सडक मानव र प्रदेश १ -बबिता साङ्पाङ राई

बबिता साम्पाङ राई
घरबारबिहीन भएर, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएर अनि कतिपय शारीरिक स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरु सार्वजनिक स्थलहरुमा आश्रय लिएर बसिरहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थाका धेरैको ठेगाना सडक आसपासका क्षेत्रहरु हुने गरेको छ । उनीहरुलाई यथोचित संरक्षण दिनका लागि सरोकारवाला निकायहरुले प्रयास गरेको पाइन्छ । प्रयास सुरु भए पनि यो पर्याप्त भने देखिएको छैन ।
सडकमा जीवनयापन गर्ने कसैको रहर हुँदैन । दिनरात सडक आसपास र सार्वजनिक ठाउँहरुमा बसेर अरुसँग मागेर खान मन कसलाई लाग्छ र ? तर परिस्थितिवश कतिपयले त्यसरी जीवन गुजारा गर्नुपरिरहेको छ ।

पारिवारिक विखण्डन, अभिभावक गुमाएको अवस्था, अपहेलित हुनु जस्ता विभिन्न कारणले बालबालिका र युवायुवती समेत सडकको जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन्छन् ।
मठ, मन्दिर र सार्वजनिक स्थानहरुमा बसेर कष्टकर जीवन बिताइरहेकाहरुको दुःख बयान गरिसाध्य छैन । गर्मी, चिसो, वर्षा कुनै पनि मौसममा उनीहरु त्यस्तै स्थानमा बस्नुपर्ने भएकाले दैनिक कति कष्टहर हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

त्यसरी जीवनयापन गर्नेहरुलाई सामान्यतया राम्रो दृष्टिले हेरिंदैन । उनीहरु त्यहाँ पनि हेपाइमा पर्छन् । अनेक शंका उपशंका उनीहरुमाथि गरिन्छ । न खान, लाउन राम्ररी पाउँछन्, न त कसैको माया नै । अधिकांशको यस्तै अवस्था पाइने गरेको छ । तर सबैको भने होइन । उनीहरुलाई माया गर्ने अनि सामान्य दिनचर्यामा ल्याएर पुनःस्थापनाको पहल गर्नेहरु पनि नभएका होइनन् । यस्तो काम गर्न विभिन्न जिल्लामा समाजसेवी संस्थाहरु स्थापना भएका छन् ।

त्यस्ता संस्थाहरुले सडकमा बिजोग अवस्थामा बसिरहेकाहरुलाई उद्धार गरी संस्थामा ल्याएर स्याहार गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता संस्थामा पुगेपछि धेरैको जीवन फेरिएको पाइन्छ । खानपान राम्रो पाउँछन् । अध्ययनको अवसर पाएपछि खुसी भएका छन् । यस्तो अवसर जुराइदिनेमध्ये पर्छ– माया घर ।

जसको कोही छैन, उसको ‘माया घर’ छ भन्ने उक्त संस्थाले पुष्टि गरेको छ । परिवारबाट अपहेलित, असहाय, अनाथ र सडक मानवको लागि वर्षौंदेखि मायाले सजाइएको घर हो– माया घर, जहाँ आफ्ना कथा–व्यथाले भरिएका मन भेटिन्छन् । माया घरमै भेटिने दुर्गा झट्ट हेर्दा १८/१९ बर्षकी देखिन्छिन् । बोल्न नसक्ने उनको संसार इसाराले चेलेको छ । करिब एक वर्षअघि ६ महिनाकी छोरीसहित प्रहरीले उनलाई सडकबाट उद्धार गरेर माया घरलाई जिम्मा लगाएको थियो । अलपत्र अवस्थाबाट उम्केर आइपुगेका आमाछोरीलाई माया घरले माया मात्रै दिएन, नाम पनि दियो– दुर्गा र सान्वी ।
काखे बच्चासहित माया घर आइपुग्ने दुर्गा एक्ली होइनन् । उनीहरु जस्ता थुप्रैले माया घरको भर पाएका छन् । वर्षौदेखि सडकमा भेटिएका अस्वस्थ, असहाय, अनाथहरुलाई आफ्नो नेतृत्वमा उद्धार गरिरहेकी छन् माया घरकी सचिव सुभद्रा प्याकुरेल । माया घर छाना, नाना र खानाको अभावमा सडकमा जीवन यापन गरिरहेका सडक मानवलाई मानवीय व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको उनी बताउँछिन् । ‘सडकमा जीवन बिताइरहेकाहरु पनि मान्छे नै हुन्’, उनी भन्छिन्, ‘उनीहरुलाई पनि मानवीय व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले माया घर नेपालको स्थापना गरिएको हो ।’
असहायहरुलाई माया बाँड्न राजनीतिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक क्षेत्रमा सक्रिय २१ जना आमाहरुको समूह मिलेर माया घरको सुरुवात गरिएको हो । प्याकुरेलका अनुसार हालसम्म ३ हजार २ सय जनाको उद्धार गरिएको छ । अहिले १ सय ३ जना आश्रित छन् ।पूर्वप्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन भएन २०७६ असोज १३ गते सोमबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरमा रहेका सडक मानवको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिए ।त्यसपछि सडकमा अलपत्र असहाय, अनाथ, बेसहारा मानव तथा बालबालिकाको उद्धार गर्न एकखाले होडबाजी नै चल्यो । देशभरीका सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रका सडकमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धार गर्न सुरु गरे ।केही हदसम्म यो अभियान सकारात्मक रुपमा अगाडि बढे पनि सफल बन्न भने सकेन । उद्धार मात्रै गर्ने व्यवस्थापनमा उति ध्यान नदिने गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।                                                                                                                  “ ‘सडक मानव मुक्त देश निर्माण अभियान’ मा सक्रिय मानव सेवा आश्रमको गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार आश्रममा ६ हजार ३ सय ७२ जनाले सेवा लिइसकेका छन्। तीमध्ये २ हजार ४ सय ५९ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन भएको छ ।

आश्रममा रहेर उपचारपछि स्वेच्छाले जाने १ हजार ७ सय १७ छन् । आश्रममै रहेका बेला ६ सय ४८ जनाको निधन भएको तथ्यांक छ । सामुदायिक रुपमा पुनःस्थापना हुनेको संख्या ३ सय ६२ छ । हाल आश्रितको संख्या १ हजार ५ सय ६७ छ । तिनमा पुनः उद्धार गरिएका १ सय ७२ जना छन् ।´´

सरकार सङ्ग छैन यकिन तथ्यांक
देशभर कति संख्यामा ‘सडक मानव’ छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन । यसका लागि गैरसरकारी संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रायः सडक मानव घुमिरहने घुमन्ते वा एकै स्थानमा नबस्ने भएकाले भएका कारण पनि यकिन तथ्यांक राख्न नसकिएको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत राजकुमारी राई बताउँछिन् ।
‘उनीहरु एक ठाउँमै बस्दैनन् । एक दिन एउटा ठाउँ अर्को दिन अर्कै ठाउँ हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थायी बसोबास नभएपछि तथ्यांक लिन गाह्रो पर्छ, लिएपनि दोहोरिने समस्या धेरै हुन्छ ।’
देशका विभिन्न स्थानमा ‘सडक मानव मुक्त देश निर्माण अभियान’ मा सक्रिय मानव सेवा आश्रमको गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार आश्रममा ६ हजार ३ सय ७२ जनाले सेवा लिइसकेका छन्। तीमध्ये २ हजार ४ सय ५९ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन भएको छ ।
आश्रममा रहेर उपचारपछि स्वेच्छाले जाने १ हजार ७ सय १७ छन् । आश्रममै रहेका बेला ६ सय ४८ जनाको निधन भएको तथ्यांक छ । सामुदायिक रुपमा पुनःस्थापना हुनेको संख्या ३ सय ६२ छ । हाल आश्रितको संख्या १ हजार ५ सय ६७ छ । तिनमा पुनः उद्धार गरिएका १ सय ७२ जना छन् । सडक मानव व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको अवस्थामा पछिल्लो समय बेसहारा, अभिभावकविहीन, सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको मानव सेवा आश्रमले २०८२ सालभित्र नेपाललाई सडक मानव रहित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आश्रमले सात प्रदेशका १७ जिल्लामा २४ सेवा केन्द्र स्थापना गरी सडकपेटीमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेकाहरुका लागि काम गरिरहेको छ । विराटनगरमा १५ औं शाखाको रुपमा २०७६ भदौ १३ गते विराटनगर महानगरपालिका वडा १०, तिनटोलियामा घर भाडामा लिएर औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरिएको हो ।

खानादेखि नानासम्म
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीले निम्त्याएको लकडाउनका कारण अधिकांश सडकमा आश्रित भएकाहरु समस्यामा परे । त्यस बेला वसिम आलमलगायत युवाको समूह ‘हाम्रो अभियान’ ले लकडाउनको समय १ सय २० दिनसम्म खाना खुवाएर उनीहरुको दैनिकीलाई सहज बनाएका थिए । चिसोका कारण समस्यामा परेकालाई न्यानो कपडा, ब्ल्याङकेट वितरण गरेका थिए । ‘लकडाउनको समय अधिकांश सडक आश्रित सडक मानवहरु समस्यामा थिए, हाम्रो अभियानको टिमले लकडाउनको समयमा चार महिनासम्म खाना खुवाएका थियौ,’ आलमले भने ।

सडकमा बसिरहेकाहरुलाई संक्रमणबाट जोगिन मास्क, स्यानिटाइजरदेखि सुरक्षाका अरु उपाय अपनाउन चाहिने सामग्री पनि दिइएको थियो । यसै पनि महामारीका बेला मानिसहरु अरुबाट टाढा रहने अवस्थामा सडकमा बस्नेहरु झनै अपहेलित भइरहेको अवस्थामा समाजसेवीहरुको समूहले धेरै सहयोग गरेको थियो ।

घरघर माग्न जाँदै दैनिकी गुजार्नुपर्नेहरुका लागि त्यो बेला कम्ती सकसपूर्ण थिएन । मानिसहरुले घर छेउछाउ नै कोही नआइदेओस् भन्ने बेलामा उनीहरु बसेकै ठाउँ, सडक, चोक र गल्लीहरुमा पुगेर खाना र कपडा दिने काम पनि भएको थियो ।

यस्तो छ प्रदेश १ को अवस्था
प्रदेश राजधानी विराटनगर महानगरपालिका ‘सडक मानवमुक्त’ पालिका घोषणा गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मानवसेवा आश्रमको संयुक्त प्रयासमा २०७७ पुस ११ गते विराटनगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पालिका’ घोषणा गरिएको हो । त्यस्तै २०७७ पुस ९ गते झापालाई पनि ‘सडक मानवमुक्त’ जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । मानव सेवा आश्रमकै पहलमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र प्रदेशलाई नै ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त’ बनाउने तयारी गरिएको छ ।

खासगरी तराईका जिल्लामा सडकमा जीवन बिताउनेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । हिमाली र पहाडी भेगमा सडक मानवको अवस्था शून्यजस्तै छ । पहाडी भेगमा कहिलेकाहिँ फाटफुट रुपमा ‘सडक मानव’ देखिए पनि उनीहरु केही दिनमै अन्यत्र गइसकेका हुन्छन् । हिमाली र पहाडी भेगमा तराई भन्दा चिसो हुने कारण पनि सडक मानव त्यहाँ धेरै समय रहन सक्दैनन् । प्रदेश १ का माथिल्लो भेगमा सडक मानवको संख्या शून्यजस्तै छ । सडकमा बेलाबखत देखिनेहरु एक–दुई दिनमात्र रहने हुँदा तिनको तथ्यांक पालिकाहरुसँग नभएको इलाम नगरपालिका प्रशासन प्रमुख रामकुमार शाह बताउँछन् ।

‘सडक मानव’ व्यवस्थापन अभियानमा सक्रिय मोरङको बेलबारी नगरपालिकाकी पुर्व उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुली आफ्नो पालिकामा यो अभियान सफल भएको बताउँछिन् । बेलबारी नगरपालिकामा सडक मानवको संख्या शून्य रहेको उनको दाबी छ ।

‘पालिकामा निर्वाचित भएर आउनुअघि नै मलाई सडक मानव देखेर जीवनमा जहिले भए पनि उनीहरुलाई सहयोग गर्छु भन्ने भाव उत्पन्न हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त म जनप्रतिनीधि पनि भए, मेरो दायित्व पनि थियो । त्यसैले मेरो कार्यकालमा मेरै पहलमा लगभग ५२ जनालाई मानव सेवा आश्रम विराटनगर, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र झापा र माया घर सुनसरीलगायत संस्थाको सहयोगमा उद्धार तथा व्यस्थापन गरेकी छु ।’

सडक मानवहरुको उद्धार र भरणपोषण मात्र होइन हरेक मानवलाई अर्को मानवप्रति उत्तरदायी बनाउने र समाजलाई दुःखमुक्त बनाउन सरकार र उसका मातहत निकायका साथै परोपकारी संस्थाहरुको दायित्व हुन्छ । नेपाललाई २०७८ सालभित्रै ‘सडक मानवरहित देश’ बनाउने घोषणा भएको थियो। त्यसअनुसार काम भए, नभएको अनुगमन गरेर नभएको भए सुधार गर्न जरुरी देखिएको छ ।
यस क्रममा देशभरिका नगर, जिल्लालगायत क्षेत्रलाई सडक मानवरहित बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन सकेमात्र अभियान सफल हुनेमा विश्वास गर्न सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सरकारको योजनाअनुसार सडक मानव व्यवस्थापनमा काम गर्न कतिपय स्थानीय तह उदासिन रहेको पाइने गरेको छ । यसो गरेर आफ्नो दायित्वबाट उम्कन खोज्नु उचित होइन । घरबाट सडकमा पुग्नुपर्ने कारणमा सामाजिक, आर्थिकलगायत विभिन्न हुन सक्छन् । यसमा व्यक्तिपिच्छे फरक फरक कथा हुन्छ । त्यसो भए पनि उनीहरु अरु नागरिकसरह गाँस, बास, कपासका लागि हकदार हुन् भन्ने भुल्नु हुँदैन । उनीहरुको एकपटक उद्धार गरेपछि सबै समस्या समाधान पनि हुँदैन । दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कतिपय ‘सडक मानवमुक्त’ घोषणा गरिएका क्षेत्रमा उनीहरुको पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अझै पनि ती क्षेत्रहरुमा कतिपयको दैनिकी सडकमै बितिरहेको देख्न सकिन्छ । केही दिन केही सडक मानवको उद्धार गरेर मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्न । अभियान पूर्ण रुपमा सफल पार्न स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

टिप्पणी गर्नुहोस

Discussion about this post

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार

error: सामग्री सुरक्षित छ !