धरान । नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको `मिडिया काउन्सिल विधेयक´को अनलाइन मिडिया एसोसिएसन नेपालले बिरोध जनाएको छ ।

फागुन ३ गते धरानको लोकतान्त्रिक चौतारीमा अध्यक्ष स्वर्णिमहाङ फोम्बोद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै प्लेकार्ड सहित बिरोध जनाएको हो । सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको संबैधानिक अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकको समेत अधिकार हनन गरेको भन्दै एसोसिएसनले बिरोध जनाएको हो ।

प्रेस बिज्ञप्ति
नेपाल सरकारले सामाजिक संजाललाई नियमन र मर्यादित बनाउने उदेश्य सहितको `मिडिया काउन्सिल विधेयक´ ल्याएको प्रती अनलाइन मिडिया एसोसिएसन नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको विधेयकमा सामाजिक संजाललाई मात्र नभै मिडिया तथा संचार समेतलाई जघन्य अपराध सरहको कार्वाही गर्ने कानुनी प्रावधान ल्याएको प्रती एसोसिएसन बिरोध गर्दछ । नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा नै पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर संविधानलाई नै कानुन बनाएर हस्तक्षेप गर्ने काम संविधान बिपरित ठहर्छ । संविधानमा नै उल्लेख भए अनुसार संविधान नेपालको मुल कानुन हो । यस संविधानसंग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा (१९) को संचारको हक धारा (२७) सूचनाको हक बिपरित वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयक संविधान विपरीत छ । संविधान अनुसार कानुन बनाउनु पर्नेमा कानुनले संविधानलाई कुन्ठित गर्ने काम भएको छ जुन सरासर गलत छ । बिना हातहतियार बिरोध गर्न पाउने संबैधानिक हक विरुद्ध समेत रहेको एसोसिएसनको निष्कर्ष रहेको छ ।

वर्तमान सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा अनुमति नलिइ सामाजिक संजाल चलाए २५ लाख रुपैयासम्म जरिवाना लगाउने उल्लेख छ । साइबर बुलिङको कसुरमा दुई वर्ष कैद वा ३ लाख जरिवाना कसैको आईडी तथा सुचना ह्याक गर्ने कसुरमा ३ वर्ष कैद १५ लाख जरिवाना लगायतको कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

सरकार आफै अनियमितता भ्रष्टाचार गरिरहेको अवस्थामा सामाजिक संजालमा अनलाइन मार्फत बिरोध गरिरहेका छ्न । सरकारले गरेको आलोचना बिरोधसंगै सरकारले गरेको अनियमितता भ्रष्टाचार पोर्टल न्युज सामाजिक संजाल युटुब फेसबुक टिकटक लगायतका प्लेटफर्म मार्फत बिरोध तथा पर्दाफास भैरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणको विरोध थेग्न नसक्ने अवस्था र भ्रष्टाचार अनियमितताको पर्दाफासलाई ढाकछोप गर्न नियमनको बहानामा कानुन लगाएर मुख थुन्न खोज्नु संविधानके दिएको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने मौलिक हकको उलंघन भएको अनलाइन मिडिया एसोसिएसनको ठहर छ ।
यो विधेयकले भ्रष्टाचार अनियमितता सम्बन्धि समाचार प्रकाशन प्रसारणमा समेत रोक लगाउने समेत अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । मिडियालाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै सरकारले ल्याएको विधेयक हस्तक्षेपले पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संबैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको एसोसिएसनको निष्कर्ष छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक फिर्ता गरि सरोकारवालासंंग थप छलफल र परामर्श गरि ल्याउन आग्रह गर्दछौं ।