बिराटनगर । भाषा आयोगले सिफारिस गरिएको याक्थुङ लिम्बु भाषा सरकारी कामकाजिको भाषामा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदेश १ प्रमुख परशुराम खापु,मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की,आन्तरिक मामिला मन्त्री लिला बल्लभ अधिकारी समक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । स्वतस्फूर्त रुपमा आएको लिम्बु युवाहरुको एक जमातले आयोगले सिफारिस गरेको याक्थुङ लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजिको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
मोहन तिगेला अमित थेवे लगायतका समुहले पहिचानवादी भनाउदाले समेत यस कार्यको बेवास्ता गरेको भन्दै स्वतन्त्र रुपमा भेला भएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन आएको बताए ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने’ भनी भएको व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले मिति २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू, २०७८ शीर्षकमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख छ । उक्त सिफारिसमा ११ भाषाहरू मैथिली, लिम्बु, भोजपुरी, बज्जिका, तामाङ, नेवार, गुरूङ, मगर, अवधि, थारू र डोट्याली समावेश गरिएका छन् । जसअनुसार प्रदेश एकको हकमा याक्थुङ (लिम्बु) र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएका छन् । संविधानअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई अवगत गराएको कुरा अपेक्षा गर्दै संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहीत भएको हुँदा सो बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदसमक्ष माग गरेको जनाएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा प्रदेश तीनमा तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयन गर्न विध्येयक तयारी भई पारित हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानूनको रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवगत गराएको छ । पूर्वको प्रदेशमा समेत सोही मुताबिक कामकार्वाही अगाडि बढाएर प्रदेशवासी जनता एवम् रैथाने समुदायको उत्कट चाहना र आकाङ्क्षा पूरा गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्री अधिकारीले यहि संसदले त्यो काम गर्नेमा आश्वासन दिए । यसरी ढिलाई हुनुमा भने राजनीतिक अस्थिरता नै रहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले आफ्नै पदको ठेगान नभएको स्पष्ट भन्दै यहि संसद अवधिभित्र हुनेमा आश्वस्त बनाए ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा हस्ताक्षरकर्ताहरुमा मोहन तिगेला, अमित थेवे,प्रवेग हाडसोड़,आलोक हाडस्रोङ,विनीता मादेन,निलिफा सुब्बा,डिल्ली लिङ्दम,दिनेश तिल्लिङ,योवाहाङ तुम्बाहाङ्‌फे,हितराम तिल्लिङ,धनेन्द्र जवेगू,स्वर्णिमहाड फोम्बो,सेसेहाङ फियाक,विनु चेम्जोङ,विष्णु थाम्देन रहेका छन ।