बिराटनगर । नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार बाहेक प्रदेश तथा संघीय सरकारको लागी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यावस्था नहुँदा सिर्जना हुने राजनीतिक अस्थिरताको ज्वलन्त उदाहरण प्रदेश १ मा देखिएको छ ।
हिकमत एमालेको कार्कीको नेतृत्वको बलमा कोशी नाम राखेदेखि दशा लागेर राजनीतिक अस्थिरता बनेको प्रदेश १ राजनीति संविधानलाई नै चुनौती भएको छ । संविधानमा तत्काल मध्यावधि जानसक्ने समेतको प्रावधान नलेख्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ ।
प्रदेश सरकार स्वतन्त्र हुने भनिए पनि केन्द्रको सत्ता समीकरणसंगै प्रदेशमा पनि त्यस असर प्रत्यक्ष परिरहेको छ । यस अघि केपि ओलिको दुई तिहाईको बहुमत हुँदा प्रदेश २ बाहेकमा रहेको एमालेको सरकार केन्द्रबाट ओलिले प्रधानमन्त्रीको पद हात धुँदा आसेपासे प्रदेशकाले समेत संगसंगै सति जानुपरेको थियो ।
प्रदेश १ को पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले अव मध्यावधिको नजिक पुगेको छ । केन्द्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताबाट हात धोएसंगै प्रदेश १ मा केदार बस्नेतको नेतृत्वले समेत सत्ता गुमाउन बाध्य भएको छ । योसंगै बैशाख २६ गते प्रदेश १ प्रमुखको कार्यालयले बैशाख २८ गतेसम्म आफुलाई विश्वासको मत छ भन्ने दाबि सहितको मुख्यमन्त्रीको लागि पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम केदार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० साल अशोज २७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा मिति २०८० साल चैत २६ गते कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख छ । फिर्ता लिएको सम्बन्धी निवेदन पत्र प्राप्त भएको र कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको च.नं. ३३५, मिति २०८१/०१/१० गतेको पत्र मार्फत कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको जनाएको छ ।
उक्त सचिवालयको च.नं. ३५०, मिति २०८१/०१/२६ गतेको पत्र मार्फत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपरान्ह ५:०० बजेभित्र आफ्नो दावी पेस गर्न आह्वान गरीएको उल्लेख छ ।
संबैधानिक व्यावस्था
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६८.को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठनः मा संबैधानिक व्यावस्था यस्तो छ :
(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा
(२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ।
(१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आङ्गनो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।
Discussion about this post