जनता समाजवादीले संविधान दिवसमा भाग नलिने, “संविधान संशोधनको आवश्यकता” विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरिने

असोज २, धरान । जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस २०७८ मा  भाग नलिने जनाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादबद्वारा हस्ताक्षरित जारी बिज्ञप्तिमा संविधानको बिरोध गर्ने र संविधानमा रहेका बिभेदकारी एबम्‌ त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात असोज ३ गते संविधान संसोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरुमा “संविधान संशोधनको आवश्यकता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरुको विरोध गर्न आम जनसमुदाय एवम्‌ सम्पूर्ण पार्टी संगठनहरुलाई आह्वान गरिएको छ ।
प्रेस बिज्ञप्तीमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेश जनबिद्रोह लगायतका आन्दोलनहरुको बेलामा सरकारसँग भएका सम्झौताहरु, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरु, पहिलो संविधान सभामा सर्वसम्मत भईसकेका बिषयहरु तथा जनताको अभिमतलाई समेत अनादर र उपेक्षा गरिएको जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारले जनतामाथि दमन र हत्या गरी जारी गरिएको विभेदकारी, अधुरो, अपुरो एवम्‌ त्रुटीपूर्ण नेपालको संविधान २०७२ ले मधेशी, आदिवासी जनजाति,दलितशिल्पी, महिला,खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायहरुका साथै उत्पीडित जात/जाति एवम्‌ समुदायहरुले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकेको उल्लेख छ । संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायतत्ता,समानुपातिक समावेशिकरण लगायतका प्रावधानहरु पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा धेरै धाराहरुमा बिभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको हुँदा संविधान दिवस नमनाउने जनाएको छ।

प्रेस बिज्ञप्ती

जनआन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेश जनबिद्रोह लगायतका आन्दोलनहरुको बेलामा
सरकारसँग भएका सम्झौताहरु, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरु, पहिलो संविधान सभामा सर्वसम्मत भईसकेका बिषयहरु तथा जनताको अभिमतलाई समेत अनादर र उपेक्षा गर्दै सरकारले जनतामाथि दमन र हत्या गरी जारी गरिएको विभेदकारी, अधुरो, अपुरो एवम्‌ त्रुटीपूर्ण नेपालको संविधान २०७२ ले मधेशी, आदिवासी जनजाति,दलितशिल्पी, महिला,खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायहरुका साथै उत्पीडित जात/जाति एवम्‌ समुदायहरुले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन । संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायतत्ता,समानुपातिक समावेशिकरण लगायतका प्रावधानहरु पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा धेरै धाराहरुमा बिभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस २०७८ मा पनि भाग नलिने, बिरोध गर्ने र संविधानमा रहेका बिभेदकारी एबम्‌ त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात असोज ३ गते संविधान शँसोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरुमा “संविधान संशोधनको आवश्यकता” विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरी उक्त संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरुको विरोध गर्न आम जनसमुदाय एवम्‌ सम्पूर्ण पार्टी संगठनहरुलाई आह्वान गरिन्छ ।

टिप्पणी गर्नुहोस

Discussion about this post

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार