काठमाडौ । काठमाडौ स्थित हिमालयन भोटे समाजको सम्पत्तिमा गैरकानुनी हस्तक्षेप र हडप्ने प्रयास भएको भन्दै गम्भीर आपति जनाएको छ ।

हिमालयन भोटे समाजको सचिब रिनेन भोटेले प्रेस नोट जारी गर्दै समाजको अर्को संस्थाले गुम्बा निर्माण गर्ने बहानामा समाजको जग्गा कब्जा गर्न योजनाबद्ध रूपमा प्रयास गरिरहेको आरोप छ। प्रेस नोटमा केही समूहले बहुमतको नाममा यो सम्पत्ति बाह्य संस्थालाई सुम्पने प्रयास गरिरहेको खबर पाएको भन्दै समाजमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको उल्लेख छ।

हिमालयन भोटे समाजले विक्रम २०७४/०६/११ मा सामुदायिक हितका लागि खरिद गरेको १० आना २ पैसा जग्गा, कानुनी व्यवस्थाका कारण तत्कालीन समयमा संस्थाको नाममा दर्ता हुन नसकेको हुँदा उक्त जग्गा तत्कालीन अध्यक्षको नाममा राजीनामा पास गरी सुरक्षित राखिएको उल्लेख छ । यो सम्पति समाजको साझा सम्पत्ति भएको भन्दै कुनै पनि व्यक्तिगत वा बाह्य स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न वा स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा सामुदायिक सम्पति संरक्षण सम्बन्धी कानुनहरू भूमि ऐन, २०२१ को दफा ४१, सामुदायिक सम्पति संरक्षण ऐन, २०३३ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०३९ को निर्देशिका अनुसार कुनै पनि संस्थाको सम्पत्ति व्यक्तिगत वा बाह्य संस्थालाई सुम्पन वा स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने व्यावस्था छ ।

समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०३९ र निर्देशिका अनुसार कुनै पनि संस्थाले आफ्नो सम्पति बेच्न वा स्थानान्तरण गर्न परिषद्‌को पूर्व-स्वीकृति अनिवार्य छ। परिषद्‌ले सामुदायिक हितलाई हानि पुग्ने निर्णयलाई अस्वीकार गर्न सक्ने व्यावस्थाको समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक सम्पति संरक्षण ऐन समाजको सम्पत्ति बाह्य स्वार्थका लागि स्थानान्तरण गर्ने निर्णय अमान्य हुने जिकिर गरिएको छ ।

अध्यक्ष र कार्यसमितिको सीमा पार गरेको भन्दै अध्यक्ष वा कार्यसमितिले यो सम्पत्ति व्यक्तिगत रूपमा सुम्पने, बेच्ने वा स्थानान्तरण गर्ने अधिकार नराख्ने दाबी छ । अध्यक्ष र कार्यसमितिले गरेको यस्तो प्रयासलाई विश्वासघातको रुपमा लिदै कानुनी दायरामा ल्याउने जनाएको छ ।

सम्पत्ति समाजको स्वामित्वमा रहनुपर्छ भन्दै हालको अध्यक्षको नाममा दर्ता भए तापनि यो सम्पति हिमालयन भोटे समाजकै भएको दाबी छ ।कानुनअनुसार यो सम्पत्ति समाजको सामुदायिक उ‌द्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै गुम्बा निर्माणको नाममा कब्जाको प्रयास अस्वीकार्य उल्लेख छ। गुम्बा निर्माणजस्तो पवित्र उद्देश्यका लागि पनि समाजको सम्पति बाह्य संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नु कानुन, नैतिकता, र समाजको मूल उद्देश्यविपरीत रहेको उल्लेख छ ।

गुम्बा वा अन्य संरचना निर्माण गर्ने निर्णय समाजकै पहलमा हुनुपर्छ भन्दै बाह्य संस्थाले यो सम्पति कब्जा गर्न खोज्ने कुनै पनि प्रयास गैरकानुनी मानिने उल्लेख छ।
बाह्य संस्थाले गुम्बा निर्माणको नाममा समाजको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप रोक्न समाज स्पष्ट रूपमा आग्रह गरिएको छ । समाजले गरिएको आग्रहलाई वेवास्ता गरे सम्पति संरक्षणका लागि कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको छ ।

जसका लागि अदालतमा कानुनी मुद्दा दर्ता गरी सम्पत्तिको स्वामित्व जोगाउने,जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्‌मा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिने चेतावनी दिएको छ ।