बिराटनगर । वर्खायाम र खेतिपातिको समयमा स्थगित भएको कोशी नाम खारेजी आन्दोलन पुन शुरु भएको छ । आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउने भन्दै मंसिर २ गते आन्दोलनको खाका घोषणा गरेको छ ।

बिशाल बिरोध रेलि सहित बिराटनगरको गणतन्त्र चौकमा पुगेर सभामा परिणत गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्र थेगिमले आगामी दिनको आन्दोलनको खाका सार्वजनिक गरेका थिए ।
आन्दोलनको खाका अनुसार कर दिन बन्द गर्नदेखि लिएर १४ जिल्ला बन्द गर्नेसम्मको खाका सार्वजनिक गरिएको थियो । नौ बुदे खाका सहितको आन्दोलनलाई तेस्रो जन आन्दोलनसम्म लैजाने उल्लेख छ ।

जनप्रदर्शन तथा आन्दोलन घोषणा सभामा आहुती,पम्फा भुषाल,कुमार लिङ्देन,रकम चेम्जोङ,लाक्पा शेर्पा,राजेन्द्र महतो लगायतले सम्बोधन गर्दै कोशी नाम खारेजी आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

सोही क्रममा सभा सकिएपछि पहिचानका लागि युवाका सह कमान्डर बिराज आङ्देम्बे र सुनसरी सम्योजक राजु के राईको नेतृत्वमा बिराटनगरमा रहेको यातायात ब्याबस्था कार्यालय र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणमा लेखिएको कोशी नामलाई कालो पोति मेटाईदिएको छ ।

यसअघी कोशी नाम राखेपछि स्थानीय तहको पालिका वडा स्कुल अन्य संघ संस्था लगायतको कोशी लेखिएको नोर्ड मेट्ने हटाउने लेटरप्याड च्यात्ने छाप जलाउने लगायतको गतिविधि भएका थिए ।

सो क्रममा लाजेहाङ सहिद भैसकेका छन भने कैयौं घाइते भएका छन केहिलाई मुद्दा लगाएर अझै जेलमा छन ।

कोशी नाम खारेजी आन्दोलन नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा एवम् तेस्रो जनआन्दोलनको आव्हान पत्र

पहिचान पक्षधर आदिवासी तथा प्रगतिशील जनताको व्यापक माग र खबरदारीलाई उपेक्षा गर्दै २०७९ फागुन १७ गते राती कायरतापूर्वक र षडयन्त्रमुलक रुपले दलहरुले कोशी नाम थोपरे । प्रतिरोधमा जनता जुरुक्कै उठे । संयुक्त संघर्ष समिति खडा गरियो । त्यसयता प्रदेश नाम कोशी खारेजी तथा पहिचानमा आधारित पुनः नामाङ्कन आन्दोलन जारी छ । यसवीच युवा नेता लाजेहाङको सहादत भएको छ। गजेन्द्र फागो र दिशा क्षेत्रीसहित सयौं आन्दोलनकारी घाइते छन् । डेढ बर्षदेखि आन्दोलनकारी आशिष साँबा कारागारमा छन्। वार्ता गरिए पनि सरकारी पक्षबाट आन्दोलनको माग निस्तेज पार्ने प्रपन्य मात्र भए। वार्ताको क्रममा भएका निर्णयहरुको कुनै काम सरकार पक्षले पुरा नगरलेकोले वार्ताको पहिलेनै भंग भईसकेको छ। त्यसैले आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्याई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन नयाँ चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेपर्ने बाध्यात्मक स्थिति खडा भएको छ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा प्रदेश १ पुनःनामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको फागुन २०७९ को कोशी नाम खारेजी र ऐतिहासिक पहिचान र सभ्यताको आधारमा पुनः नामा‌ङ्कन गराएरै छाड्ने यस आन्दोलनको प्रतिवद्धता एवम् आचारसंहिता, विराटनगरस्थित रणनीतिक भेला, असार २०८० को जनविद्रोहसम्म जाने नीति, धरानस्थित पुस २०८० को तेस्रो जनआन्दोलन तयारी र ताप्लेजुङस्थित असार २०८१ को निर्णय टेक्दै समानान्तर स्वायत्तता र स्वशासन अभ्याससम्मको दिशातर्फ लैजादै निर्णायक आन्दोलनको लागि आज विराटनगरको विशाल विरोध प्रदर्शनसभा मार्फत निम्न कार्यक्रमहरु सहितको नयाँ चरणको आन्दोलन जनसमक्ष घोषणा गर्दछौं:

१. प्रदेशस्तरको आन्दोलनले मात्र कोशीलगायत पहिचान विरोधी प्रदेश नामहरु खारेज भइरहेका छैनन् । त्यसैले पहिचानसहित अधिकारमा संघर्षरत जनसमक्ष देशव्यापी तेस्रो जनआन्दोलनको आव्हान गर्दछौं। जसले, पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनका संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र लगायत उपलब्धीहरु रक्षा गर्दै देशभक्त श्रमिक, दलित तथा विस्थापितवर्ग, लिङ्ग, आदिवासी जातजाति एवम् क्षेत्रहरुको संयुक्त राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न सकियोस् २

. ललितपुरस्थित माघ २०८० को मार्गदर्शन भेलाद्वारा प्रस्तावित हाम्रो मूल राजनीतिक नारा हुनेछ, “पहिचानसहित लोकतन्त्र र समाजवादका लागि संविधान पुनर्लेखन र संविधान पुनर्लेखनका लागि तेस्रो जनआन्दोलन” । जस अन्तर्गत हामी आवाज बुलन्द गर्दछौं :

. क. नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा व्यक्त “वर्गीय, जातीय, लैंगिक विभेदको अन्त्य प्रावधानमा तत्काल महङ्गी र भ्रष्टाचार अन्त्य गरियोस्। लघु वित्त, मिटरब्याज तथा सहकारी पीडितसमस्या समाधानको कदम उठाइयोस्

ख. संविधानको धारा ३ को ‘बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक राज्य नेपाल” को प्रावधानमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम जस्ता पहिचान विरोधी प्रदेश नाम खारेज गरी प्रष्ट बहुसाँस्कृतिक संरचनामा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गरियोस् । ग. संविधानको धारा ४ को “समाजवाद उन्मुख राज्य” प्रावधान अभ्यास गर्न विद्यमान भ्रष्ट दलाल तथा एकलजातीय

पुँजीवादी, पुरुषसत्तावादी, मजदुर, किसान, सुकुमवासी, अदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, शिल्पी/दलित लयागत

उत्पीडित जनता विरोधी निर्वाचन प्रणाली खारेजगरी वर्गीय, लैंगिक, सर्वजातजातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापना गरियोस् । घ. दलित, मधेसी-मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था गरियोस् ।

ङ. स्थानीय तह प्रमुखमा लैंगिक चक्रप्रणालीको कानूनी व्यवस्था गरियोस्। जसले, पाँच बर्ष महिला र अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख सुनिश्चित गर्दछ।
च. राज्यको ७० प्रतिशत बजेटसहित समाजवाद (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाध्य अधिकार लगायत न्युनतम जनजीविकाको सवालहरुको) कार्यान्वयन दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियोस् ।

छ. संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरुको सर्वदलीय प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरियोस । ज. तीनवटै तहको सरकारी बजेट निर्माण गर्दा सम्बन्धित तहका आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्गतका सबै

संघसंस्थाको सामुदायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराइयोस्। सो बमोजिम दलित, मुस्लिम, खस तथा ब्राम्हणको

संस्थागत प्रतिनिधित्व गराइयोस् झ. नेपालमा बोलिने सबै जाति समुदायका मातृभाषालाई सरकारी भाषाको सिघ्र मान्यता दिइयोस् ।

म. जात-जातीय एवं लैंगिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा राजकीय प्रशासनिक सेवा, कुटनीतिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था गरि सम्पूर्ण साझेदारीमा स्वाधीन र समृद्ध नेपालको मार्ग प्रशस्त गरियोस् ।

३. हामी आव्हान गर्दछौं,

क. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामुदायिक जनजीवनमा आँच पुर्याउने जुनसुकै सन्धि सम्झौता, स्मृतिपत्र तथा परियोजनाहरु तुरुन्त खारेज गरि राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढ गरियोस। देशको कतिपय स्थानमा अनाधिकृत विदेशी सेना बसिरहेको सुचना छ भन्ने जनचासो सम्बोधन गर्न त्यसरी अनाधिकृत रुपमा बसेकाहरुलाई सार्वजानिक गरि कानून बमोजिम कार्वाही गरियोस् ।

ख. नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारमा दुई छिमेकी प्राथमिकताको विदेश नीति निर्धारणद्वारा अन्तरनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड गरियोस। कुनै पनि बाह्य सैनिक परियोजनाको प्रकोपबाट गणतन्त्र नेपाललाई मुक्त राखियोस। तदनुसार बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थामा आवद्व रहँदै एसियाली युग निर्माणमा नेपालीको सार्थक योगदान बढाइयोस्

४. देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, बलात्कारीलाई आजिवन कारावासको कानूनी सजाय तोकियोस ।

. सार्वजनिक विद्यालयदेखि विश्वविध्यालयसम्मका शैशिक प्रतिष्ठानहरुलाई सार्वजानिक-सामुदायिक साझेदारीको ५ व्यवस्थापनमा बदलेर देशप्रेमी जनशक्ति उत्पादन, विज्ञान-प्रविधिमा प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वरोजगारयुक्त शिक्षा निर्माणमा विशेष प्राथमिकता तोकियोस । साथै महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई राज्यद्वारा बार्षिक बजेटमध्येको २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस्। हर्क साम्पाङको श्रम अभियानलाई राजकीय साँस्कृतिक कार्यक्रम घोषणा गरि श्रमशील नेपालीको पहिचान पुनर्निर्माण गरियोस ।

६. गोर्खाबाट सुरु भएको सामन्ती सैनिक राज्य विस्तार भूगोलको हकमा सुगौली सन्धिमा टुक्रिए पनि आन्तरिक राज्यप्रणालीमा त्यो अझै यथावत छ। किनभने, त्यसको उत्पीडन अन्त्य र औपचारिक समापन भएको छैन । त्यसर्थ तेस्रो जनआन्दोलनद्वारा संविधान पुनर्लेखन मार्फत नयाँ परिस्थितिमा गोर्खाली राज्य विस्तारको बाँकी राजकीय अवशेसहरु समुल अन्त्य गर्न सबै तयार रहौं।

प्रदेश १ को हकमा निम्न कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्दछौं :

१. जारी प्रदेश पुनःनामाङ्कन आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा उठाउन ८२+३ सांसद एवम् नेताहरु विरुद्वको कार्वाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, र उनीहरूलाई दवाव दिनको लागि उनीहरूको परिवार तथा नातागोताहरूलाई अनुरोध गर्ने र ताप्लेजुङ बैठकको सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागि हुन नदिने नीतिलाई कायम राख्दै उनीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा निमन्त्रणा नगर्न, नगराउनुहुन अनुरोध गर्ने अडान कायम राख्दै यससँग सम्बन्धीत कार्यलाई घनिभूत बनाउने,

२. प्रदेश नाम कोशी मेटाउदै सभ्यता र इतिहासका आधारमा संयुक्त पहिचानको प्रदेश नाम लेख्ने, लेखाउने सम्बन्धमा जनसमुदायमाझ वस्तुसंगत बहश संचालन गर्ने,

३ ताप्लेजुङमा घोषित बाजहाङ मार्ग, ओखलढुंगामा घोषित बलवहादुर राई मार्गलाई पुनर्व्यवस्थित गर्दै धरान-धनकुटा सडकलाई राम्लिहाङ-रिदामा मार्ग घोषणा निर्णय र चतारा-गाईघाट-दुधौली सडकलाई नारदमुनी थुलुङ मार्ग घोषणा निर्णयलाई सिघ्र कार्यान्वयन र भोजपुर-घोडेटार-वालाङखा-चौदण्डी मार्गलाई रामप्रसाद राई मार्ग घोषणा गर्ने।

४. साँस्कृतिक पवित्र मुन्धुमीस्थल मुकुम्लुङ साथै विभिन्न आदिवासी भूमी ढोरपाटनल, बोझेनी लगायत साँस्कृतिक सम्पदा रक्षा आन्दोलनमा दृढतापूर्वक सघाऊ पुर्याउने,

५. स्थानीय तहबाटै “पहिचान बिना कर नतिरी” (No Identity No Tax) आन्दोलनवारे परिपक्व तयारी गरी र कार्यान्वयनमा जाने

६. इटहरी बैठक फागुन २०७९ ले पास गरेको प्रतिबद्धता एबम आचारसंहिता बिराटनगर भेला असार २०८० निर्देशित रणनीति तथा धरान बैठकको कार्यदिशमा गठित तेस्रो जनआन्दोलनको निर्णायक पहलमा केन्द्रित रहँदै ताप्लेजुङ बैठकको समानान्तर स्वायत्तता र स्वशासन सत्ता अभ्यास तिर अगाडी बढ्न आन्दोलनले घनिभूत तयारी गर्दै तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समिति मार्फत प्रदेश ३, ४, ५, ६ र ७ को हकमा प्रदेश पुनः नामाङ्कनसहित सम्भव ईलाकामा तेस्रो जनआन्दोलन कार्वाही बढाउदै समानान्तर स्वायत्त र श्वसासन अभ्यास आन्दोलनको घनिभूत बहश उठान गर्ने। र मधेश बाहेक अरु ५ वटा प्रदेशका पहिचान विरोधी सांसदहरुलाई ती प्रदेश नामहरु पुनर्विचार गर्न सचेत गराउदै अन्यथा भएमा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सांसदहरु हुने कुराको व्यापकता दिदै यो मुद्धा तेस्रो जनआन्दोलनको मुद्धाको रुपमा घनिभूत बनाउने।

७. पहिचानसहित समाजवाद र लोकतन्त्र स्थापनाको अभावमा विध्यमान संसदका दल र नेताहरुले देश र जनजीवनको प्रतिनिधित्व गर्न किमार्थ नसक्ने चरित्र प्रमाणित भइसकेको हुँदा ती दलहरुमा रहेका पहिचान पक्षधर नेताहरुले आफू आबद्व पहिचान विरोधी दल परित्याग गरि जनताको साथमा उभिन आग्रह गर्दै यस विषयलाई आम जनतामा पुर्याउने घनिभूत कार्यक्रमहरु गर्ने। यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक पहलकदमी लविङ/समन्वयलाई तिव्रता दिने ।

८. प्रदेश नाम कोशीमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदहरुलाई प्रदेश १ संसद सचिवालयमा उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिएको आधिकारिक सूचना दर्ज गराई जनताको कित्तामा चाँडोभन्दा चाँडो उभिन दबाव बढाउने। यसको लागि प्रदेश संसदमा कोशी नाम खारेजी र पुनः नामाङ्कन प्रक्रिया २०८१ चैत १० गते सम्ममा राज्यपक्ष, ८२ सांसद र दलहरुबाट अगाडी नबढे सोही दिनबाट प्रदेश नं. १ संसद घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ सहित अनिश्चितकालीन प्रदेश नं. १ आम हड्तालको आन्दोलन सुरुवात गरी प्रदेश नं. १ बाट कोशी नाम खारेजी र पुनः नामाङ्कनको आन्दोलनसँगसँगै तेस्रो जनआन्दोलनको प्रस्थान विन्दु तय गरीने उद्घोष गर्दछौं

९. सबै कार्यक्रमहरुको तिथि मिति आगामी संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले तय गरी सार्वजनिक गरिनेछ। साथै यी सब कार्य सम्पन्न गर्न संघर्ष समितिले आफ्‌नो संगठन पति भित्र जिल्ला संयुक्त संघर्ष समितिको संयोजनमा स्थानीय संगठनले प्रदेश नाम कोशी खारेजी आन्दोलन सम्बन्धी मासिक भेला, प्रशिक्षणसहित रचनात्मक काम कार्वाहीहरु गर्ने, संघर्ष समितिको घटकमा रहेका तथा उपलब्ध सबै पहिचानवादी महिला, युवा, विद्यार्थी, पत्रकार, बुद्धिजीवि, मजदुर, किसान, सुकुमवासी र देशप्रेमी व्यापार-व्यवसायीलाई लिएर स्थानीय तह, वार्ड तथा टोलसम्म संघर्ष समिति गठन, पुनर्गठनसहित संगठन निर्माण तथा सुदृढ गर्दै, बैसाख २०८० देखि कारागारमा बन्दी बनाइएका श्री आशिष साँबाको रिहाईका लागि हरसम्भव प्रयत्न जारी राख्ने र यसमा राज्य पक्षले वेवास्ता गरेमा कडा आन्दोलनमा समेत जाने। साथै वहाँको परिवार एवम् बालबच्चा रेखदेख र सहयोगमा योजनावद्ध रुपमा परिवारमा अनुभूत हुनेगरी ठोस कामको हरसम्भव प्रयत्न गर्ने । र, पहिचान अभियान र आन्दोलन पक्षमा योगदान पुर्याइरहेको पत्रकार, कलाकार, वकील, लेखक-बुद्विजीवि तथा विभिन्न सहयोगदाताहरुलाई सम्मान र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु समेत गर्दै संयुक्त संघर्ष समिति आगडी बढेने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

अन्त्यमा, अस्तित्व र पहिचान रक्षा र पुनःस्थपनाको यो ऐतिहासिक एवम् महान आन्दोलनमा हाल सम्म तन, मन, धन लगायत सबै प्रकारले साथ सहयोग गर्नुहुने र गरिरहनुभएका सबै देश विदेशका न्यायप्रेमी आम जनसमुदायहरुमा प्रदेश नं. १ पुनः नामा‌ङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति र यसमा आवद्ध सम्पुर्ण घटक सदस्यहरुको तर्फबाट उच्च सम्मान प्रकट गर्दै हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्दछौं। साथै आगामी दिनमा पनि यस्तै र यसभन्दा बढी सशक्त रुपमा साथ सहयोग र योगदानको अपेक्षा राख्दै साथ सहयोग जारी राखिदिनु भई अगामी दिनमा आन्दोलनलाई निर्णायक र निस्कर्षमा पुर्याउनु निरन्तर अगाडी बढौं भन्ने संघर्ष समिति अनुरोध गर्दछ। इतिहासले मागे आन्दोलन देशव्यापी जनविद्रोहतर्फ स्वतः बढ्ने छ। श्रमिक, दलित, विस्थापितवर्ग, आदिवासी जनजाति, लिङग, जाताजातीय जागरणको बलमा मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित लोकतन्त्रीक समाजवादी कार्यदिशा र नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणद्वारा देश जिम्मा लिने वैचारिक-राजनीतिक, साङ्गठानिक, संघर्ष र व्यवस्थापकीय तयारीमा डटेर परिवर्तनकारी जनताको सदआकाङ्क्षा साकार तुल्याउने यस महाअभियानमा जिम्मेवारीपूर्वक सर्वत्र पहलकदमी लिन पहिचानवादी तथा देशभक्तिपूर्ण योद्वाहरु सबैमा जोड्‌दार आव्हान गर्दछौं।

प्रदेश १ पुनःनामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति