भेडेटार। धनकुटा जिल्ला सागुरीगढी गाँउ पालिकाको नीति तथा बजेट अझैसम्म आउन नसकेको भन्दै एमाले कांग्रेस बाहेकका प्रतिपक्षी राजनीतिका दल र नागरिक समाज अभियानताले अविलम्व नीति तथा बजेट पारित गरी कार्यान्वन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजहरु हस्त बहादुर लिम्बु अध्यक्ष सागुरीगढी गा पा (नेकपा माओवादी) केन्द्र, लिलाराज लावती अधयक्ष साागुरीगढी गा.पा. (जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल), नरेन्द्र राई अध्यक्ष सागुरीगढी गा.पा(राप्रपा), तील विक्रम लिम्बु सचिव साागुरीगढी गा.पा, नेकपा एस,नविन राई सागुरीगढी गा.पा अध्यक्ष रास्वपा, नेपाल बल बहादुर राई अभियन्ता सांगुरीगढी १ नागरीग समाज, जगत बहादुर राई अभियन्ता साँगुरीगढी ६ नागरीग समाज, बानेस्वर लिम्बु अभियन्ता साँगुरीगढी ६ नागरीग समाज, रमेश सुब्बा अभियन्ता साँगुरीगढी ६ नागरीग समाज, टंक लिम्बु अभियन्ता साँगुरीगढी ६ नागरीग समाज, तुमराज लिम्बु अभियन्ता साँगुरीगढी ६ नागरीग समाज, ज्ञान बहादुर लिम्बु अभियन्ता साँगुरीगढी १ नागरीग समाज, अग्नी लिम्बु अभियन्ता सांगुरीगढी ६ नागरीग समाज, गोगेन्द्र बुढाथोकी सांगुरीगढी सहितको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र साउन १६ गते सागुरिगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालि र नेकपा एमालेका गाँउ कमिटी अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य बालकृष्ण राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशको तीन तहको सरकार रहेकोमा स्थानीयसरकार सागुरीगढी गाउँपालिकामा राजनीतिक दल एवम समाजसेवी नागरिकहरुले ज्ञापनपत्र मार्फत दवाब दिन बाध्य भएको जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा आफ्नो पालिका क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, मानविय, भौतिक पुर्वाधार, धार्मिक सांसकृतिक र प्राकृतिक श्रोत सम्पदाहरुको विकासको माध्यम वाट प्रत्येक नागरिकको भरोसाको मुख्य आधार नै गाउँ पालिका हो तर दुर्भाग्य भनौ या दम्भ, एकात्मक भनौ या प्रतिशोध, अदुरदर्शी भनौ या अकर्मण्यता आजको दिनसम्म हाम्रो गाउँ पालिकाको चालु आ.व. २०८१/०८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित तथा घोषणा नभएकोमा हामी गाउँ पालिका सरकार माथी घोर निन्दा र खेद व्यक्त गर्दछौं ।

संविधानद्वारा प्रदत्त अनुसूचिय कार्यक्षेत्र अधिकार, स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको कानुनी प्रावधान साथै गाउँ परिषदले निर्माण गरेको नीति, ऐन, कार्यवीधि समेतको आधारमा कार्यपालिका बैठक तथा परिषद नवसी दुई ठुला सत्ता पक्षिय दलहरुको राजनीति स्वार्थको ईसारामा गाउँ कार्यपालिका पदाधिकारीहरु वीचको जुंगाको लडाई वा प्रतिष्ठाको विषयले चालु आ.व.को कार्यक्रम बजेटनै नआउँनु भनेको सरकारको सरासर असक्षमता र निरिह पन भएको आरोप छ ।

ज्ञापनपत्रमा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनताका सेवक सरकारले समयमा कार्यक्रम वजेट नल्याए पछी जनताको बांच्न पाउँने संवैधानिक मौलिक हक, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा निशुल्क सिटामोल नपाउँदा मृत्यु वरण व्यहोर्नु परेमा कस्ले जवाफदेहीता लिने भनेर आवाज उठाएको छ । भोली आउने सम्भावित द्वन्द र भयावह स्थीतीलाई जिम्मेवारपूर्ण निकास निकाल्न अपिल गरिएको छ ।

यदी चालु आ.व २०८१/८२ को नीति कार्यकम बजेट अविलम्व पारित नभएमा हामी प्रतिपक्ष दलहरु र सचेत नागरिक समाजद्वारा घेराउ, धर्ना र सिंगो सरकारको विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।