बिराटनगर , वैशाख २५ । राज्यलाई कर तिर्ने जस्ता विषयमा घन्टौ लाइन लाग्ने प्रथा विरुद्ध अनलाइन माध्यमबाट घरघरमा बसेर सवारी साधनको कर तिर्ने व्यवस्था ट्रायल पास हुने बित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स प्रदान गरिने र स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई प्रदेश सरकारबाट तत्काल गरिने व्यवस्था प्रदेश १ सरकारले सुरु गर्नै लागेको छ ।

उक्त कुरा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय शमशेर राईले ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ नेपालका पदाधिकारीहरूसँगको सोमबारको भेटमा जानकारी दिएको हो । मन्त्रीको यस्तो कामको थालनीको जानकारी पाएपछि ड्राइभिङ व्यवसायीहरु उत्साहित बनेका थिए ।

आफू यातायात मन्त्री भए लगत्तै यातायात कार्यालय प्रदेश १ का ट्रायल सेन्टरहरूमा आफै अनुगमन नखटी तारिफ बटुलेका प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईसँग ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालको टोलीले भेट गरि आफ्नो क्षेत्रका समस्या राखेका हुन्।

उहाँले आफू सधैँ व्यवसायीहरूप्रति उत्तरदायी रहेको र व्यवसायीहरूलाई राज्यको विकासमा पहिलो श्रेणीमा राखिने बताउनुभयो। ड्राइभिङ व्यवसायीले राखेका गुनासाहरु बुँदागत रुपमा टिपेर अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेमा सकारात्मक भूमिका रहने समेत बताउनुभयो।

ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालको टोलीले प्रदेश सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेलसँग पनि छुट्टै भेटवार्ता गरेको थियो। उक्त भेटमा ड्राइभिङ व्यवसायीले राखेका समस्यामा सवारीचालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा एकपटक लिखित परीक्षा फेल गरिसकेपछि तीन महिना कुर्नुपर्ने आधारहिन कुरालाई महत्वका साथ लिनुभएको थियो।

प्रदेश १ मा दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेका ड्राइभिङ सेन्टरहरुका सम्बन्धमा डेढ महिना अगाडि नै सूचना प्रकाशित गरिसकिएकोले कारबाही गर्न गराउन तीन सदस्य अनुगमन समिति गठन गरिसकिएको र उक्त समितिमा ड्राइभिङ व्यवसायका प्रतिनिधि ट्राफिकका प्रतिनिधिहरुलाई समेत सामेल गरिने बताउनुभयो।

प्रदेश मन्त्रीले सम्हालेको यस मन्त्रालय अन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ,विपद व्यवस्थापन, द्वन्द व्यवस्थापन ,कानुन ,न्याय ,सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छ । चारवटा महाशाखाहरु प्रशासन तथा योजना महाशाखा,शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखा ,कानुन तथा प्रदेश सभा सचिवालय र यातायात व्यवस्था महाशाखा समेत यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कारणले ड्राइभिङ व्यवसायीहरू मन्त्रालयसम्म आफ्ना गुनासाहरु राख्न पुगेका थिए।

ड्राइभिङ व्यवसायीले राखेका गुनासाहरुमा दर्ता नगरी सञ्चालन भएका र दर्ता प्रक्रियामै नरहेका ड्राइभिङ सेन्टरहरूले कर तिरेका,मन्त्रालयमा दर्ता प्रमाणपत्र लिएका ड्राइभिङ सेन्टरको रोजीरोटीमा प्रहार भइरहँदा सरकारी तवरबाट कुनै पहल नभएको, राज्यले गैर व्यवसायीहरुलाई काखा च्यापेर वास्तविक व्यवसायीलाई पाखा लगाउने काम गरिरहेको ,स्थानीय स्तरले ड्राइभिङ तालिम गराउँदा प्राथमिकीकरण अनुसार महत्त्व नदिएको र व्यवसाय गर्ने अनुमति नभएकालाई नै सेटिङमा गर्ने गरेको, परीक्षा प्रणालीमा एकरुपता नभएको यातायातले परीक्षा लिने ट्रायल सेन्टरमा सिसिटिभीको व्यवस्था भएतापनि फुटेज हेर्ने झन्झटिलो प्रथा रहेको, निर्देशिका अनुसार तीन दिनमा प्रयोगात्मक परीक्षाको रिजल्ट निकालिसक्नुपर्ने भनिए तापनि ट्रायल परीक्षाको रिजल्ट प्रकाशन धेरै ढिलो गरिने प्रचलन रहेको र हाल सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ बमोजिम परीक्षा लिने प्रावधान रहेता पनि सोही निर्देशिकाको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर ६ बमोजिमको ट्रायल इटहरी स्थित यातायात कार्यालयको ट्रायल सेन्टरमा राखेका थिए।

उक्त भेटमा ड्राइभिङ स्कुलसँग नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालप्रसाद घिमिरे। कोशी प्रदेशका अध्यक्ष बाबुराम प्रधान केन्द्रीय सदस्य साधुराम थापा (मनिष), अनन्त घिमिरे, मोरङ सुनसरी अध्यक्ष शिवश्रेष्ठ, ड्राईभिङ्ग स्कुल ट्रायल संयोजक योगेन्द्र पोखरेल लगायत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात महाशाखामा दर्ता भएका सम्पूर्ण व्यवसायी पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।