काठमाडौ। गत पुस १० गते नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज संसदमा विश्वासको गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो दावी पेश गर्न आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा २०८१/३/३० गते आइतबार अपरान्ह ५:०० बजे  भित्र पेश गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम २०७९ पुस १० गते नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम २०८१ असार २८ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मतको लागि राख्नु भएको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्‌ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेको व्यहोरा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका सभामुखको मिति २०८१ असार २८ को पत्र प्राप्त हुन आएको जनाएको छ ।

यस अघि ७६(२) बमोजिम नै गठन भएपछि अव बन्ने सरकार धारा ७६(३) बमोजिम हुने चर्चा भएका थिए । यसो हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिन्थे । तर राष्ट्रपतिले संविधानविदसंगको परामर्शपछि ७६(२) बमोजिम नै सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको छ ।
कांग्रेस र एमाले असार १५ गतेदेखि गरिएको सरकार परीवर्तनको भेटघाट प्रचण्ड सरकार ढलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले आरजु देउबा पक्राउ हुने अंतिम तयारी हुँदा सत्ता परिवर्तनको खेल भएको दाबी छ। त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुछिएको गिरिबन्धु टी स्टेटको कुराले एमाले कांग्रेस मिलन बाध्य पारेको सञ्चार माध्यममा आएको छ ।

एमाले कांग्रेस गठबंधन हुने भएपछि एवं संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ । यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिने सहमती भएको भन्दै २०४६ सालपछिको जना आन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी आन्दोलन,मधेस आन्दोलनको म्यान्डेट उपलब्धिलाई हत्याउने होकी भन्ने शसंकित छाएको छ ।