकायले संविधानको धारा ३२ को (३) र धारा २६ को (२) अनुसार खास समुदायको धार्मिक स्थल, सभ्यता र सांस्कृतिक स्थल सम्बन्धित समुदायको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था बिरुद्ध निर्णय र सुचना जारी गर्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएकोले ति अंग र निकायको बिरुद्ध सम्पुर्ण लिम्बु थरगत (याक्थुङ सयङ) हरु योजनाबद्धरुपमा उत्रन लिम्बु थरगत (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समुह हार्दिक आवद्वान गर्दछ । फेरी कथित पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति खारेजीको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन मुद्धा परेर सुनुवाई भईरहेको अवस्था छ । यसर्थ, कथित पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले यस्ता सुचनाहरु निकाले र विभिन्न हर्कतहरु नगर्न हामी चेतावनी दिन्छौ । यदि त्यस्ता हर्कतहरु गरिए त्यसका बिरुद्ध सहजीकरण समुहले चाडै विभिन्न थुमगत बैठक तथा अन्य बैठकहरु गरि कडा कदम चाल्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छौ ।