झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बत ५ को दमक नगरपालिका ,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिकाको सङ्गम स्थल पारेर २२ सय बिघा जग्गामा चीन सरकारको ऋण लगानिमा बन्ने भनी सम्झौता गरि मिति २०७७ साल फाल्गुण १७ गते सिलान्यास समेत गरिसकिएको दमक क्लिन पार्क/ दमक औद्योगिक पार्क/ नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्क को काम अघि बढ्न सकेको छैन।

चिनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङ्पिङ जोइन्ट कन्ट्रक्सन कम्पनिले निर्माण गर्ने भनी जिम्मा पाएको औधोगिक पार्कको कामले थप गति लिन सकेको छैन। नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड्ले ६५ अर्ब बजेट समेत स्वीकृत गरेको पार्क को काम जग्गा मुआब्जाको बिबादले अन्योलमा परेको छ।चीन सरकारको ऋण सहयोगमा बन्ने पार्क बनाउन १० बर्ष लाग्ने र बनिसकेपछी ४० बर्ष सम्म चीन सरकारले सन्चालन गर्ने छ भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पार्क निर्माण को जम्मा लागतको ९८% चीन सरकारको ऋण लगानी र नेपाल सरकारको २% लगानी रहने जनाइएको छ । हालसम्म सरकारले लगभग ७६२ बिघा जग्गाको रु एक अरब नौ करोड रकम मुआब्जा बितरन गरिसकेको छ तर पार्क को थप काम अन्योल मा परेको छ।

जग्गाको मुआब्जा बितरनमा पक्षपात गरिएकोले स्थानिय जग्गादाताहरु रुष्ट भएका छन। स्थानिय जग्गादाताहरु आफ्नो करोडौं मुल्य पर्ने जग्गाको मुआब्जा मुल्यांकन सरकारले कौडिको

भाउमा गरेकोले आफुहरु औद्योगिक पार्कलाई जग्गा नदिने बताउछन । स्थानिय जग्गादाता दिलचन अधिकारीले आफ्नो करोडौं मुल्यको जग्गा कौडिको भाउमा मुल्यांकन गरेकोले आफु कसैगरि औद्योगिक पार्कलाई आफ्नो जग्गा नदिने बताउछन। आफ्नो १० कठ्ठा जगा कमाएर दमकको क्याम्पस मोडमा खसी काटेर मासु बेच्दै जिबिकोपार्जन गर्दै आएका अधिकारी औधोगिक पार्क ब्याबस्थापन समितीसंग रुष्ट छन । त्यस्तै अर्का जग्गादाता बिनोद भट्टराई पनि आफ्नो करोडौंको जग्गालाइ कौडिको भाउमा दिन नसक्ने बताउछन। स्थानिय बुद्धिजीवी एबम समाजसेवी काजिमान लिम्बू पनि औधोगिक पार्क सन्चालन तरिका र एमालेको एकाधिकारबाट असन्तुष्ट छन।औधोगिक पार्क बन्ने भनेर जगाको भोक चलन र किनबेच समेत रोक्का गरिएकोमा स्थानिय जनताहरु मर्कामा परेको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता देबि प्रसाद दहाल बताउनुहुन्छ।औधोगिक पार्क बन्छ र स्थानियलाइ रोजगारिको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर सपना बाडेर सरकारले जग्गा अधिकरण गरि सो क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार नै बन्द गरेको पाँच बर्स नाघिसकेको छ।

स्थानिय जग्गादाताहरुको जग्गाको मुआब्जा मुल्याङ्कन गर्न गठित मुआब्जा मुल्यांकन सरकारि समितिले कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा जग्गाको चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको तर दमक नगरपालिकाको जग्गाको मुआब्जा मुल्यांकन गर्दा सरकारले श्रेणी नै कायम नगरी हचुवाको भरमा मुल्यांकन गरेको मुआब्जा सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्रबहादुर भट्टराई बताउछन। मुआब्जा मुल्यांकन सरकारी समितिले स्थानिय जग्गादाताहरुको गुनासो नसुनी एकलौटी तरिकाले जग्गाको मुल्यांकन गरेकोले सो मुल्यांकन मा जगादाताहरुले जग्गा दिन नसक्ने स्थानिय किसान/ व्यापारी रोम भन्डारी बताउछन।

स्थानिय जग्गादाताहरुले आफ्नो जग्गाको मुआब्जा मुल्यांकन अबैग्यानिक र अन्याय पुर्बक गरिएको छ भनी सुधारको लागि स्थानिय पालिका सरकार,प्रदेश सरकार,जिल्ला प्रसासन कार्यलय झापा,पुर्ब प्रधानमन्त्रीहरु माधब कुमार नेपाल ,के पि ओलि,सेर बहादुर देउवा र प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन। सबै निकायमा ध्यानाकर्षण गराउदा समेत पिडितहरुको मागको सुनुवाइ र सम्बोधन कहिबाट नभएकोले पीडितहरु बाध्य भएर न्यायलयसम्म पुगेका छन। संघर्ष समितिको पहलमा ३४ जना पीडितहरुले अन्यायपुर्ण र अबैग्यानिक मुआब्जा मुल्यांकनको बिरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्दा समेत दर्ता गराएका छन।अहिले दमक क्लिन पार्क ( दमक औधोगिक पार्क) को जग्गा मुआब्जाको मुद्दा पेशीमा रहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई बताउछन।

दमक औधोगिक पार्क ब्याबस्थापन समितिको हचुवा निर्णय को कारणले गर्दा र सम्झौता भएको पनि पाँच बर्ष नाघिसकेको हुदा अब स्थानिय जग्गा दाताहरुको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी आधार भएको एक कानुन ब्याबसायी बताउछन।पीडित को आवाजको सुनुवाइ नै नगरी हचुवाको भरमा मुआब्जा मुल्यांकन गरेको हुदा यसमा सुधार नगरेमा ,मुआब्जा मुल्यांकनमा समानता र नातावाद र दलबाद खारेज नगरेमा , दर्ता छुट र नापी हुन बाकी जग्गाको मुआब्जा मुल्यांकन मा नपरेमा र मुआब्जा बितरण गर्दा जनतालाइ बुझाएको मुआब्जाको रकममा अप्रत्यक्ष रुपमा लगाएको कर छुट नगरेमा आगामी दिनमा दमक क्लिन पार्क को बिबादको आगो चैत्र को खडेरिको डढेलो झै उर्लिने बताउछन स्थानिय बुद्धिजीवी हरु।

– सलोराम संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मंच
महासचिव भानु भट्टराई