धरान । केपि ओलिको नेतृत्वमा रहेको एमाले काङ्ग्रेस सहितको संयुक्त सरकारले सामाजिक संजाल नियमनको बहानामा जेलसम्म पठाउनेगरी ल्याएको बिधेयकको धरानमा बिरोध गरेको छ ।

स्वतस्फूर्त रुपमा युवाहरुले मानव साङ्लो बनाएर छाता चोकदेखी लोकतान्त्रिक चौतारीसम्म पुगेर बिरोध गरेका थिए । आँखामा कालो पट्टि बाँधेर हातमा तराजु बोकेर,मुखमा कालो पट्टि लगाई प्लेकार्ड बोकि,बिरोध जनाएको थियो ।

लोकतान्त्रिक चौतारीमा पुगेर कोणसभा गर्दै सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने बहानामा संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको बताए । कुनै राजनीतिक दल संघसंस्थाबाट नभई स्वतस्फूर्त रूपमा धरानका युवाहरुले बिरोध गरेको कुरा संयोजक नवीन राईले जनकारी दिए । उनले पंचायती व्यावस्था राणाकालको झल्को दिने खालको कानुन ल्याउने तर सर्वसाधारणलाई मुख थुनेर कानुन लगाउने आरोप लगाए ।

सरकार सम्बन्धित बिज्ञ अनि सरोकारवालासंग छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । उनले युवा शक्तिलाई बोल्नसम्म नदिने खालको कानुन ल्याएको बताए ।

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले पनि ल्याएको बिधेयकको बिरोध गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले २०८१ माघ २८ र २९ गते काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेको महासंघ केन्द्रीय समितिको दोश्रो पूर्ण (प्रथम कार्यमूलक) बैठकले घोषणापत्र जारी गर्दै बिधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।

१. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई आफ्नो मूल लक्ष्य ठानेर सम्झौताहीन रूपले अगाडि बढ्न महासंघ प्रतिवद्ध छ । अगुवा नागरिक संस्थाकोरूपमा महासंघ लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा समेत अडिग छ ।

२) महासंघसहित सरोकारवालाले पटक पटक छलफल गरी संशोधनका लागि दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भएकोमा महासंघको यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ । विगतमा महासंघसहित सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

३)सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघसहित सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन् हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर यो बैठकले गरेको छ ।

यसर्थ, उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्नेगरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गर्दछ। अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्ध महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।

४) आमसञ्चार क्षेत्र र श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान, सेवा सुविधाको व्यवस्था र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्नेगरी आवश्यक नीति, कानून र बजेट विनियोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग पहलकदमी, संवाद, सहकार्य र खबरदारी गरिने छ। सञ्चार कानुनहरू निर्माण गर्दा पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँगको सहकार्य र राय सुझाव लिने बातावरण सुनिश्चित गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ।

५ ) कतिपय सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिम नियुक्ति पत्र, सेवा सुविधा र नियमित पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो छ । महासंघको यो बैठक सञ्चारमाध्यमलाई निर्यामत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समयसापेक्ष संशोधनसहित अनुगमन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि दबाव, छलफल, कानुनी प्रक्रिया र प्रदर्शन लगायत संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै सामूहिक सौदाबाजीमार्फत श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम अधिकारका लागि कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

केपि ओलिको अघिल्लो तीन वर्षे कार्यकालमा पनि यहि विधेयक ल्याएका थिए । चौतर्फी बिरोध भएपछि फिर्ता हुन बाध्य भएका थिए । त्यसैगरी नेपाल सरकारले गुठी बिधेयक ल्याएपछि पनि व्यापक बिरोध भएपछि पछि हटेको थियो । केपि ओलिको तीन वर्षे कार्यकालमा ल्याएको मिडिया विधेयक तत्कालीन समयमा काङ्ग्रेसले बिरोध जनाएका थिए । तर त्यही विधेयक अहिले एमालेसँग संयुक्त सत्तामा हुँदा भने त्यसलाई समर्थन गरेको छ ।