काठमाडौं । अधिकांस सहकारी डुब्ने मुख्य कारण जग्गामा लगानी गर्नु नै देखिएको छ । त्यसैगरी घरजग्गामा लगानी गरेपछि वचतकर्ताको रकम समयमा भुक्तान गर्न नसकेर दुबिएको भन्ने देखिएको छ ।

त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सबै सहकारीलाई सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ । महानगरले वचत रकम सेयर र घरजग्गा किनबेचमा नलगाउन भनिएको छ । निर्देशनमा घरजग्गामा लगानी नगर्न वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा वचत कर्ताको रकम यसरी लगानी गरेपछि सहकारी संस्था डुबाएर सञ्चालक भाग्ने क्रम बढेको छ । त्यही गतिविधि नियन्त्रण गर्न महानगरले संस्थाको वचत रकम प्रयोग गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर जग्गाको किनबेच वा कारोबारमा लगानी नगर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी निर्देशनमा संस्थाको वचत रकम सेयर किनबेचमा प्रयोग नगर्न भनेको छ । धेरैजसो सहकारी संस्थाहरुले बचत रकम घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरेपछि डुबेको छन् । महानगरले संस्थाको सदस्य बाहेकलाई ऋण नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । सहकारी डब्नुमा संस्था बाहिरका व्यक्तिलाई लगानी गरेपछि पनि डुब्ने कारण देखिएको हो ।सहकारीले वचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर बढीमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी कायम नगर्न पनि ध्यानकर्षण गराएको छ ।

जारी गरीएको निर्देशनमा प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणा भन्दा बढी बचत संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । एकघरका सदस्य वा एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाका सदस्यलाई सञ्चालक नबनाउने भएको छ । यसैगरी सञ्चालक समितिका ४९ प्रतिशत सदस्यले एकैपटक ऋण लगानी गर्न नपाउने पनि जनाएको छ ।

अर्को कारण नक्कली ऋणी बनाएर ऋण प्रवाह गर्नु पनि हो । महानगरले जारी निर्देशनमा नक्कली ऋणी खडा गरी लगानी नगर्न भनिएको छ । धितो जमानी नराखी र न्यून धितो राखेर ऋण प्रवाह नगर्न महानगर भित्रका सहकारी संस्थालाई भनेएको छ । पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम एक सदस्यलाई मात्र लगानी नगर्न भनेको छ ।
सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र विपरित लगानी गरेको पाइएपछि त्यस्तो अधिकार प्रवन्धक वा अन्य पदाधिकारी वा सदस्यलाई प्रत्यायोजन नगर्न पनि इरदेशनामा भनेको छ । विदेश अध्ययनमा समेत वचत रकम प्रयोग नगर्न सहकारीलाई निर्देशन दिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
दैनिक जसो सहकारी भाग्ने काण्डले वचत कर्ता त्रसित छन् । यस अघिका घटनामा अधिक सङ्ख्यामा सहकारी सञ्चालक भाग्ने र वचतकर्ता घरको ना घाटको बनेको अवस्था छ । नेपालको संविधानले सहकारी दर्ता नियमन गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारलाई दिएको छ ।