अल्पसंख्यक लोपोन्मुख भाषा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर – सम्पादकीय

संघीयताले देश टुक्रा बनाउछ भन्नेलाई भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजिको भाषा भनेर सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । यहि नै संघीयताको  फाईदा हो । सयौं वर्षदेखी भाषिक दमन एकल भाषाको बर्चस्व अहिले संघीयता आएपछि तोडिएको छ । नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक भएको देश भनेर वर्तमान संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । अहिले आएर क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । तर यतिले मात्र पर्याप्त भने हुदैन ।

नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले १२५ जातजाति १२३ भाषा रहेको तथ्यांक देखाएको छ । त्यसैगरी १५ वटा लिपि नेपालमा प्रचलनमा रहेको जनाएको छ । लवदेव अवस्थीको अध्यक्षताको भाषा आयोगले प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा निर्धारण गरिएको हो ।
“संखुवासभा जिल्लाको शिङ्सा क्षेत्र  तत्कालीन चेपुवा हटिया किमाथांका गाबिस हालको भोट्खोला गाउँपालिकामा बिहेबारिको लेखोट,तमसुक,चिट्ठी पत्र,भर्पाई लगायत सबै सम्भोटा लिपिको च्युङ्यिक (उमिक) मा लेखिने गरिन्थ्यो । तेतिबेला गुरुकुल शिक्षाबाट नै सम्भोटा लिपिको कक्षा संचालनपछि दक्ष लेखन्दास उत्पादन हुनेगरिन्थ्यो ।´´
अब अन्य भाषा मर्न दिने त भन्ने सवाल अबस्य उठ्छ। भाषिक समस्या भनेको स्थानीय तह स्थानीय सरकारी निकायमा हो । लोपोन्मुख अतिसिमान्तकृत सिमान्तकृत समुदायको भाषालाई स्थानीय तह स्थानीय निकायमा प्रयोग्संगै स्थानीय आधारभुत बिद्यालयमा पठनपाठन गराउदैन त्यो भाषा लोप भएर जानेछ । स्थानीय निकायमा नै भाषिक बन्देज लगाउदा सास्ती ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय प्रहरी चौकी हिरासत तथा कारागारमा आफन्त भेट्न जानेक्रममा मातृभाषा बोल्न रोक लगाईन्छ । त्यहाँ सजिलोको रुपमा पनि मातृभाषा नै प्रयोग गरिन्छ तर बोल्न दिइदैन । त्यसैगरी वडा समिति स्थानीय न्यायिक समितिमा मिलापत्र तथा उजुरी गर्दा पनि सहजको रुपमा मातृभाषा नै प्रयोगमा आउने गरिन्छ । अब प्रदेशमा नसमेटिएका भाषालाई हरेक स्थानिय तहमा कामकाजिको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यस अघि हरेक तमसुक लेखोट सबै मातृभाषा तथा लिपिमा लेखिने चलन थियो । तर एकल भाषिक दमनका कारण आज लोप हुने अवस्थामा छ । संखुवासभा जिल्लाको शिङ्सा क्षेत्र  तत्कालीन चेपुवा हटिया किमाथांका गाबिस हालको भोट्खोला गाउँपालिकामा बिहेबारिको लेखोट,तमसुक,चिट्ठी पत्र,भर्पाई लगायत सबै सम्भोटा लिपिको च्युङ्यिक (उमिक) मा लेखिने गरिन्थ्यो । तेतिबेला गुरुकुल शिक्षाबाट नै सम्भोटा लिपिको कक्षा संचालनपछि दक्ष लेखन्दास उत्पादन हुनेगरिन्थ्यो । तर बिस्तारै एकल भाषीक कक्षा बिद्यालय स्थापना भए क्रमिक रुपमा बिस्थापन हुँदै गए । स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा प्रशासनले देवनागरी लिपि खस पर्वते भाषामा लेखिएको निवेदन पत्र मात्र तथा उजुरीमा तमसुकले मान्यता पाएपछि सम्भोटा लिपि तथा स्थानीय भाषामा लेखिएको लेखोट ब्याहारिकबाट टाढा हुँदै गए ।

संघीयता आएपछि केही स्थानीय तहमा कार्यालयको नाम तथा लेटरप्याडमा सिरिजंगा लिपि तथा सम्भोटा लिपि प्रयोगमा ल्याएको छ । अब स्थानीय सरकार नै भएको अवस्थामा स्थानीय आधारभुत बिद्यालयमा भाषा कक्षा संचालन गर्न अत्यावश्यक छ । त्यसैगरी स्थानीय तहका कार्यालयमा स्थानीय स्तरमा चलेको लिपिमा नाम तथा सरकारी लेटरप्याडमा त्यहीँको लिपि समेत प्रयोगमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प छैन । भाषा आयोगले पनि स्थानीय तहमा कामकाजिको भाषा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनिसकेको छ । लोपोन्मुख अल्पसंख्यक भाषालाई बचाउने एउटैमात्र उपाय भनेकै वडा समिति गाउँपालिका नगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्नु हो ।

टिप्पणी गर्नुहोस

Discussion about this post

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार