काठमाडौं। पहिचानवादी मोर्चाले पहिचान विरोधी संविधान लादेको भन्दै असोज ३ लाई कालो दिन भनिएको छ ।

पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक प्रा.डा. महेन्द्र लावतीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान जारी गरिएको दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिन भएको जनाएको छ । जारी प्रेस विज्ञप्तीमा गणतन्त्र जस्ता केही प्रगतिशिल संरचना संस्थागत गरे पनि दलित/शिल्पी /आदिवासी, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी, आदिवासी जनजाति/मुलवासी, थारु, मधेसी, महिला तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको लागि २०७२ को संविधान विशेषत अन्तरिम संविधानको दाँजोमा उल्लेखनीय सवालहरुमा अपुरो र अधुरो रहेको जनाएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई षड्यन्त्रमुलक तरिकाले हत्या गरेर एकल जातिय राज्यलाई निरन्तरता दिने प्रावधानहरु भएको संविधान लागू गरेको असोज ३ कालो दिन हो भनिएको छ । विज्ञप्तिमा वर्तमान संविधानको पहिचान विरोधी धारा तथा संरचना वा संविधानमा व्यवस्था गर्नु पर्ने तर छुटाएर एकल जातियता निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिमा कम्जोर भन्दै केही प्रमुख सवालहरु समेत उठान गरिएका छन् :

• बहुसांस्कृतिक बहुजातिय राज्यमा एकल जातिय संघीयता लादेको ।

• अधिकार विहिन, पहिचान विरोधि, नक्कली संघीयता स्थापना गरेको ।

• केन्द्रिकृत एकल नश्लिय राज्यलाई निरन्तरता दिएको ।

• एकल जातिय न्यायलय, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा क्षेत्र आदिलाई निरन्तरता दिएको ।

• धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई व्याख्या मार्फत संकुचन गरेको ।

• प्रदेश र समुदायको प्रतिनिधिमुलक संवैधानिक अदालत नबनाएको ।

• जात व्यवस्था हटाउने कठोर कानुनी व्यवस्था नगरेको ।

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कानुनी व्यवस्था नगरेको ।

• नागरिकताको सवालमा असमान व्यवस्था गरेको ।

• विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था नगरेको ।

• पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनको सट्टा खुम्च्याएको ।

• निर्वाचन प्रणाली कम खर्चालु बनाउने व्यवस्था नगरेको ।

प्रेस विज्ञप्ति पहिलो संविधान सभामा दुई तिहाइ सभासदहरुले पारित गरेको प्रतिगतिशिल संविधानलाई एकल जातिय राज्यका संयन्त्रको सहयोगमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको एकल जातिय नेतृत्वले अलोकतान्त्रिक र षडयन्त्र मुलक ढंगले पहिलो संविधान सभा तुहाएका थिए भनेर आरोप लगाएको छ । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुसंग राज्यले गरेको सम्झौतालाई उल्लंघन गर्दै र दुई तिहाई सभासद भन्दा बढीले चाहेको पहिचान सहितको अधिकार सम्पन्न संघीयताको सट्टा पडयन्त्रपुर्वक तरिकाले एकल जातिय अधिकार बिहिन नक्कली संघीयता लागू गरेको दाबी छ । दोस्रो संविधान सभामा पर्याप्त छलफल नगरी लोकतान्त्रिक प्रकृया उल्लङ्घन गर्दै हतार हतारमा सयौं नागरिकको हत्यापछि संविधान सभालाई सेनाले घेरेर लादिएको वर्तमान संविधानको लोकतान्त्रिक वैधानिकता नभएको जिकिर छ । तत्कालिन समयमा अधिकांश देशहरुले नेपालको जारी संविधानलाई स्विकार नगरेको दाबी विज्ञप्तिमा छ । संयोजक लावतीले विज्ञप्तिमा वर्तमान संविधानमा रहेको अन्यायपुर्ण र असमान प्रावधानहरु नहटुन्जेल सधैं विरोध भई रहेन उल्लेख छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा शान्ति, न्याय, समानता, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिको लागि संविधानको अग्रगामी पुनर्लेखन आजको टड्‌कारो आवश्यकता भनिएको छ । राज्यले आफै पुनर्लेखन गरेन भने न्युनतम १०+१ सहितको अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक स्वायत्तता, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र सहितको संघीयता, पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जनसंख्याको आधारमा हिस्सेदार रहने राज्य तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर प्रावधान रहेको संविधानको अग्रगामी पुनर्लेखन गर्न तेस्रो जनआन्दोलन थालिने उद्घोष प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।