धरान । एक वर्ष अघि विधिवत रुपमा दर्ता भएको अनलाइन मिडिया एसोसिएसन नेपाल धरानले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
अङ्ग्रेजी महिनाको ने ३ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा विश्वभर मनाउदै आएको छ । यसै क्रममा धरानमा एसोसिएसनले दोस्रोपटक कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रम एसोसिएसनका अध्यक्ष स्वर्णिमहाङ फोम्बोको अध्यक्षतामा दीप प्रज्वलन गरिएको हो । गत साल एसोसिएसनले प्रभातफेरीको कार्यक्रम गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बा लगायतका पत्रकार मिडियाकर्मीको उपस्थिति थिए । पछिल्लो समयमा छापा मिडिया भन्दा अनलाइन मिडिया द्रुत गतिमा अगाडि बढिएसंगै धरानमा हर्क साम्पाङ मेयरमा उदय भएसंगै विषेशगरि युटुब च्यानेलको च्याउसरी जन्मेका छन । ती युटुब सहित पोर्टन न्युज अनलाइन मिडियाको साझा संगठन अनलाइन मिडिया एसोसिएसनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दीप प्रज्वलन गरेको हो ।
नेपालमा नेपाल पत्रकार महासंघ साझा संस्था छ । तर महासंघ राजनीतिक दलको भातृसंगठनको रुपमा रहेको छ । धरानमा मेयर साङ्पाङको गतिविधिलाई युटुब च्यानलले बढवा दिइरहेको छ । महासंघमा आवद्ध मिडियाले भने कम मात्रामा समाचार प्रकाशन प्रशारण गरिदै आएको छ । अन्तरास्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मानिरहदा मेयर साम्पाङको अभिव्यक्ति प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधि भएको भन्दै मेयर भएदेखी महासंघमा आवद्ध मिडिया बिच विवाद हुँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ। त्यस समयदेखि मे ३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा विश्वभर मानिदै आएको छ । विश्व प्रेस दिवस सन् १९९१ मा विन्डहोकमा अफ्रिकी समाचारपत्र पत्रकारहरूले संयुक्त रूपमा राखेको स्वतन्त्र प्रेस सिद्धान्तको वक्तव्य अनुरूप, प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वको बारेमा जागरूकता बढाउन र सन् १९४८ को मानव अधिकारको धारा १९ अन्तर्गत निहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको सम्मान र समर्थन गर्न र विन्डहोक घोषणाको वार्षिकोत्सवको अवसरमा सरकारहरूलाई उनीहरूको कर्तव्य निभाउनका लागि उत्प्रेरित गरिदै आएको छ ।
नेपालमा राजतन्त्रको समयमा राणाकाल पन्चायती व्यावस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाएका थिए । बहुदलीय व्यावस्था अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि द्रुत गतिमा विकास भएको संचार जगत नै हो । सामाजिक संजालको विकाससंगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकार सत्तापक्षको चर्को आलोचना भएपछि तत्कालीन केपि ओलि सरकारले कडा विधेयक ल्याएका थिए । हाल पनि केपि ओलिकै सरकार रहेको तत्कालीन विधेयकलाई पुनः ब्युताउदै सामाजिक संजाललाई नियन्त्रण गर्ने संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । त्यहाँ रहेको कार्वाही प्रावधान पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको भन्दै विधेयक विरुद्ध विरोध भैरहेको छ ।
Discussion about this post