ताप्लिजोङ । ब्यापारी कम्पनी चन्द्र ढकालको परियोजना मुकुम्लुङमा केबुल बनाउने भएपछि सरोकारवाला र सरकार पक्ष वार्ता भएपछि छ बुँदे सम्झौता भए तर त्यस्को कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन निरन्तरता दिने भएको छ ।
केबुलकार विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको कुरा जनाएको छ ।

                   प्रेस वक्तव्य

उपस्थित पत्रकार मित्र तथा जनसमुदाय

उपनिवेशीकरण र अतिक्रमणविरुद्ध मुक्कुमलुङ संरक्षणको लागि आन्दोलन भएको दशकौँ लामो अवधि भइसकेको छ। यस बीच मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा मुक्कुमलुङ संरक्षणको सन्दर्भमा सरकार र केवलकार पक्षधरहरूको मिलेमतोमा मानव अधिकार हनन्‌का ठुलठुला घट्‌नाहरू भए। २०८१ कार्तिक २३ गते प्रशासन र केबलकार पक्षधरहरूको मिलेमतोमा परिचालित भिजिलान्तेहरूले चन्द्र मादेन र अर्जुन पराङदेन २ जना मुक्कुमलुङ संरक्षणकारीहरूलाई खुकुरीले मरणासन्न हुने गरि काटे। २०८१ माघ १२ गते बलुडाँडामा सशस्त्र तथा जनपदको संयुक्त टोलीले मुक्कुमलुङ संरक्षणको काममा जम्मा भएका मानिसहरूलाई बेलुकीको खाना खाइरहेको अवस्थामा गोली प्रहार गरि ५ जनालाई मार्ने तहसम्मको घट्‌ना घटायो । सगुन लावतीको गोलीले छाती वारपार भयो, याम लिम्बुको तिघ्रा छेडियो भने धर्मान पालुङवाको कुम खुस्काउनेसम्मको घट्‌ना भयो । अन्य ३ जनालाई गिरफ्‌तार गरि मरणासन्न हुने गरि कुटपिट भयो। सरकारले यी घट्‌नाका अपराधीहरूलाई कारवाही नगरि उल्टै बचाउने काम गर्यो। २०८१ फागुन १० गते सरकारले घटाएको मानवता विरुद्ध अपराध फुङलिङ काण्डमा पचासौं मुक्कुम्लुङ पदयात्रीहरूलाई गिरफ्‌तार गर्ने, वारेन्ट गर्ने, सशस्त्र र जनपद प्रहरीसहित भिजिलान्तेहरूबाट सयौं पदयात्रीहरू घाइते र शरीर अङ्गभङ्ग हुनेगरि कुटपिट गर्दै पदयात्री बसेको होटल र चन्द्र मादेनको घरमा आक्रमण गर्ने समेत काम भयो। यहीं क्रममा सरकारले यही सन्दर्भमा धरानमा ३ जनालाई गिरफ्‌तार गर्यो भने ६ जनालाई वारेन्ट जारी गर्यो। यसको बाबजुद मुक्कुमलुङ संरक्षण र केबलकारविरुद्धको आन्दोलन एकपछि अर्को सशक्त आन्दोलनको रूपमा निरन्तर चलेको सबैलाई थाहा नै छ ।

यसैक्रममा मुक्कुमलुङ संरक्षणकारीहरूले सरकारसँग वार्ता र संवाद पनि गरेको छ। सरकारसँग २०८१ माघ २२ गते वार्ताबाट ६ बुँदे समझदारीसहित माघ २७ गते उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने समझदारी भयो तर सरकारले त्यसलाई पालना गरेन। त्यसैले २०८१ माघ २९ गते अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा भयो। यहीं चरणको आन्दोलनमा सरकारले मानवताविरुद्ध अपराध फुङलिङ काण्ड जस्तो घट्‌ना काण्ड घटायो । त्यसपछि २०८१ फागुन २५ गते अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा भयो। सरकारले ६ बुँदे समझदारीलाई लत्याएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प भएन। त्यसपछि फागुन अन्तिमतिर सरकारले वार्ताको फेरि आह्वान गर्यो। २०८१ चैत ४ गते सरकारी वार्ता टोलीसँग मुक्कुमलुङ ताङसेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति दलहरूको वार्ता सहजीकरण टोलीसँग वार्ता तथा संवादमा बस्ने काम भयो। सो वार्तामा २०८१ चैत ७ गते उच्चस्तरीय तहको वार्ता गर्ने सहमति भयो। मुक्कुमलुङ ताडसेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिले वार्ता टोली बनाएर सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई जानकारी दिए तर सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता टोली नै बनाएन र वार्ता गर्न मानेन ।

आन्दोलनमा मुक्कुमलुङको पहिचान र अस्तित्व संरक्षणको लागि वार्ता, संवाद, कानूनी उपचारसहित सबै खाले उपायहरू अवलम्बन गरिएको सर्वविदितै छ। मुक्कुमलुङ संरक्षणकारी सङ्घ संस्थाको तर्फबाट राज्य सरकारले मुक्कुमलुङ व्यापारीकरण गरिएको, संस्कृति सम्पदा पवित्र तथा आध्यात्मिक स्थललाई असर पुर्याइरहेको, समुदायको अग्रिम जानकारीसहित स्वतन्त्र मन्जुरी नलिई मनोमौजी काम गरेकोविरुद्धमा २०७७ साल माघ २९ गते ताप्लेजुङ, पान्थर, इलाम, झापा, तेह्रथुम, सुन्सरी, धनकुटा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लासहित समुदायका १४९ व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। जुन मुद्दा हालसम्म विचराधिन अवस्थामा रहेको छ । अनगिन्ती पेसी चढी सर्दै २०८२ वैशाख २ गतेको पेसीबाट कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन

परिषद (केसीएएमसी) सहितको मुद्दामा सरकार र कथित पाथिभरा केबलकार दर्शन प्राली कम्पनीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू सर्वोच्चले झिकाएको अवस्था छ। थप घट्‌नाहरू घटिसकेपछि मुक्कुमलुङ संरक्षण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केबलकारको काम रोक्ने अन्तरिम आदेशको मागसहितका थप ३ वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्। यी रिट निवेदनहरूको पेसीमा सर्वोच्चले केबलकार निर्माणको सबै काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। यिनै रिटको २०८१ वैशाख ३१ गतेको पेसीबाट अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहन नपर्ने सर्वोच्चको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले केबलकार निर्माण गर्न बाटो खोल्यो भनेर खुबै प्रचार गरिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद । केसीएएमसी सहितको रिटमा मुद्धाको किनारा नलोसम्म पाथिभरा क्षेत्रमा कुनै संरचना तथा कार्य नगर्ने अन्तरिम आदेश बरकरार रहेकोले केबलकार निर्माणको बाटो नखोलेर बन्द नै रहेको स्थिति छ। कुनै पनि पक्षबाट यसको उलंघन गरिए जनताको प्रतिरोध हुन्छ ।

एउटा रिटमा अदालतले दिएको यो निर्णयपछि केबलकारवालाहरू काम शुरु गर्ने भनेर योजना गर्न लागेको थाहा हुन आएको छ । सरकार यी केबलकारवाला दलाल व्यापारीहरूलाई सुरक्षा दिन शुरुदेखि नै लागिपरेको छ । यसैले, मुक्कुमलुङ ताङसेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिले अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था आएको छ। यदि कथित केवलकार निर्माणको काम अगाडि बढाईन्छ भने जस्तोसुकै प्रतिवाद गरिनेछ। त्यसवाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेछ।

कार्य निर्णयहरू

१. २०८२ जेठ ३१ र असार १ गते गत सालकै निरन्तरताको रूपमा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा मुक्कुमलुङ संरक्षण वृक्षारोपण-२ कार्यक्रम गर्ने,

२. इम्बिरी याङधाङवा (तमोर खोला) मुन्धुमी स्थल भएकोले त्यहाँ योजना गरिएका हाइड्रो पावर योजनाले सो क्षेत्र सहित मुक्कुम्लुङ समेतलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने हुँदा ती परियोजनाको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरी कार्यक्रमहरू अघि बढाउने,

३. मुक्कुम्लुङ सहितका यी विभिन्न विषयमा युएनसहित सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा थप जानकारी सहित कदमहरू चाल्ने, मुक्कुमलुङ संरक्षणको लागि विगतमा निर्णय भएका कार्यक्रम सहित धर्ना कार्यक्रम सन्चालन गर्ने,