‘नाेट अफ डिसेन्ट’ – अमित याक्थुङबा मिहाङ

सन् २०१५ काे सेप्टेम्बर २० (२०७२ असाेज ३) मा नेपालको संविधान जारी गर्दा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फाेरम, नेपाल आन्दाेलित थियाे । प्रचण्ड नेतृत्वको एनेकपा माअाेवादीले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससँग १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने भएपछि करिबकरिब पहिचानको राजनीतिकाे बल उपेन्द्र यादवकाे काेर्टमा पुग्याे । उनले केही समय प्रभावकारी भूमिका खेले ।
*** *** ***
लिम्बुवान, थरूहट, दलित(शिल्पी) लगायत पहिचानको राजनीति गर्ने दलहरूको पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनको यादव नेता भए । आ आन्दोलन काठमाडौंमा जम्याे । परिणामस्वरूप सत्ता पनि परिवर्तन भयो । संविधान संशोधन नगरेसम्म आन्दोलन नराेक्ने वाचा कसेकाे समाजवादी फाेरमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रतिपक्षी धारबाट गतिलो नेतृत्व दिँदै थियाे ।
*** *** ***
तर, सन् २०१८ मे २८ (२०७५ जेठ १४) मा नेकपासँग दुई बुँदे समझदारी गर्दै फाेरम पनि सत्ताराेहणमा लाग्याे । संविधान संशोधन गराउने अाश्वासन पाएकाे फाेरमले १६ महिना बित्न लाग्दा समेत संशोधनकाे प्रक्रिया कहाँ पुग्याे । चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । अहिले डा. बाबुराम भट्टराईकाे नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालसँग एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी, नेपाल बनिसकेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण गरि जनता समाजवादी पार्टी जन्म भएको  छ ।
*** *** ***
मधेश र थरूहट आन्दोलनले केन्द्रलाई पटकपटक अत्याएकाे छ । १०३ सहिदकाे बलिदानमा उठेको समथरकाे भूगोलको आन्दोलनले ०७२ मा त लगभग देश नै प्रभावित बनाएको थियाे । संयुक्त लाेकतान्त्रिक मधेशी माेर्चा र थरूहट/थारूवान सङ्घर्ष समितिले सीमा अवराेध भनेर आन्दोलन चर्काएपछि महाभूकम्पकाे चाेट बेहाेरेकाे देशवासीले अरू सकस बेहाेर्नुपर्याे । दक्षिणी शक्तिले पनि ‘नाकाबन्दी’ गरेको भनेर अहिलेकाे सत्तापक्षले प्रचार गर्ने मुद्दा पनि पायाे । कही न कहीँ अहिले कम्युनिस्टकाे पुग नपुग दुई तिहाइ बहुमत आउनुमा याे राष्ट्रवादकाे कार्डले पनि भूमिका खेलेको छ ।
*** *** ***
यद्यपि, तराईका जिल्लाहरूमा फाेरम र राजपाले शानदार मत ल्यायाे । खासगरी, स्थानीय निर्वाचनमा । प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा पनि मधेश र थरूहटका मतदाताहरूले साथ दिए । पहाडी इलाका र जनजाति बाहुल्य क्षेत्रबाट पनि फाेरमलाई चित्तबुझ्दो मत खस्याे । तर, पार्टी स्थापना हुनुकाे मूल उद्देश्य न‌ै पहिचान, सङ्घीयता, समाजवाद, समानुपातिक समावेशीता जस्ता एजेन्डाहरू बाेकिसकेपछि यसलाई संस्थागत गर्ने बाटोबाट भड्किएर सत्तालिप्सामा लिप्त भएको भान हुन्छ ।
*** *** ***
नेकपासँग अब समृद्धि र विकासको मात्रै नारा बाँकी छ । काङ्ग्रेससँग एकदलीय अधिनायकवाद राेक्न जसरी पनि सत्तामा जानुपर्ने एजेन्डा छ । राप्रपासँग दक्षिणीपन्थी बुँदाहरूकाे प्याकेज छ । समाजवादी लगायत पहिचानको राजनीति गर्नेहरूसँग भने संविधान संशाेधन या पुनर्लेखनमार्फत आफ्ना छुटेका मुद्दाहरू प्रतिस्थापित गर्ने अवसर छ । अहिलेको संविधानमा जनजाति, मधेशी, दलित(शिल्पी), पिछडिएका क्षेत्र, भूगोल लगायतका अधिकार र पहिचानसँग बाँझिने दर्जनौं धाराहरू छन् ।
*** *** ***
संविधान जारी भएको असाेज तीनलाई कालाे दिन मानेर आन्दोलन गर्ने गरी पहिचानवादीहरूकाे माेर्चाले कार्यक्रम अघि सारिसकेकाे छ । राेचक कुरा के छ भने ०७२ असाेज ३ मा काठमाडौं लगायत पहाडी जिल्लाहरूले दीपावली गरिरहँदा तराईका जिल्लाहरूले विराेधमा ब्लाकअउट गरेको थियाे । एक साल अगाडि भने फाेरम सरकारमा रहेपछि उसले कालाे दिन भनेर विराेधका कार्यक्रम गर्न आनाकानी गरेको थियोे । राजपाले भने निरन्तरता दियाे । प्रदेश नम्बर दुईमा यतिबेला दुवैको संयुक्त सरकार पनि छ ।
*** *** ***
संविधान (धारा २७२ लगायत) संशाेधन मार्फत् दाेहाेराे अङ्कमा प्रदेशहरू स्थापना गर्ने, पहिचानसँग बाँझिने धाराहरू खारेज गर्ने, प्रस्तावना र माैलिक अधिकारकाे सूचीमा देखिएका त्रुटीहरूलाई सच्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिसँग बाँझिएका धाराहरूलाई मिलाउने, जातीय वर्चस्वलाई संवैधानिक मान्यता दिने परिभाषाहरूकाे पुनरावलोकन गर्ने लगायतका अभिभारा देशकाे तेस्रो राजनीतिक शक्तिमाथि छ ।
*** *** ***
नेकपा सरकारकाे सहयात्री भइसकेपछि नैतिकताका अाधारमा पनि उसले जनताहरूमा उत्पन्न राेषकाे सामना गर्नुपर्छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनियमितता जति सबै नेकपाकाे पाेल्टामा हालेर उम्कन मिल्दैन । चामल जति अाफ्नाे भुस जति अरूकाे भनेजस्तै मात्रै हुन्छ । समाजवादीकाे उपस्थिति ओली सरकारलाई दुई तिहाइकाे अङ्क पुर्याउन मात्रै सहायक सिद्ध भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीकाे गणितीय स्थिति संशोधनका लागि चलायमान हुन्छ भन्ने अहिलेसम्मकाे प्रगतिबाट विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।
*** *** ***
किनारीकृत समुदायमा थप निराशा छाउन नदिन र संशोधनको मुद्दालाई झन् झन् कमजाेर बनाउन नदिन पनि समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनुकाे विकल्प छैन । उसको प्राथमिकता भनेको ०७२ काे संविधानले छुटाएका कुराहरूलाई संस्थागत गर्नु हाे । संविधान ढुङ्गामा खिपिएकाे अक्षर हाेइन । पार्टीकाे बहुमत अजम्बरी बुटी हाेइन । समयकाे आवश्यकताले थपघट तलमाथि भइरहन्छ ।
*** *** ***
पूर्व केन्द्रीय सदस्य
नेफेसाे यूके ।

टिप्पणी गर्नुहोस

Discussion about this post

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार