अनलाईन मिडिया युटुबले स्थाई लेखामा सरकारले कर कट्टा गर्नु नै वैधानिक हो – अनलाईन मिडिया एसोसिएन

धरान। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष विवेक राईले कार्यपालिका बैठकमा धरानमा युटुब चलाउनेको नाम लिस्ट पढ्दै अवैध भएको भन्ने अभिव्यक्ति प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै अनलाईन युटुब वैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।

अनलाईन मिडिया एसोसिएसन नेपालले धरानमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै युट्युबबाट आएको रीभेन्यु ( रोयल्टी) आउँदा बैंकले सम्बन्धित च्यानलको स्थाई लेखा मागेर कर कट्टा गरेपछि मात्र पठाउने भएकोले त्यही कर लिनु नै वैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । किन कर लियो नेपाल सरकारले भन्दै यसरी कर लिनु नै वैधानिक भएको कुरा पत्रकार सम्मेलमा अध्यक्ष स्वर्णिम लिम्बू सचिव अशोक विश्वकर्मा र उपाध्यक्ष निमा पोङस्युवाले जिकिर गरे ।

युवा बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा युवाहरुले युटुब चलाएर स्वरोजगार बन्नुका साथै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा युटुब पनि मुख्य रहेको दाबी गरे । राष्ट्रकै सञ्चार नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल समेत यतिबेला युटुबमा प्रशारण भएको भन्दै कसरी अवैध भन्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरे ।

अनलाईन मिडिया एसोसिएसन स्थानीय सरकार धरान उप महानगरमा विधिवत रुपमा दर्ता गरेको भन्दै भोलिबाट बस्ने कार्यपालिका बैठक र नगरसभामा कानुनी मस्यौदा लानका लागि पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ । त्यसपछि थप दर्ता अनि राजश्व तिर्न वडा आतुरी रहेको भन्दै मूलधारे भनिएका पत्रकारले मासिक कति कर तिर्दै आएको छ भनेर चुनौती दिए ।

अनलाईन मिडिया एसोसिएसन नेपाल

प्रेस विज्ञप्ति मिति २०८१/३/८
मिति २०८१ असार ७ गते धरान उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकमा धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष विवेक राईले अनलाईन मिडियामाथि दिएको अभिव्यक्तिप्रति यस अनलाईन मिडिया एसोसिएसन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

अनलाईन मिडिया विशेषगरी पछिल्लो विकास क्रमको डिजिटल भिडियो पत्रकारितामा आधारमा रहेर युटुब तथा पोर्टल न्युज मार्फत श्रव्य दृश्य समाचार सम्प्रेषण गर्दै आईरहेको छ । युटुब भन्ने बित्तिकै सबैको मानसपटलमा खराब कुरा प्रशारण गर्ने नै भन्ने बुझिएकोले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न मर्यादीत बनाउनकै लागि अनलाईन मिडिया एसोसिएसन नेपाल स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरमा विधिवत रुपमा दर्ता भएको छ ।

वडा अध्यक्ष राईले भने जस्तो यस एसोसिएसनमा आवद्ध भएका कुनै मिडियाले हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखिएको पाईएमा उक्त मिडियालाई सदस्यता खारेज गर्ने प्रतिबद्दता जनाउँछौं । तर यसरी भिडियो समाचार सम्प्रेषण पछि दोस्रो व्यक्तिले तानेर तोडमोड गरी आवाज नराम्रो भर्ने फोटो काट्ने गलत काम गरेको प्रति यस एसोसिएसन दुःख व्यक्त गर्दछ ।

वडा अध्यक्ष विवेक राईले केही व्यक्तिको नाम च्यानल नै तोकेर दर्ता नभएको उल्लेख छ । दर्ता भएका भनिएका व्यक्तिको पनि दर्ता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छौं । दर्ता नभएका भनिएका दर्ता भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

वडा अध्यक्षले यसरी कतिपय कुरा सकारात्मक नै बोल्नु भएकै छ । हामीले पनि यसलाई दर्ताको प्रक्रियामा लानुपर्छ भनेर दवाव दिइरहेका छौ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाब समेत दिइएको हामीलाई जानकारी दिएको छ । युटुबलाई बन्देज गर्न नसकिने बरु यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको प्रेस काउन्सिलले स्वीकार गरिसकेको छ ।
युटुब आजको युग अनुसारको एउटा प्लेटर्फम हो जुन करोडौं लगानी गरेर टेलिभिजन खोल्ने खर्चालु विकल्पको रुपमा आएको छ । वडा अध्यक्ष सहित सबैलाई यो कुरा पनि यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौं कि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय च्यनेल नेपाल टेलिभिजन पनि अहिले युटुब मार्फत प्रशारण भइरहेको छ । त्यति मात्र नभई नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने अर्को पाटो पनि युटुब रहेको जानकारी गराउँदछौ । यसरी रेमिट्यान्स आउँदा सम्बन्धित च्यानलको स्थाई लेखा नम्बर बैंकले लिने भएको र त्यही लेखा नम्बरमा कर कट्टा गरेपछि मात्र सम्बन्धित युटुब च्यानलको सञ्चालकले रिभेन्यु प्राप्त गरिरहेका छन । यो हिसाबले कर समेत राज्यले युट्युबबाट लिइरहेको हुँदा यसलाई कसरी अवैध भन्न सकिन्छ त ?

यसरी धरानमा केही दिन अघि दोस्रो कोखा खोला परियोजनामा भिडियो खिच्न जादा धरान २० मा मिडियामाथि आक्रमण प्रयाससंगै भिडियो खिच्न नदिएको, वडा नम्बर १३ मा ज्ञाबिङको विषयमा वडा अध्यक्षले भिडियो खिच्न नदिने मोबाईल खोस्ने भिडियो डिलिट गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको,भूपू सैनिकले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदा १५ नम्बरका वडा अध्यक्षबाट फोटो नखिच्न भन्ने अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलको यस्तो अभिव्यक्ति संविधान विपरित अनि वर्खिलाप भएको हाम्रो ठहर छ ।

अन्त्यमा अनलाईन मिडिया एसोसिएसन नेपाल यस अघि सामूहिक रुपमा दर्ता भइसकेको र पुन व्यक्तिगत रूपमा पनि आ आफ्नो वडामा दर्ता गर्न आतुर रहेको प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौं । त्यसैले वडा अध्यक्ष सहित धरान उपमहानगरपालिकाले केही दिनमा बस्ने कार्यपालिका बैठक र नगर सभामा युटुब दर्ता सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा समेत लगिदिन पनि यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित