हामीलाई जानकारी भएका आधारमा यस आलेखमा निम्न विवरणसहित आन्दोलन प्राथमिकताको राजनीतिक तरफदारी प्रस्तुत गरिन्छ:

१. “आदिवासी” शब्द प्रयोग गर्ने पत्रकार घल राई हुन, जसले कोङ्पी मासिक (२०४४) मा “नेपालमा आदिवासीहरुको अँध्यारो यात्रा” आलेख प्रकाशित गरेका थिए।

२. “जनजाति” शब्द प्रयोग गर्ने सिताराम तामाङ हुन, जसले २०४६ मा “नेपालमा जनजाति समस्या” पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए।

३. “मंगोल” शब्द प्रयोग गर्ने प्रेमवहादुर माबोहाङ हुन, जसले “संक्षिप्त नेपालको इतिहास” पुस्तक २०११ मा प्रकाशित गरेका थिए। यध्यपि माबोहाङ्को पुस्तक इतिहास नभएर पुराण-कथा जस्तो मात्र देखिन्छ।

४. “मतवाली” शब्द जँड्याहा अर्थ लाग्नेगरि राणा जंगवहादुरले मुलुकी ऐनमा प्रयोग गरे, भनिन्छ।

व्याख्या के गर्ने गरिएको छ भने “आदिवासी” भनेको भूमिसंग सम्बन्धित सामुदायिक पहिचान हो तथा “जनजाति” भनेको अर्थराजनीतिक विकास स्तरसंग सम्बन्धित पहिचान हो। हामीलाई पनि जनजाति शब्द स्वीकार गर्न अत्यन्त कठिन परेको थियो, जसको सट्टा हामीले “उत्पीडित जाति” भनेर आएका थियौं। तर, २०६४ देखि “जनसमुदाय” को “जन” को अर्थमा स्वपरिभाषा गरि बोलाई र लेखाईमा “जनजाति” शब्द प्रयोग गर्दै आएका छौं। खासगरि, शब्दको झगडामा समुदायको आन्दोलन नगिजोलियोस् भनेर।

हामीहरु राजनीतिक कार्यकर्ता हौं। परिवर्तनकारी राजनीतिक कार्यकर्ताले विध्यमान समाज जस्तो अवस्थामा उपलब्ध छ, त्यसको सम्यक व्यवस्थापन कार्यभार उठान गर्नु पर्ने हुन्छ। लम्बेतान बहश र विवादमा गिजोलिँदा राजकीय परिवर्तन असाध्य मात्र होइन, असम्भवप्राय: बन्न पुग्छ। त्यसैले ठिक या बेठिक जे भए पनि आम रुपमा स्थापित आदिवासी र जनजाति शब्दमा समर्थन गरेर आयौं।

अर्को, मूलवासी भन्ने पनि सुनिन्छ। हामीले यस अघि नै लेखिसकेका छौं कि “मूलवासी” शब्दले आफ्नो नजिकमा अरु कसैलाई “छेउवासी” भन्न खोज्दछ। लोकतन्त्र र मानवाधिकारको सन्दर्भमा उत्पीडक या उत्पीडित जुनसुकै पृष्ठभूमिका होउन, जो कोही परिवर्तनकारीले कसैलाई छेउवासी तुल्याउन खोज्नु प्रथमत: न्यायोचित हुँदैन, द्वितीयत: सम्भव देखिंदैन।

त्यस्तै, मंगोल शब्दले भोट-बर्मेली भाषा परिवारकालाई मात्र बुझाउन सक्छ, भारोपेली भाषा परिवारका आदिवासीलाई होइन। तराईमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरु जो छन, उनीहरु मंगोल होइनन्। जो मंगोल होइन, उसलाई जबरजस्ति मंगोल बनाउन खोज्नु पनि अर्को ब्राम्हणवाद नै हुन्छ कि? गहिरो विचार गरियोस्।

अत: सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्व नेपाल निर्माण लक्ष्यमा राज्यव्यवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन नभएसम्मका लागि “जनजाति आदिवासी” कै पहिचानमा संगठित भएर निर्णायक आन्दोलन उठानतर्फ जुट्नु वस्तुसंगत हुनेछ, भनी आग्रह दोहर्याइन्छ। बरु राज्यव्यवस्था परिवर्तन लगत्तै ढुक्कले प्राज्ञिक बहशहरु गर्न सकिन्छ। तसर्थ आन्दोलन प्राथमिकता चेतका हामीहरु जो छौं, सर्वप्रथम राज्यव्यवस्थामा गुणात्मक परिवर्तनका निमित्त जुटौं।