लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको स्मरण पत्र – प्रदेश १ लिम्बुवान – किरात

कार्तिक ३०,बिराटनगर / जनता समाजवादी लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सामाजिक बिकास मन्त्री जयराम यादबसमक्ष प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान – किरात हुनुपर्ने स्मरण पत्र बुझाएको छ ।

मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा स्मरण पत्र बुझाएका हुन ।

स्मरण पत्र बुझाउदै अध्यक्ष माखिमले लिम्बुवान – किरात पछि कोशी सगरमाथा जेसुकै जोडोस तर लिम्बुवान – किरात हुनैपर्ने बताए । स्मरण पत्रमा अन्य महत्वपूर्ण कुरालाई पनि समेटेर १२ बुँदे स्मरण पत्र बुझाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पनि यस बिषयमा मुख्यमन्त्रीसंग छलफल गर्ने बताए । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले बिगत चार वर्षमा प्रदेश १ ले कुनै तेस्तो संतोषजनक काम नगरेको बताए । प्रदेश २ को तुलनामा प्रदेश १ मा पनि केही हुनुपर्ने बताए । आफू पहिचानको मुद्दामा रहेको भन्दै मन्त्री पदको सपथ नै आफ्नो मातृभाषामा गरेको बताए । आफुले मन्त्रालय सम्हालेपछी र गठबन्धन सरकारले नै केही काम गर्नुपर्ने बताए । जसका लागि अघिल्लो सरकारको बजेटलाई पनि गठबन्धन सरकार पुनरावलोकनको लागि छलफल हुने बताए ।

प्रदेश १ सरकार तथा सम्बद्ध मन्त्रालयसमक्ष पेश गरिएको

आन्तरिक स्मरण-पत्र

१. प्रदेशको नाम : ऐतिहासिक. शासकीय भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना र जनआकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश १ लाई ‘लिम्बुवान-किरात’, नामकरण गर्न उत्तम हुनेछ । संघीयता र लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि भएका बलिदानीपूर्ण लिम्बुवान आन्दोलन तथा सङ्घर्षको इतिहास लामो छ । खासगरी, अरुणपूर्व लिम्बुवान र अरुणपश्चिम किरात दुई भूगोलका ऐतिहासिक नाम हुन्‌ । यो भूगोलमा अनादिकालदेखि ऐतिहासिक विरासत बोकेर बसोबास गर्ने मूल राष्ट्रहरूको आधारमा यो नाम अरु विकल्पभन्दा उत्तम छ ।

२. भाषा आयोगले संवैधानिक प्रवाधान अनुसार प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बु (याक्थुङ) भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हुनाले यसै आ.व. भित्र ऐन तर्जुमा गरी
कार्यान्यन गर्ने । साथै, प्रदेशभित्रका बाँकी अरु भाषाहरूको संरक्षण र पवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक ल्याउनु पर्ने ।

३. डा. टंकप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति सम्बन्धी कार्यदलद्वारा २०७५/१२/२५ मा प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसका आधारमा (कतिपय
थप गर्नुपर्ने पनि छ, पूर्ण छैन) प्रदेश पज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरी यसै आ.व. भित्र एक स्वायत्त संस्था प्रदेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गर्ने । उक्त पतिष्ठानमा छुट्टै भाषा विभाग ऐनमा व्यवस्था गर्ने । तब मात्र प्रदेशका सबै भाषा, संस्कृति कला र साहित्यको उन्नयनमा काम अघि बढ्नेछ ।

४. मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी नीति र ऐन तर्जुमा गरी मातृभाषा शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरी आवश्यक सामगी समेत तयार गर्ने ।

५. प्रदेशभित्र भौतिक पूर्वाधार  निर्माण गरिँदा विभिन्न समुदायको परम्परागत धार्मिक,सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, समाधिस्थल र पुरातात्विक स्थल आदिको संरक्षण गरिनुपर्ने । यिनलाई चलाउन नहुने नीति अख्तियार गरी ऐन तर्जुमा गर्ने ।

६. भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई न्रष्ट गर्ने परिपाटी बन्द गरिनुपर्ने । अथवा,संस्कृतिमैत्री तथा प्रकृतिमैत्री विकासमा जोड दिने नीति अख्तियार गर्ने ।

७.प्रदेशभित्रका मूर्त तथा अमूर्त संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रबर्द्धनमा प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने । पदेशभित्रका ऐतिहासिक स्थलहरूको खोज अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने ।

८. विभिन्न समुदायमा भएका परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिमा आधारित पेशा व्यवसायको प्रवर्दन गर्ने नीति लिई छुट्टै ऐन तर्जुमा गरेर प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने । यस्ता परम्परागत उत्पादनलाई सांस्कृतिक
उत्पादन (cultural product) भनिन्छ । सांस्कृतिक उत्पादनले समुदायको पहिचान स्थापित गर्नुका साथै सामाजिक-आर्थिक उन्नतिमा टेवा दिन्छ । सांस्कृतिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई प्रार्थमकतामा दिनुका साथै अनुदान, क्षमता विकास, व्यावसायीकरण र बजारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले दायित्व लिने ।

९, जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी प्रदेश १ लाई कृषि कार्यमा रासायनिक मल र विषादीमुक्त बनाइ ओर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिई कार्य गरिनु पर्ने । यसले जनताको स्व्रस्थ जीवनमा योगदान गर्नेछ । यसो भएमा औषधोउपचार, अनावश्यक आर्थिक भार र तनावबाट मानिसलाई छुटकारा दिनेछ । पाङ्गारिक मलखाद,विषादीको उत्पादन र प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने ।

१०. प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार, नातावाद, पार्टीवाद र महँगीलाई नियन्त्रण गरी सबै जनताको पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुनेगरी नीतिनिर्माण, राहत र विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

११. बाढी बहिरोबाट पीडित जनतालाई तत्काल राहत सहयोग तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१२. विकास र निर्माणका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा आधारभुत अध्ययच-अनुसन्धान गरी ल्याउने र
कार्यान्वयन गर्दा मौलिक पहिचान र शैलीमा आधारित संरचना निर्माणमा जोड दिने ।

टिप्पणी गर्नुहोस

Discussion about this post

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार